Chhatrapati Sambhajinagar News : प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी हे लोकशाहीचे दोन आधार स्तंभ म्हणून काम करत असतात. लोकशाहीने दिलेल्या अधिकारांचा वापर योग्य पद्धतीने लोकांसाठी होतोय का? यावर अंकुश ठेवण्याचे काम महापालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत प्रशासनाकडून केले जाते. एकमेकांच्या मदतीने लोकांना पायाभूत सुविधा देण्याचा प्रयत्न असतो. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका कोरोना आणि ओबीसी आरक्षणाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने होऊ शकल्या नाही.
छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेत (Municipal Corporation) येत्या एप्रिलमध्ये 'प्रशासक राज'ला पाच वर्ष पूर्ण होत आहेत. या काळात शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने पाणीपुरवठा योजना, रस्ते, उद्याने अशी महत्वाची कामे झाली. लोकप्रतिनिधी नसल्याची कमतरता पाच वर्षाच्या काळात आलेल्या तीनही प्रशासकांनी जाणवू दिली नाही. परंतु गेल्या काही महिन्यात लोकप्रतिनिधींकडून प्रशासकांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह आणि झालेल्या आरोपाने वातावरण तापले होते.
विद्यमान प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी आपल्या विशेष अधिकाराचा गैरवापर करत स्वतःच्या व इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दालन आणि निवासस्थानांच्या दुरुस्तीवर लाखो रुपये उधळल्याचा आरोप भाजपचे आमदार प्रशांत बंब (Prashant Bamb) यांनी केला. माहिती मागूनही ती दिली नाही, लोकप्रतिनिधींचा अपमान केला, या त्यांच्या आरोपाने प्रशासकांच्या कार्यपद्धतीवर काही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. हा वाद आता शमला असला तरी महापालिकेसाठीचा पाच वर्षातील 'प्रशासक राज' कसा होता याचा आढावा घेतला तर कुठल्याही मोठ्या वादाशिवाय विकास कामांना गती मिळाली असेच म्हणावे लागेल.
एप्रिल 2025 मध्ये प्रशासकीय कारकिर्दीला पाच वर्षे पूर्ण होतील. या काळात आस्तिककुमार पांडेय, डॉ. अभिजित चौधरी यांच्यासह विद्यमान प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी काम पाहिले. पाच वर्षांपैकी दोन वर्ष ही कोरोना संसर्गाच्या संकटात गेली. पण या संकट काळातही महापालिकेने महत्वाची भूमिका बजावली. विशेषतः महापालिकेच्या कोविड सेंटरने अनेक कोरोनाग्रस्तांना जीवनदान दिले. या संकटातून बाहेर पडल्यानंतर प्रत्यक्ष प्रशासकांच्या नेतृत्वात शहरातील विकास कामांना गती देण्याचे वेळ आली तेव्हा आमदार निधीतील एनओसीच्या फाईल रोखल्याचा आरोप तत्कालीन आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांच्यावर झाला.
पारदर्शक कारभाराचा आग्रह त्यांना नडला आणि केवळ 9 महिन्यात त्यांची बदली करण्यात आली. त्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर जीसटीचे आयुक्त असलेल्या जी. श्रीकांत यांची बदली महापालिकेचे आयुक्त म्हणून करण्यात आली. शहरातील कचरा वर्गीकरणाची मोहिम हाती घेत जी. श्रीकांत यांनी शहर स्वच्छतेची मोहिम हाती घेत छाप पाडली होती. शहराच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाला गती देण्यासाठी समन्यवयाची महत्वाची भूमिका त्यांनी पार पाडली.
सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधींशी चांगले संबंध असल्याने प्रशासक म्हणून काम करताना त्यांना फार अडचणी आल्या नाही. परंतु महापालिकेत अधिकाऱ्यांच्या दालनांवर करण्यात आलेल्या खर्चाचा मुद्दा काही दिवसांपासून गाजत आहे. आयुक्तांना असलेल्या विशेष अधिकाराचा वापर करून विना निविदा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आल्याचा आरोप भाजपचे आमदार प्रशांत बंब यांनी प्रशासक जी. श्रीकांत यांच्यावर केला होता. पाच वर्ष लोकप्रतिनिधी, नगरसेवकांशिवाय महापालिकेचा कारभार प्रशासकांनी हाकला.
आता येत्या एप्रिलमध्ये महापालिकेच्या निवडणूका होण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर महापालिकेत पुन्हा राजकीय पक्षांच्या नेते, पदाधिकाऱ्यांची रेलचेल, नगरसेवकांचा राबता आणि वादळी चर्चेने दणाणून जाणारे महापालिकतेचे सभागृह असे चित्र पहायला मिळेल. इच्छूक नगरसेवकांची प्रदीर्घ प्रतिक्षा या निमित्ताने संपेल. लोकप्रतिनिधींच्या रेट्यामुळे रखडलेली कामे मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा संभाजीनगरकर बाळगून आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.