Guardian Minister : छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतील कामांचे नियोजन करायचे, पण पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्याकडूनच विलंब होत असल्याचा सूर जिल्हा परिषदेच्या निम्म्या सदस्यांनी काढला. उशीर का होतोय? असा सवाल करत सदस्य आक्रमक झाल्याचे पाहून अध्यक्ष अविनाश गलांडे यांनी दोन दिवस वाट पाहू, त्यानंतर कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रक्रिया सुरू करा, असे आदेशच प्रशासनाला दिले.विकासकामांना उशीर होत असल्याने सदस्यांचा पालकमंत्र्यांवर राग असल्याचे आजच्या सर्वसाधारण सभेत दिसून आले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) नियोजनाला पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्याकडून विलंब होत असल्याने अखेर शुक्रवारी (ता. २०) जिल्हा परिषदेच्या सभेत सदस्य आक्रमक झाल्याचे दिसून आले.
डीपीसीच्या नियोजनाला मंजुरी मिळण्यास विलंब का होत आहे, असा सवाल बहुतांश सदस्यांनी करत जि.प. अध्यक्ष अविनाश गलांडे याच्यासह प्रशासनाला धारेवर धरले. यावर पालकमंत्र्यांची मंजुरी मिळणारच आहे, त्यामुळे आणखी दोन दिवस प्रतीक्षा करा आणि मंगळवारपासून नियोजनातील मंजूर कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रक्रिया सुरू करा, असे स्पष्ट आदेश गलांडे यांनी दिले.
या आदेशामुळे पालकमंत्र्यांच्या मंजुरीअभावी रखडलेल्या कामांच्या पुढील कार्यवाहीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्हा परिषदेच्या तिसऱ्या सर्वसाधारण सभेत शुक्रवारी डीपीसीच्या निधीतील नियोजित कामांचा हा विषय चांगलाच गाजला. नियोजनात कामांचा समावेश होऊनही प्रत्यक्षात निधी उपलब्ध होणे आणि प्रशासकीय मान्यता मिळण्यास विलंब होत असल्याने सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. नियोजनात दिलेली आश्वासने आणि प्रत्यक्ष मंजूर होणारी कामे यामध्ये तफावत असल्याचा मुद्दाही सदस्यांनी उपस्थित केला.
शिक्षण, बांधकाम आणि पशुसंवर्धन विभागांतील कामे रखडल्याने ग्रामीण भागातील विकासकामांवर परिणाम होत असल्याचे गटनेते राधाकिसन पठाडे, सदस्य कृष्णा डोणगावकर, मनोज गायके, संजय निकम, विद्या गायकवाड यांनी सांगितले.
डीपीसीच्या नियोजनासाठी जिल्हा परिषदेला सुमारे २१४ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, विविध विभागांच्या कामांना मंजुरी आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होण्यास विलंब होत असल्याने हा निधी वेळेत खर्च होण्याबाबतही सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
दुष्काळी परिस्थिती आणि शासनाकडून वारंवार येणाऱ्या सूचना यामुळे नियोजनाला विलंब झाल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. जि.प.च्या डीपीसी नियोजनाला तातडीने मंजुरी देऊन मंजूर निधीचे वितरण करावे, अशी मागणी सदस्य विद्या गायकवाड यांनी केली. जि.प.चे नियोजन कोणत्याही एका व्यक्तीचे किंवा पक्षाचे नसून संपूर्ण जिल्ह्याच्या विकासाचे आहे. त्यामुळे त्याला राजकीय वळण न देता पालकमंत्र्यांनी आपली जबाबदारी पार पाडावी, असे त्या म्हणाल्या. यावर अध्यक्ष अविनाश गलांडे यांनी पालकमंत्र्यांनी निधी रोखल्याचे कोणतेही लेखी आदेश किंवा पत्र आलेले नसल्याचे स्पष्ट केले. पालकमंत्री मंजुरी देण्यास सकारात्मक असून जिल्हाधिकारीही सहकार्य करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावर अध्यक्ष अविनाश गलांडे यांनी पालकमंत्र्यांनी निधी रोखल्याचे कोणतेही लेखी आदेश किंवा पत्र आलेले नसल्याचे स्पष्ट केले. पालकमंत्री मंजुरी देण्यास सकारात्मक असून जिल्हाधिकारीही सहकार्य करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जि.प. च्या नवीन प्रशासकीय इमारतीतील फर्निचरच्या कामासाठी उपकरातून १४ कोटी रुपयांच्या खर्चाला सहा महिन्यांपूर्वी सर्वसाधारण सभेने प्रशासकीय मान्यता दिली. मात्र, अद्याप तांत्रिक मान्यता मिळाली नसल्याने निविदा प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. यावरून सदस्यांनी बांधकाम विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
सहा महिन्यांपासून एकाच विषयावर चर्चा होत असूनही प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात का झाली नाही? असा सवाल करण्यात आला. यावर संबंधित विभागाकडून तांत्रिक मान्यता अंतिम टप्प्यात असून लवकरच ती मिळेल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अध्यक्षांनी विलंबावर नाराजी व्यक्त करत तांत्रिक मान्यता तातडीने घेऊन निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.