Government Employees: सरकारी कर्मचाऱ्यांनो, सावधान! ऑफिसमध्ये रील्स पाहताय? सोशल मीडिया वापरासाठी नवी आचारसंहिता?

नवी दिल्ली : सोशल मीडियाचा वाढता वापर आता सरकारी यंत्रणेच्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी कार्यालयीन वेळेत रील्स पाहणे, व्हिडिओ शेअर करणे, स्टोरीज पोस्ट करणे तसेच वैयक्तिक मते मांडण्यासाठी सोशल मीडिया वापरत असल्याचे निदर्शनास आल्याने केंद्र सरकारकडून याबाबत स्वतंत्र ‘सोशल मीडिया आचारसंहिता’ तयार करण्याच्या शक्यतेवर विचार सुरू असल्याचे वृत्त आहे.

मोदींच्या आदेशानंतर हालचालींना वेग

‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या वृत्तानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वरिष्ठ नोकरशहांशी झालेल्या चर्चेदरम्यान सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी सोशल मीडिया वापराबाबत स्पष्ट नियम असण्याची गरज व्यक्त केली आहे. या आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीच्या शक्यतेचा आढावा घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिल्याचे सांगितले जात आहे.

कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांनी वरिष्ठ नोकरशहांना पाठवलेल्या संदेशात बैठकीतील प्रमुख मुद्द्यांचा उल्लेख केला आहे. सरकारी कामकाजाच्या वेळेत सोशल मीडियावर अनावश्यक वेळ खर्च होऊ नये आणि अधिकाऱ्यांनी आपल्या प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांना प्राधान्य द्यावे, हा या चर्चेतील महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे मानले जात आहे.

रील्स पाहण्यावर थेट बंदी येणार?

या वृत्तानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना रील्स पाहण्यास किंवा सोशल मीडिया वापरण्यास पूर्णपणे बंदी घातली जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मात्र, सध्या असा कोणताही अंतिम निर्णय झाल्याचे स्पष्ट झालेले नाही.

प्रस्तावित आचारसंहितेचा उद्देश सोशल मीडियावर सरसकट बंदी घालणे नसून, सरकारी सेवेत असताना त्याचा जबाबदारीने वापर करण्यासाठी नियम निश्चित करणे हा असण्याची शक्यता आहे. विशेषतः कार्यालयीन वेळेत अनावश्यक वापर, सरकारी कामाशी संबंधित गोपनीय माहिती शेअर करणे आणि पदाचा वैयक्तिक प्रसिद्धीसाठी वापर यासारख्या बाबींवर मार्गदर्शक तत्त्वे येऊ शकतात.

अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक पोस्टवरही लक्ष

सोशल मीडिया लोकप्रिय होण्यापूर्वी तयार करण्यात आलेल्या सरकारी आचारसंहितांमध्ये रील्स, स्टोरीज आणि सोशल मीडिया पोस्ट यांसारख्या आधुनिक माध्यमांचा स्पष्ट उल्लेख नाही. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीनुसार स्वतंत्र नियमांची गरज निर्माण झाल्याचे काही कार्यरत आणि निवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मत आहे.

सरकारी अधिकारी सोशल मीडियावर सक्रिय असताना त्यांचे वैयक्तिक मत आणि सरकारची अधिकृत भूमिका यामध्ये गोंधळ निर्माण होऊ नये, यासाठीही नियम निश्चित केले जाऊ शकतात. तसेच सरकारी पदाचा वापर करून वैयक्तिक प्रसिद्धी मिळवण्याच्या प्रकारांवरही मर्यादा येण्याची शक्यता आहे.

‘एक भारत’ पोर्टलचीही तयारी

नागरिकांना विविध सरकारी सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘एक भारत’ (Ek Bharat)नावाचे एकीकृत सेवा वितरण प्लॅटफॉर्म सुरू करण्याचाही सरकारचा विचार असल्याचे वृत्त आहे.

सध्या विविध सरकारी योजनांचा आणि सेवांचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना वेगवेगळ्या वेबसाइट्स आणि पोर्टलवर लॉगिन करावे लागते. अनेक युजरनेम आणि पासवर्ड लक्षात ठेवण्याची कसरतही करावी लागते. ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी एकाच प्लॅटफॉर्मवर विविध सरकारी सेवांचा प्रवेश देण्याचा प्रस्ताव आहे.

एका लॉगिनमधून अनेक सरकारी सेवा

‘एक भारत’ प्लॅटफॉर्म कार्यान्वित झाल्यास एका युजरनेम आणि पासवर्डच्या माध्यमातून विविध सरकारी सेवा वापरण्याची सुविधा मिळू शकते. यामुळे नागरिकांना वेगवेगळ्या सरकारी पोर्टलवर स्वतंत्रपणे लॉगिन करण्याची आवश्यकता कमी होईल.

या प्लॅटफॉर्मसंदर्भात विविध सरकारी विभागांमध्ये बैठका झाल्याचे सांगितले जात असून, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला हे काम पुढे नेण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

मात्र, ‘एक भारत’ पोर्टल कधी सुरू होणार, त्यात कोणत्या सेवा समाविष्ट केल्या जाणार आणि सोशल मीडिया आचारसंहितेचे अंतिम नियम काय असतील, याबाबत अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही.