Maharashtra Education News: महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित प्रशासकीय कामकाजात सुलभता, पारदर्शकता आणि गतिमानता आणण्याच्या दृष्टीने शालेय शिक्षण विभागाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
राज्य शासनाच्या ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या उद्दिष्टांतर्गत आणि १००% ई-गव्हर्नन्स सुधारणांचा भाग म्हणून शाळांची मान्यता, दर्जावाढ, नव्याने तुकडी/शाखा मंजुरी तसेच विविध शैक्षणिक मंडळांच्या ना-हरकत प्रमाणपत्रांशी (NOC) संबंधित अधिकारांचे विकेंद्रीकरण (प्रत्यायोजन) करण्यात आले आहे. या संदर्भातील शासन परिपत्रक ०३ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे आता शाळांच्या विविध प्रस्तावांसाठी मंत्री स्तरावर जाण्याची गरज उरणार नसून, प्रधान सचिव व शिक्षण आयुक्त स्तरावरच हे निर्णय वेगाने घेतले जातील.
सुधारीत परिशिष्टांनुसार छाननी: विविध आंतरराष्ट्रीय व केंद्रीय मंडळांच्या (CBSE, IB इत्यादी) शाळांच्या प्रस्तावांची तपासणी शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक तत्त्वे व परिशिष्टांनुसारच केली जाईल.
अतिरिक्त तुकड्यांसाठी नवीन नियमावली: इयत्ता ११ वी च्या अतिरिक्त तुकड्या किंवा शाखांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर मान्यता देताना शाळांकडे उपलब्ध वर्गखोल्या, प्रति विद्यार्थी १ चौ.मी. वर्गाचे क्षेत्रफळ, शिक्षकांची अर्हता, संच मान्यता आणि आधार व्हॅलिडेशन रिपोर्ट (Aadhar Validation Report) यांसारख्या बाबींची सखोल तपासणी सूची (Checklist) द्वारे छाननी केली जाईल.
या निर्णयामुळे शालेय शिक्षण विभागातील प्रलंबित अर्जांचा निपटारा वेगाने होण्यास मदत होणार आहे. 'महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२' अंतर्गत हे अधिकार प्रत्योजित करण्यात आले आहेत. यामुळे शैक्षणिक संस्थांना मान्यता किंवा नूतनीकरणासाठी दीर्घकाळ वाट पाहावी लागणार नाही, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
हा महत्त्वपूर्ण निर्णय ‘महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२’अंतर्गत शालेय शिक्षण विभागाने घेतलेला आहे. २२ जुलै २०२६ च्या सुधारित परिपत्रकानुसार व ३ सप्टेंबर २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे.
'विकसित महाराष्ट्र २०४७' चे उद्दिष्ट: राज्यात प्रशासकीय गतीमानता, पारदर्शकता व सुधारणा आणण्यासाठी १००% ई-गव्हर्नन्सचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे.
कामकाजात सुलभता: पूर्वी शाळांच्या मान्यता, वर्गखोल्यांची वाढ किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठी (NOC) अर्ज थेट मंत्रालयातील शिक्षण मंत्र्यांपर्यंत पाठवावे लागत असत. यामुळे निर्णयांना मोठा विलंब होत असे. आता ही प्रक्रिया सुलभ व गतीमान करण्यासाठी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण (Delegation of Powers) करण्यात आले आहे.
शासनाने अधिकारांचे दोन मुख्य स्तरांवर (प्रधान सचिव आणि शिक्षण आयुक्त) विभाजन केले आहे:
मुंबई (बृहन्मुंबई), ठाणे, पुणे, नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर या ८ मोठ्या महानगरपालिका क्षेत्रांमधील CBSE, CISCE, IB, IGCSE, CIE इत्यादी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय मंडळांशी संलग्न होणाऱ्या शाळांना नवीन NOC देणे आणि NOC चे नूतनीकरण करणे
1.उर्वरित राज्यातील शाळांना NOC: वरील ८ प्रमुख महानगरपालिका क्षेत्रे वगळून राज्यातील इतर सर्व ग्रामीण व शहरी भागांतील CBSE, CISCE, IB, IGCSE, CIE इत्यादी मंडळांच्या शाळांना नवीन NOC देणे व नूतनीकरण करणे.
2.तुकडी व शाखा मान्यता: स्वयंअर्थसहाय्यित (Self-Financed) तत्त्वावर शाळांना नव्याने अतिरिक्त तुकड्या मंजूर करणे किंवा नवीन शाखांना मान्यता देणे.
३. अतिरिक्त तुकड्या व शाखा मान्यतेसाठी कडक निकष (Checklist)
नवीन तुकडी किंवा इयत्ता ११ वी साठी शाखा मान्यता मिळवण्यासाठी शाळांना खालील निकषांची पूर्तता करावी लागेल:
इमारत व जागा: प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी वर्गामध्ये किमान १ चौरस मीटर (1 sq. meter) क्षेत्रफळ असणे अनिवार्य.
डिजिटल पडताळणी: शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून १००% आधार व्हॅलिडेशन रिपोर्ट (Aadhar Validation Report) सादर करणे आवश्यक.
भौतिक सुविधा प्रमाणपत्र:संबंधित जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांचे भौतिक सुविधा पुरेशा असल्याचे प्रमाणपत्र.
शिक्षक अर्हता: शिक्षकांची पदे, सुधारित संच मान्यता आणि शिक्षकांच्या शैक्षणिक पात्रतेची यादी.
छाननी शुल्क: शासनाच्या नियमांनुसार विहित केलेले छाननी शुल्क भरल्याची पावती.
वेळेची बचत: प्रशासकीय मान्यतांचा मार्ग मोकळा झाल्याने संस्थांना मंत्रालयाचे फेरे मारावे लागणार नाहीत.
शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात वेळेवर: वेळेत परवानग्या मिळाल्यामुळे नवीन तुकड्या किंवा अभ्यासक्रम वेळेवर सुरू करता येतील.
पारदर्शकता: सर्व प्रक्रिया ई-गव्हर्नन्स आणि निश्चित केलेल्या चेकलिस्टनुसार होणार असल्याने कामात पारदर्शकता येईल.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.