Beed News : महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या धर्तीवर आता जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्येही 'स्वीकृत' (नामनिर्देशित) सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ग्रामविकास विभागाने यासंदर्भातील अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून, या निर्णयामुळे बीड जिल्हा परिषदेत तब्बल 6 नवीन स्वीकृत सदस्यांची भर पडणार आहे.
या निर्णायामुळे जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांमध्येही नवीन चेहरे पाहायला मिळतील. निवडणुकीत संधी न मिळालेल्या किंवा पराभूत झालेल्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी हे नवे दालन खुले झाले आहे, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2026 नंतर ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार, जिल्हा परिषदेतील एकूण निर्वाचित सदस्यांच्या 10 टक्के किंवा किमान 5 सदस्य नामनिर्देशित केले जाणार आहेत. 61 निर्वाचित सदस्य संख्या असलेल्या बीड जिल्हा परिषदेत 6 स्वीकृत सदस्यांना संधी मिळणार आहे.
याच धर्तीवर पंचायत समित्यांमध्येही एकूण सदस्यांच्या 20 टक्के किंवा किमान 1 स्वीकृत सदस्य नियुक्त केला जाईल. संपूर्ण राज्यात या माध्यमातून झेडपीत 201 तर पंचायत समित्यांमध्ये 804 स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासनात वकील, शिक्षक, प्राध्यापक, समाजसेवक व विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्तींचा अनुभव आणि तांत्रिक मार्गदर्शन मिळावे, हा या निर्णयामागील मूळ उद्देश सांगितला जातो.
मात्र, प्रत्यक्षात राजकीय पक्षांचे नेते आपल्या निकटवर्तीयांना, संघटनात्मक कामात सक्रिय असलेल्यांना आणि पराभूत उमेदवारांनाच या खुर्चीवर बसवतील, यात शंका नाही. दरम्यान, नामनिर्देशित सदस्यांना सभागृहातील कामकाजात व चर्चेत भाग घेता येईल, मात्र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष किंवा सभापती निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार असणार नाही.
हे सदस्य अध्यक्ष, उपाध्यक्ष किंवा सभापती पदांच्या शर्यतीत भाग घेऊ शकणार नाहीत. स्वीकृत सदस्यांचा कार्यकाळ हा संबंधित जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीच्या मूळ कार्यकाळाशीच जोडलेला राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पक्षांचे तौलनिक संख्याबळ आणि गटनोंदणी विचारात घेतली जाणार आहे. यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही पक्षांतील इच्छुकांनी जिल्हा पातळीवरील नेत्यांपासून ते मुंबईतील पक्षश्रेष्ठींपर्यंत सर्वांची मनधरणी करण्यासाठी पुढील काळात कस लागणार आहे. या संदर्भात ग्रामविकास विभागाची अधिसूचना जारी झाली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.