Ministers Convoy Reduced: इंधन आणि परकीय चलन बचतीच्या अनुषंगानं PM मोदींनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून CM फडणवीसांनी उच्चस्तरीय बैठकीत विविध उपाययोजनांचा आढावा घेत काही निर्णय जाहीर केले. त्यानुसार एक अत्यंत महत्वाचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे, हा निर्णय म्हणजे खरंतर जनतेच्या मनातलाच निर्णय असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांसह इतर सर्व मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या निम्म्यावर करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर इतरही काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
CM फडणवीसांसह सर्व मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या ही तात्काळ प्रभावाने अर्ध्यावर आणण्यात यावी. बाहेरच्या प्रवासात असताना ताफ्यातील वाहनांची संख्या निर्धारित संख्येपेक्षा अधिक नसेल याची जबाबदारी संबंधित पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षक यांची असेल.
मंत्री-अधिकारी यांनी कोणतेही विदेश दौरे करु नयेत.
मंत्र्यांनी अत्यावश्यक नसेल तेव्हा शासकीय विमान, हेलिकॉप्टर यांचा वापर करु नये, त्याऐवजी नियमित विमानसेवेचा वापर करावा.
मंत्री-अधिकाऱ्यांनी आवर्जून मेट्रो आदी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवावा. पहिल्या टप्प्यात किमान एक दिवस असा प्रयोग करावा.
अधिकाऱ्यांना बैठकांना बोलावण्याऐवजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बैठका घ्याव्यात.
शासनात वितरित करण्यात आलेल्या वाहनांचा काटेकोरपणे आढावा घेण्यात यावा.
ऊर्जा बचतीसाठी अनावश्यक होर्डिंग्ज/ फ्लेक्सवरील कारवाया वाढवण्यात याव्यात आणि तेथे डेकोरेटिव्ह लायटिंगचा वापर होणार नाही, याची काळजी घेण्यात यावी.
पश्चिम आशियाताील युद्धजन्य परिस्थितीमुळं क्रूड ऑईल, एलपीजी, खाद्य तेलांसह सोन्याच्या पुरवठा साखळीत अडथळा निर्माण झाल्यानं मोठा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर परेदशीच चलन खर्च होत असल्यानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना या सर्व गोष्टी काटकसरीनं वापरण्याचं आवाहन केलं आहे.
पंतप्रधान मोदी केवळ देशातील जनतेला आवाहन करुन मोकळे झाले यात त्यांनी केंद्रातील किंवा राज्यातील मंत्र्यांच्या व्हीआयपी ट्रिटमेंटबाबत मात्र उल्लेख केला नाही. त्यामुळं जनतेनं नाराजी व्यक्त करत नियम केवळ सर्वसामान्य जनतेसाठीच आहेत का? त्यांनीच केवळ पंतप्रधानांच्या आवाहनाचं पालन करायचं का? केंद्रातील आणि राज्यातील मंत्र्यांची याबाबत काही जबाबदारी आहे की नाही? हे लोक खुशाल अनेक गाड्यांचे ताफे घेऊन फिरतात आणि इंधन वाया घावतात. सोशल मीडियात याबाबत सरकारवर जोरदार टीकेची झोड उठल्यानंतर राज्य शासनानं याबाबत निर्णय जाहीर केला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.