उद्धव काकडे
Marathwada Co-oprative News : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ४३ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ८३४ कोटी रूपयांच्या अनिष्ट तफावतीच्या मुद्द्यावरून सभासदांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. मागील सभेत अनिष्ट तफावतीची रक्कम बाजूला ठेवून त्यावरील व्याज आकारणी थांबविणे, तसेच शेतकरी सभासदांकडून होणार्या वसुलीत मुद्दलाची रक्कम मुद्दलात आणि व्याजाची रक्कम व्याजात जमा करण्याबाबत ठराव झाला होता. मात्र, हे मुद्दे मागील सभेच्या इतिवृत्तात नमूद केले नसल्याचा आरोप करत सभासदांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
औरंगाबाद जिल्हा सहकारी बँक निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे धोरणात्मक निर्णय या सभेत घेण्यात आले नाही. मात्र, प्रभारी कार्यकारी संचालकांनी इतिवृत्तातून अनिष्ट तफावती संदर्भातील ठरावच गायब केल्याच्या मुद्द्यावरून ही सभा गाजली. बँकेच्या आर्थिक अहवालानुसार, ३१ मार्च २०२६ अखेर बँकेचा नफा सुमारे २१ कोटी रूपये असल्याचे सभेत सांगण्यात आले. त्याचवेळी अनिष्ट तफावत ८३४ कोटी रुपयांवर गेल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
या आकडेवारीवरून सभासदांनी बँकेच्या लेखांकन पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. बँक नफ्यात नसून ८१३ कोटींनी तोट्यात असल्याचा मुद्दा पकडत माजी संचालक कृष्णा पाटील डोणगावकर यांनी बँकेचे प्रभारी कार्यकारी संचालक अजय मोटे यांना कात्रीत पकडले. त्यांनी बँकेच्या ताळेबंदातील नोंदींवर गंभीर आक्षेप घेतला.
बँकेच्या ३४९३ कोटी रूपयांच्या ठेवींमधील सुमारे १७९३ कोटी रूपयांची गुंतवणूक सुरक्षित असल्याचे सांगत त्यांनी १६५० कोटी रूपयांच्या अल्प मुदतीच्या कर्जांपैकी १२२५ कोटी रूपये थकबाकीत असल्याचा दावा केला. प्रत्यक्षात वसूल न झालेले व्याज उत्पन्न म्हणून दाखविले जात असल्याची बँकेची बनवेगिरी डोणगावकर यांनी उघड केली.
अनिष्ट तफावतीच्या नोंदीमुळे विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांवर अनावश्यक देणी दाखविली जात असल्याचेही त्यांनी म्हटले. जिल्हा बँकेने स्वत:च्या नोंदी दुरूस्त करून खरी आर्थिक स्थिती सभासदांसमोर मांडावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी आमदार रंजना जाधव, उपाध्यक्ष रामराव शेळके, माजी अध्यक्ष अर्जून गाडे, सुवर्णा जाधव, अब्दुल समीर सत्तार, शेषराव जाधव आदींची उपस्थिती होती
मागील २५ वर्षांपासून बँकेवर वर्चस्व असलेल्या आमदार अब्दुल सत्तार यांनी अनिष्ट तफावतीचा प्रश्न केवळ एका जिल्हा बँकेपुरता मर्यादित नसून राज्यातील सहकारी क्षेत्राशी संबंधित असल्याचे सांगत सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. राज्य व केंद्र सरकार तसेच संबंधित सहकारी संस्थांच्या पातळीवर यावर तोडगा काढण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यावर मंत्री सावे व आमदार रमेश बोरणारे यांनीही त्यांचीच री ओढली.
सभेत वार्षिक अहवालातील अंदाजपत्रके व लेखापरीक्षण अहवाल इंग्रजीत असल्यावरूनही डोणगावकर यांच्यासह इतर सभासदांनी आक्षेप घेतला. समजेल अशा मराठीत अहवाल उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. तसेच सभेत झालेली चर्चा व ठराव इतिवृत्तात तंतोतंत नोंदविण्याची मागणी केली. रामकृष्ण गोदावरी उपसा जलसिंचन योजनेचे कर्जप्रकरण, दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांना कर्जवाटप, सोसायट्यांच्या अडचणी आणि सचिवांच्या मानधनाचा प्रश्नही सभेत उपस्थित झाला.
जिल्हा बँकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष आमदार विलास भुमरे यांनी कर्जमाफीची रक्कम प्राप्त होताच शेतकरी व नवीन सभासदांना कर्जवाटप सुरू करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. सोनेतारण कर्जाची मर्यादा १० लाख रुपये, गृहकर्जाचा व्याजदर ११ टक्के आणि वाहन कर्जाची मर्यादा २५ लाख रूपये करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी सभेत दिली.
तर खासदार डॉ. कल्याण काळे यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान ७५ हजार रूपये मदत देण्याची मागणी केली. कर्जमाफी व पीकविम्याची रक्कम तातडीने जमा करावी आणि ३० नोव्हेंबरपूर्वी कर्जवाटप सुरू करावे, असे ते म्हणाले.
मंत्री अतुल सावे यांनी जिल्ह्यातील नऊही तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित झाल्याचे सांगीतले. शेतकर्यांना अपेक्षेपेक्षा अधिक मदत देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून, प्रलंबित कर्ज माफी प्रकरणांवर शासन स्तरावर पाठपुरावा करणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
तर माजी संचालक कृष्णा डोणगावकर यांनी शेतकी सहकारी संस्थांच्या अनिष्ट तफावतीच्या नोंदींवर आक्षेप घेतला. प्रत्यक्ष वसूल न झालेले व्याज उत्पन्न म्हणून दाखवू नये. बँकेने चुकीच्या नोंदी दुरूस्त करून खरी आर्थिक स्थिती सभासदांसमोर मांडावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.