High Court News : पालकमंत्री शिरसाट यांनी 737 कोटींच्या कामांना मनमानी पद्धतीने मंजुरी दिली, काँग्रेस खासदार काळेंची खंडपीठात याचिका

DPDC Fund News : जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वाटपातील कथित अनियमितते विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. हितेन वेनेगांवकर यांनी राज्य शासनाचे नियोजन विभाग, ग्रामविकास विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव, जिल्हाधिकारी (सदस्य सचिव), जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.

खासदार डॉ. कल्याण काळे (Kalyan Kale) यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. पालकमंत्र्यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या वैधानिक प्रक्रियेचा भंग करून सुमारे 737 कोटीं रुपयांच्या विकासकामांना मनमानी पद्धतीने मंजुरी दिल्याचा आरोप आहे. पालकमंत्री यांनी कायदेशीर तरतुदी, संविधानिक बंधने तसेच शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय व परिपत्रके यांना बगल देत जिल्हाधिकारी यांना थेट स्वतःच्या लेटरपॅडवरून विकास कामांची यादी देऊन मंजुरीचे आदेश दिले.

ही कार्यपद्धती पूर्णतः नियमबाह्य व बेकायदेशीर आहे. महापालिका, जिल्हापरिषद किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून प्रस्ताव न घेता थेट कामे मंजूर करण्यात आली असून, एकाच कामाचे तुकडे करून निविदा प्रक्रियेपासून बचाव करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकेनुसार, भारतीय संविधानातील कलम 243-झेडडी तसेच महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती अधिनियम 1998 नुसार जिल्हा नियोजन समितीने स्थानिक संस्थांकडून आलेल्या प्रस्तावांवर विचार करूनच विकास आराखडा तयार करणे अपेक्षित आहे.

मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांनी ही प्रक्रिया न पाळता स्वत:च्या अधिकाराबाहेर जाऊन निधी वाटप केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रादेशिक मुख्य अभियंत्यांनी देखील यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी कळवून कामांचे तुकडीकरण टाळून एकाच कामासाठी संपूर्ण निधी मंजूर करावा, असे कळविले होते. मात्र, त्या पत्राकडे दुर्लक्ष करून निधी वितरणाची प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे.

याचिकाकर्त्यांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ‘चरण वाघमारे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन’ या प्रकरणातील निकालाचा दाखला देत जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यपद्धतीविषयी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायालयासमोर मांडली. त्या अनुषंगाने, प्रत्येक विभागाकडून प्रस्ताव प्राप्त करून त्यावर समितीसमोर सविस्तर चर्चा होणे व त्यानंतरच निधी वितरणाचा निर्णय घेणे अपेक्षित असताना, सदर प्रक्रिया पूर्णतः डावलण्यात आल्याचे निदर्शनास आणण्यात आले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. प्रफुल्ल डी. जरारे यांनी बाजू मांडली. राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील ॲड. अमरजितसिंह गिरासे यांनी यांनी काम पाहिले. पुढील सुनावणी 24 एप्रिल 2026 रोजी आहे.