Mumbai News : राज्यातील महायुती सरकारकडून पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना ३० जूनपर्यंत राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. मात्र, ३० जूननंतर ५ जुलैला कर्जमाफी देण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र, ही तारीख उलटली तरी शेतकरी कर्जमाफी योजनेची घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यातच आता राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. त्यानुसार कर्जमाफीची अंमलबजावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. राज्य सरकारने केंद्राकडे इन्कम टॅक्ससंदर्भात माहिती मागवली आहे. त्याचा डेटा प्राप्त झाल्यानंतर पुढील आठवड्यात कर्जमाफीची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे समजते.
पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेनुसार शेतकऱ्यांना दोन लाखांची कर्जमाफी आणि नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना 50 हजार रुपयांची सूट अशी घोषणा करण्यात आली होती. मुंबईत झाडावर चढून दोन दिवसांपूर्वी रविकांत तुपकर आणि इतर शेतकरी संघटनांनी आंदोलन केले होते. त्यामुळे राज्य सरकारवरील दबाव वाढला होता. मात्र, आता पुन्हा एकदा केंद्र सरकारच्या आयकर विभागाकडून डेटा मागवण्यात आला आहे. त्यामुळे कर्जमाफीची घोषणा लांबणीवर पडणार आहे.
राज्यातील महायुती सरकारने शेतकरी कर्जमाफीची योजना जाहीर केली आहे. मात्र, अंमलबजावणी पुन्हा लांबणीवर पडली असल्याचे समोर आले आहे. राज्य सरकारने केंद्राकडे इन्कम टॅक्ससंदर्भात माहिती मागवली आहे. ही माहिती हाती येण्यास पाच ते सहा दिवस लागणार आहेत. त्यामुळे पुढील आठवड्यात कर्जमाफीची अंमलबजावणी केली जाण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे राज्य सरकार आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी की नाही, याबाबतही महत्त्वाचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. तसा निर्णय झाला तर आयकर भरणारे अनेक शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहतील. त्यामुळे सरकारला शेतकरी संघटनांच्या रोषाला पुन्हा एकदा सामोरे जावे लागणार आहे.
राज्य सरकारकडून यापूर्वी लाडक्या बहीण योजनेसाठी महिला व बालविकास विभागाने आयकर विभागाकडून डेटा मागवला होता. त्यावेळी चार महिन्यांनी हा डेटा मिळाला होता. त्यामुळे आता राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीसाठी मागवलेला डेटा केंद्राकडून कधी मिळणार, हे पाहावे लागेल. कारण हा डेटा आल्याशिवाय शेतकऱ्यांची वर्गवारी करता येणार नाही. त्यामुळे कर्जमाफीची घोषणा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
महायुती सरकारकडून शेतकऱ्यांना 30 जूनपर्यंत कर्जमाफी देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. मात्र, कर्जमाफीसाठी लागणाऱ्या निधीची रक्कम राज्य सरकारकडून पुरवणी मागण्यांद्वारे विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आली. कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी पुरवणी मागण्यांना राज्यपालांनी मंजुरी दिल्यानंतर कर्जमाफी होईल, असे सांगितलं होतं. 5 जुलैनंतर काही दिवसात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळेल, असं त्यांनी सांगितलं होतं. मात्र, राज्य सरकारनं आता शेतकऱ्यांचा डेटा इन्कम टॅक्स डीपार्टमेंटकडे मागवल्यानं तो डेटा येण्यास वेळा लागणार आहे. त्यामुळं कर्जमाफीची आणखी एक डेडलाईन पाळण्यात सरकारला अपयश आले आहे.
राज्य सरकारनं या कर्जमाफीचा लाभ 56 लाख शेतकऱ्यांना होणार असल्याचं म्हटलं आहे. यामध्ये 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी केली जाणार आहे. वन टाईम सेटलमेंटचा पर्याय देखील यामध्ये उपलब्ध असेल. याशिवाय नियमित कर्जपरतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर भत्ता देऊ असंही सरकारनं म्हटलं होते, त्यामुळे राज्यातील शेतकरी वर्गाचे घोषणेकडे लक्ष लागले आहे.