Mumbai News: मराठा आणि कुणबी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी काम करणाऱ्या छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेच्या (सारथी) परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती योजनेत राज्य सरकारने महत्त्वाचे बदल केले आहेत. परदेशात उच्च शिक्षण घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः परदेशातील विद्यापीठांचे वाढते शिक्षण शुल्क लक्षात घेता, शिष्यवृत्तीच्या लाभांवरील आर्थिक मर्यादा हटवण्याचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
सारथीच्या परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना परदेशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. नव्या बदलानुसार, विद्यार्थ्याला प्रवेश मिळालेल्या परदेशातील शैक्षणिक संस्थेचे संपूर्ण शिक्षण शुल्क संबंधित यंत्रणेमार्फत थेट त्या संस्थेला अदा केले जाणार आहे. त्यामुळे महागड्या परदेशी शिक्षणाचा आर्थिक भार विद्यार्थ्यांवर कमी होणार आहे.
मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर सरकारकडून निर्णय घेतले जात आहेत. कुणबी नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेबाबतही सरकारकडून भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे.याच पार्श्वभूमीवर सारथीच्या परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती योजनेतील बदलाकडे मराठा आणि कुणबी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय म्हणून पाहिले जात आहे.
या योजनेतील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे शिष्यवृत्तीच्या लाभांवर असलेली रकमेची मर्यादा हटवण्यात आली आहे. यापूर्वी शिक्षण शुल्कासाठी ठरावीक आर्थिक मर्यादा असल्याने काही विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त शुल्काचा भार स्वतः उचलावा लागत होता. आता संबंधित शैक्षणिक संस्थेचे संपूर्ण शिक्षण शुल्क देण्याची तरतूद करण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
या निर्णयामुळे परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळवणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाची संधी अधिक सुलभ होण्याची शक्यता आहे.
केवळ शिक्षण शुल्कच नव्हे, तर परदेशात शिक्षण घेताना विद्यार्थ्यांना होणाऱ्या इतर खर्चासाठीही आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. पुस्तके, स्टेशनरी, प्रबंध तयार करण्याचा खर्च, स्थानिक प्रवास आणि इतर शैक्षणिक गरजांसाठी विद्यार्थ्यांना दरवर्षी निर्वाह भत्ता मंजूर करण्यात आला आहे.
अमेरिका आणि इतर देशांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी दरवर्षी १,५०० अमेरिकन डॉलर इतका निर्वाह भत्ता देण्यात येणार आहे. तर युनायटेड किंगडममध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी १,१०० पौंड इतका निर्वाह भत्ता मिळणार आहे.यामुळे परदेशात वास्तव्यास असताना विद्यार्थ्यांना दैनंदिन आणि शैक्षणिक खर्च भागवण्यासाठी काही प्रमाणात आर्थिक आधार मिळणार आहे.
परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांची निवड करताना विद्यापीठाच्या गुणवत्तेला आणि क्रमवारीला महत्त्व देण्यात येणार आहे. यासाठी आता QS वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंगचा विचार केला जाणार आहे.
एखाद्या विद्यार्थ्याला परदेशातील विद्यापीठात प्रवेश मिळाल्यानंतर शिष्यवृत्तीच्या गुणवत्ता यादीत त्याचा क्रम निश्चित करताना संबंधित विद्यापीठाचे QS रँकिंग महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे जागतिक स्तरावरील चांगल्या क्रमवारीच्या विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या प्रक्रियेत फायदा होऊ शकतो.
दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांचे विद्यापीठ रँकिंग समान असल्यास पुढील निकषाचा वापर केला जाणार आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या मागील पदवी परीक्षेतील गुणांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. यामुळे गुणवत्ता यादी तयार करताना विद्यापीठाची जागतिक क्रमवारी आणि विद्यार्थ्याची शैक्षणिक गुणवत्ता या दोन्ही बाबींचा विचार होणार आहे.
परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी प्रवेश मिळवणे ही विद्यार्थ्यांसाठी मोठी संधी असली तरी शिक्षण शुल्क, पुस्तके, राहणीमान, प्रवास आणि इतर खर्चामुळे अनेक विद्यार्थ्यांसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण होतात. सारथीच्या शिष्यवृत्ती योजनेतील नव्या बदलांमुळे विशेषतः शिक्षण शुल्काचा मोठा खर्च सरकारच्या माध्यमातून भागवला जाणार असल्याने विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गुणवंत मराठा आणि कुणबी विद्यार्थ्यांना परदेशातील उच्च शिक्षणाच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे शिक्षणाच्या संधीपासून वंचित राहण्याचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.