MP Sanjay Jadhav News : खासदार जाधवांची सत्तार-पाटील वादात उडी ; जुन्या पालकमंत्र्यांवरही निशाणा...

Marathwada Shivsena News : हिंगोली जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री अब्दुल सत्तार आणि खासदार हेमंत पाटील यांच्या खडाजंगी झाली. टक्केवारी, भ्रष्टाचाराचे आरोप करत दोघांनी एकमेकांना आव्हान दिले. या वादाची आॅडिओ क्लीप व्हायरल झाल्यानंतर शिंदेसेनेतील अंतर्गत गटबाजी चव्हाट्यावर आली. या वादात परभणीचे ठाकरे गटाचे खासदार संजय जाधव यांनीही उडी घेतली आहे.

डीपीडीसीमधून चुकीची कामे होत असल्यामुळे मंत्री अब्दुल सत्तार आणि हिंगोलीचे खासदार हेमंत पाटील यांच्यात वाद झाल्याचा दावा जाधव यांनी केला. पालकमंत्री नियमबाह्य पद्धतीने कामे करत आहेत. त्यामुळे नियोजन समितीचे प्रस्ताव न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकून पडले आहेत. हिंगोलीचे पालकमंत्री अब्दुल सत्तार आणि खासदार हेमंत पाटील हे एकाच पक्षाचे असूनसुद्धा त्यांच्यात शाब्दिक चकमकी होत आहेत. त्यामुळे काहीतरी चुकीचे होत आहे हे मान्य केले, पाहिजे असा टोलाही संजय जाधव यांनी लगावला.

राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

आज (सोमवार) परभणी जिल्हा समितीची बैठक पार पडली. मात्र 2022-23 चा अनुपालन अहवालास विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींनी विरोध केला. या पार्श्वभूमीवर खासदार संजय जाधव यांनी सत्तार-पाटील वादावर भाष्य केले. तत्कालीन पालकमंत्री यांनी नियमबाह्य पद्धतीने कामे केली. 2022-23 मध्ये प्रस्तावित केलेल्या कामातून शिल्लक राहिलेल्या कामांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.

तसेच प्रत्येक विभागाकडून प्रस्ताव मागवून त्यास नियोजन समितीच्या बैठकीत सादर करून मान्यता घेणे आवश्यक आहे. मात्र, तत्कालीन पालकमंत्री तानाजी सावंत यांनी असे न करता मुंबईत बसून आपल्या सोईने प्रस्ताव मंजूर केले. यामधून गैरव्यवहार होत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच हे प्रस्ताव न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकले आहेत. सर्व काही नियमाने झाले असते तर आक्षेप न्यायालयात टिकले नसते.

सद्यस्थितीत हे प्रस्ताव न्यायप्रविष्ट आहेत आणि जोपर्यंत न्यायालयाचा निकाल येत नाही तोपर्यंत 2022-23 च्या अनुपालन अहवाल मान्यतेस आमचा विरोध असणार आहे, असेही जाधव यांनी स्पष्ट केले. जिल्हा नियोजन समितीचे निधीवाटप प्रारंभीपासूनच अडथळ्यांच्या शर्यतीत अडकले आहे. तत्कालीन पालकमंत्री तानाजी सावंत यांनी मान्यता दिलेल्या यादीवरून सत्ताधारी शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्यानी नाराजी व्यक्त केली. तसेच याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रार करण्यात आल्याने त्यावर तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर निधीवाटप प्रस्तावाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली गेल्याने प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले.

त्यामुळे नियोजन समितीचे निधीवाटप अडथळ्याच्या शर्यतीमधून जात आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत गेल्या वर्षीच्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी अखर्चित रक्कम जास्त असल्याने प्रशासनाने वेळेत व पूर्ण रक्कम खर्च करावी व यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी यासंदर्भात प्रत्येक आठवड्यात बैठक घेऊन आढावा घेण्याचे निर्देश पालकमंत्री संजय बनसोडे यांनी दिले. 2024-25 साठी एकूण 390 कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.

(Edited By Roshan More)