Parbhani News : परभणी जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री तानाजी सावंत यांनी मान्यता दिलेल्या निधीवाटप यादीला न्यायालयाकडून हिरवा कंदिल मिळाला आहे. मात्र लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता आणि आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ दहा दिवसाचा कालावधी शिल्लक आहे. त्यामुळे अखर्चित निधी शासनाकडे परत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. निधी परत जाऊ न देता राखीव ठेवावा यासाठी न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे शिवसेना महानगरप्रमुख प्रवीण देशमुख यांनी सांगितले आहे.
जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत 2022-23 या आर्थिक वर्षाकरिता विविध विकासकामांसाठी 280 कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्यास मान्यता देण्यात आली होती. मात्र ही यादी प्रारंभीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात अडकली होती. सावंत यानी निधीवाटप करताना पक्षपात केल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून केला गेला.
सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष (BJP) व महायुतीच्या लोकप्रतिनिधीना भरघोस निधी दिला गेला आणि विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधीना विश्वासात घेतले नाही,निधीही दिला नाही, असा आरोप ठाकरे गटाचे खासदार संजय जाधव, परभणी विधानसभा मतदार संघाचे आमदार डॉ. राहुल पाटील, जिंतूरचे माजी आमदार विजय भांबळे या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला होता.
खासदार संजय जाधव (Sanjay Jadhav) यांनी तर जाहीरपणे तत्कालीन पालकमंत्री तानाजी सावंत यांच्यावर टक्केवारी घेऊन निधी वाटप केला जात असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. तानाजी सावंत हे शिवसेनेचे असल्याने जिल्ह्यातील शिवसैनिकांना निधीवाटपात न्याय मिळेल अशी अपेक्षा शिवसैनिकांकडून व्यक्त करण्यात येत होती. पण निधीवाटपाची यादी बघून त्यांचाही अपेक्षाभंग झाला.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
अखेर महानगरप्रमुख प्रवीण देशमुख यांनी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन निधीवाटपाच्या यादीला स्थगिती देण्याची मागणी केली आणि शिंदे यांनी ती मान्य करत यादीला स्थगिती दिली. तसेच याप्रकरणी न्यायालयातही दाद मागण्यात आली होती. मात्र मा. न्यायालयाने तानाजी सावंत यांच्या निधीवाटप यादीला हिरवा कंदिल दाखवला आहे.
निधीवाटपाला हिरवा कंदिल मिळाल्याने खर्च करण्यासाठी मार्ग मोकळा झाला असला तरी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू आहे. तसेच आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ दहा दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. परंतु सर्व प्रक्रिया पार पाडून निधी खर्च होणे अशक्य आहे. त्यामुळे हा अखर्चित निधी परत जाऊ शकतो.
निधी परत गेल्यास जिल्ह्याचे नुकसान होऊ नये म्हणून निधी राखीव ठेवण्यासाठी न्यायालयात दाद मागण्यात येईल अशी माहिती शिवसेना महानगरप्रमुख प्रवीण देशमुख यांनी दिली. दरम्यान महाविकास आघाडीतील ज्या पक्षांनी तानाजी सावंत (Tanaji Sawant) यांच्या यादीवर आक्षेप घेतला होता त्यांची मात्र न्यायालयाच्या निकालाने अडचण झाली आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.