Professor Recruitment: प्राध्यापक भरती पुन्हा अडचणीत! UGC निकषांवर उच्च न्यायालयात याचिका, निवड यादीला ब्रेक

Mumbai News: राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेली प्राध्यापक पदभरती अखेर मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने भरती प्रक्रियेला मंजुरी दिल्यानंतर विविध विद्यापीठांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक पदांसाठीची प्रक्रिया सुरू झाली होती. अर्जांची छाननी, पात्रता पडताळणी आणि मुलाखतीच्या टप्प्यापर्यंत प्रक्रिया पोहोचली असतानाच आता या भरतीसमोर पुन्हा न्यायालयीन अडथळा निर्माण झाला आहे.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयाविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. भरती प्रक्रियेत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) निश्चित केलेल्या निकषांचे पालन होत नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची दखल घेत न्यायालयाने सध्या पात्र उमेदवारांची निवड यादी जाहीर करू नये, असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे पुढील प्रक्रिया न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे.

अनेक वर्षांनंतर भरतीला सुरुवात

राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापकांची अनेक पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांमुळे विद्यापीठांच्या शैक्षणिक कामकाजावर परिणाम होत असल्याची चर्चा सातत्याने होत होती. त्यामुळे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने या पदांची भरती करण्यास मान्यता दिली.

भरती प्रक्रिया अधिक गुणवत्तापूर्ण आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पडावी, यासाठी उमेदवारांचे मूल्यमापन करण्याची पद्धतही निश्चित करण्यात आली. केवळ शैक्षणिक पात्रतेऐवजी संशोधन, अध्यापनातील कामगिरी आणि मुलाखत अशा विविध बाबींचा विचार करून उमेदवारांची निवड करण्याचे नियोजन करण्यात आले.

या निर्णयामुळे दीर्घकाळापासून भरतीची वाट पाहणाऱ्या उमेदवारांना दिलासा मिळाला होता. मात्र, आता दाखल झालेल्या याचिकेमुळे संपूर्ण प्रक्रियेवर पुन्हा अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे.

80-20 पासून 60-40 पर्यंत बदल

भरती प्रक्रियेतील उमेदवारांच्या मूल्यांकनासाठी सुरुवातीला शैक्षणिक कामगिरीसाठी 80 गुण आणि मुलाखतीसाठी 20 गुण, असे प्रमाण निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, या पद्धतीवर विविध संघटनांकडून आक्षेप नोंदवण्यात आले.

त्यानंतर शासनाने गुणांचे प्रमाण बदलत ते 75-25 केले. पुढील टप्प्यात हे प्रमाण आणखी बदलून 60-40 करण्यात आले. त्यानुसार शैक्षणिक आणि संशोधनाशी संबंधित कामगिरीला 60 गुण, तर मुलाखतीला 40 गुण देण्याची पद्धत निश्चित करण्यात आली.

नव्या निकषांनुसार विद्यापीठांकडून अर्जांची छाननी करण्यात आली. पात्र उमेदवार निश्चित झाल्यानंतर मुलाखतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.

काही पदांच्या मुलाखती जवळपास पूर्ण

भरती प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्याकडे जात असतानाच न्यायालयीन याचिका दाखल झाली आहे. सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक या पदांसाठीच्या मुलाखती जवळपास पूर्ण झाल्याची माहिती आहे. दुसरीकडे, सहाय्यक प्राध्यापक पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांची संख्या तुलनेने अधिक असल्याने त्यांच्या मुलाखती पूर्ण होण्यासाठी आणखी वेळ लागणार आहे.

अशा परिस्थितीत भरती प्रक्रिया पूर्ण होऊन लवकरच पात्र उमेदवारांची निवड यादी जाहीर होईल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली होती. मात्र, न्यायालयाच्या निर्देशामुळे आता निवड यादी जाहीर करण्यावर तूर्तास मर्यादा आली आहे.

याचिकेत नेमका कोणता मुद्दा?

याचिकाकर्त्यांनी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या भरतीसंदर्भातील शासन निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. UGC च्या निर्धारित निकषांनुसार भरती प्रक्रिया राबवली जात नसल्याचा मुख्य मुद्दा याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.

या प्रकरणात राज्य शासनाला आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागणार असून, विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडूनही या मुद्द्यावर भूमिका मांडली जाणार आहे. त्यामुळे शासनाच्या निर्णयाबरोबरच UGC ची भूमिका या प्रकरणात महत्त्वाची ठरणार आहे.

पुढील प्रक्रिया न्यायालयाच्या निर्णयावर

न्यायालयाने पात्र उमेदवारांची निवड यादी सध्या जाहीर न करण्याचे निर्देश दिल्याने भरती प्रक्रियेचा पुढील टप्पा थांबला आहे. न्यायालयाकडून पुढील आदेश मिळाल्यानंतरच त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल.

उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनीही न्यायालयाच्या आदेशानुसारच पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत प्राध्यापक भरती आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.

उमेदवारांच्या प्रतीक्षेत पुन्हा वाढ?

गेल्या अनेक वर्षांपासून विद्यापीठांमधील रिक्त प्राध्यापक पदांच्या भरतीची प्रतीक्षा करणाऱ्या उमेदवारांसाठी ही प्रक्रिया महत्त्वाची होती. भरतीला मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रक्रिया सुरू झाल्याने उमेदवारांच्या आशा वाढल्या होत्या. अनेक पदांसाठी छाननी आणि मुलाखतीही सुरू झाल्या होत्या.

मात्र, आता न्यायालयीन याचिकेमुळे निवड यादी जाहीर करण्यास मनाई करण्यात आल्याने उमेदवारांना पुन्हा प्रतीक्षा करावी लागू शकते. न्यायालयाचा पुढील आदेश आणि राज्य शासन तसेच UGC यांची भूमिका यानंतरच भरती प्रक्रियेचे भवितव्य स्पष्ट होणार आहे.

एकीकडे विद्यापीठांमधील रिक्त पदे भरण्याची गरज असताना दुसरीकडे भरती प्रक्रिया नियमांनुसार आणि UGC च्या निकषांशी सुसंगतपणे होणेही महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील न्यायालयीन निर्णयाकडे उमेदवारांसह संपूर्ण उच्च शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.