Mumbai News: महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन हे नुकतंच संपलं. या अधिवेशनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारची पहिलीच कॅबिनेट बैठक मंगळवारी (ता.14) पार पडली. या बैठकीत राज्यातील शेतकर्यांसह आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
महायुती सरकारने आपल्या दुसर्या टर्ममध्ये सातत्यानं धडाकेबाज निर्णयांचा सिलसिला कायम ठेवला आहे. याचदरम्यान, मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आठ मोठे निर्णय घेण्यात आले. यात राज्यात सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबतच्या निर्णयात नवी सुधारणा केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशन कालावधीत जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना- 2026 च्या निकषात सुधारणा करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
त्यावेळी 2109 च्या कर्जमाफी योजनेतील सुमारे 13 लाख शेतकऱ्यांसाठीची पन्नास हजार रुपयांपर्यंतची मर्यादा रद्द करत असल्याचं जाहीर केलं होतं. आता त्याच निर्णयावर मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे. ही परतफेडीची अट सरकारकडून रद्द करण्यात आल्यामुळे राज्यातील तब्बल 23 लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.
गृह – परिवहन विभाग
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या – एसटीच्या राज्यभरातील अतिरिक्त जागांचा विकास होणार. पीपीपी तत्वावर जिल्हा, तालुका व ग्रामीण भागातील बसस्थानक व महामंडळाच्या जागांचा विकास करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
महसूल व वन विभाग
महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी
सहकार व पणन विभाग
शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी मोठा दिलासा. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना- 2026 च्या निकषात सुधारणा. 2019 च्या कर्जमाफी योजनेतील सुमारे 13 लाख शेतकऱ्यांसाठीची पन्नास हजार रुपयांपर्यंतची मर्यादा रद्द करून, नियमित कर्जमाफी. सन 2026-27 मधील नियमित परतफेडीची अट रद्द केल्याने 23 लाख शेतकऱ्यांनाही मिळणार प्रोत्साहनपर लाभ.
नगर विकास विभाग
राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालमत्तांसाठी मुद्रीकरण धोरण मंजुर. यामुळे मालमत्तांच्या वापरातून पारदर्शक आणि आणखी चांगले उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करता येणार. अल्पकालीन व दीर्घकालीन अशा नियोजनातून महापालिका, नगरपालिका, नगरपररिषदा, नगरपंचायतींना मिळकतीचे उपाय शोधता येणार.
नगर विकास विभाग
राज्यात केंद्र शासन पुरस्कृत अर्बन चॅलेंज फंड अभियान राबविण्यात येणार. शहरांना दर्जेदार पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी बाजाराधारित वित्तपुरवठा मिळविता येणार.
क्रीडा विभाग
बीड जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या 24 कोटी 95 लाख रुपयांच्या कामांना मंजुरी. क्रीडा संकुलात सिंथेटीक अॅथलेटीक ट्रॅक, फुटबॉल, हॉकी मैदान, व्हॉलीबॉल, कब्बडी, खोखो मैदान, इनडोअर हॉल इमारत अद्ययावतीकरण, वसतिगृहाच्या तिसऱ्या मजल्याचे बांधकाम, रेनवॉटर हार्वेस्टींग करणे, विविध खेळाची मैदानांचा समावेश.
महिला व बाल विकास
अपराधी परिविक्षा अधिनियम, 1958 अंतर्गत मुक्तबंदी व परिविक्षाधीन बंदी यांना देण्यात येणाऱ्या सहायक अनुदान योजनेच्या रक्कमेत दुप्पटीने वाढ. निर्दोष सुटलेल्या बंद्यांचा योजनेत समावेश करुन योजनेअंतर्गत सहायक अनुदान आता पंचवीस वरून पन्नास हजार रुपये इतकी वाढ.
दुग्ध प्रकल्पाची 558.43 हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय. पालघर जिल्ह्यातील मौजे दापचरी ( ता.डहाणू) येथील दुग्ध प्रकल्पाची जमीन महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन महामंडळास देण्यास मंजुरी. याठिकाणी आंतराष्ट्रीय दर्जाच्या कृषि बाजार उभारणीसह पणन विषयक सुविधा निर्माण करण्यात येणार. पालघर, ठाणेसह परिसरातील शेतकऱ्यांना सुविधेचा मोठा लाभ होणार.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.