High Court on Jayakwadi Water Supply Scheme : छत्रपती संभाजीनगर शहरासाठी महत्वपूर्ण असलेल्या जायकवाडी पाणीपुरवठा योजनेच्या अनुषंगाने विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी तसेच लोकप्रतिनीधींनी श्रेय घेण्यासाठीचे जाहिरपणे बेजबाबदार वक्तव्य करण्याचा सपाटा लावल्याचे दिसत आहे.
याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. व्ही. घुगे आणि न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विभागीय आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती गुरुवारी (ता. 27) सरकारतर्फे खंडपीठात देण्यात आली.
यावेळी विविध निर्देश देण्यात आले. शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी केंद्र, राज्य शासन आणि महापालिका यांच्यातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या योजनेच्या प्रगतीबाबत उच्च न्यायालयात अनेक महिन्यांपासून सुनावणी सुरु आहे. खंडपीठ प्रत्येक अडचणींवर मार्ग काढत योजना पूर्णत्वास आणण्यासाठी प्रयत्न करत असताना विविध राजकीय नेते योजनेसंदर्भात कमालीची विसंगत आणि गैरसमज निर्माण करणारी बेजबाबदार विधाने करत आहेत.
ही बाब न्यायालयाचे मित्र ॲड. मुखेडकर यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देत याची योग्य ती दाखल घेण्याची विनंती केली. यावर राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी सर्व संबंधितांना खंडपीठाची तीव्र नाराजी कळविण्यात येईल, असे अश्वासन दिले. उच्च न्यायालय(High Court) खंडपीठ गठीत समितीच्या प्रमुखपदी विभागीय आयुक्त आहेत. मागील विभागीय आयुक्तांची बदली झाल्याने त्यांच्या जागी नवीन आयुक्तांची नियुक्ती तत्काळ करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले होते.
त्यानुसार विभागीय आयुक्तांची नेमणूक केल्याची माहिती राज्य शासनातर्फे खंडपीठात देण्यात आली. खंडपीठाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशानुसार केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने वाळू उत्खनन संदर्भात राज्यस्तरीय पर्यावरण समिती नेमण्यात आल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली. पाणीपुरवठा योजेसाठी तोडण्यात येणाऱ्या झाडांची मोजणी करून त्यासाठी काय उपाययोजना केली याची माहिती खंडपीठासमोर सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानुसार तोडलेल्या झाडांची संख्या सादर करण्यात आली. त्यात या झाडांच्या बदल्यात लावायच्या नवीन झाडांची संख्याही सादर करण्यात आली. त्यानुसार जळगाव रोडवरील तोडण्यात आलेल्या 267 झाडांच्या बदल्यांत 2 हजार 270 झाडे आणि पैठण रोडवरील 317 झाडांच्या बदल्यांत 3 हजार 170 झाडे लावण्याचे आदेशित करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. उच्च न्यायालय गठीत समितीच्या बैठकीचा अहवाल खंडपीठात सादर करण्यात आला.
त्याला कंत्राटदारा तर्फे काम पाहणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ आर. एन. धोर्डे यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता राम लोलापोड हे खंडपीठ गठीत समितीचे सदस्य नसतानाही ते समितीला अतिशय विसंगत आणि चुकीची माहिती देत असल्याचा आक्षेप त्यांनी घेतला. यावर खंडपीठाने मजीप्रचे वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख यांनी संबंधित मुख्य अभियंत्यांना समज देण्याचे निर्देश दिले.
मुख्य अभियंत्यांना काही माहिती समितीला द्यायची असेल तर त्यांनी खंडपीठाची पूर्वपरवानगी घ्यावी, असे खंडपीठाने आदेशित केले. पाणीपुरवठा योजनेचे पाईप अंथरण्यासाठी शहरात अनेक रस्ते खोदण्यात आले असून ते अजूनही दुरुस्त करण्यात आले नसल्याकडे महापालिकेचे वकील ॲड. संभाजी टोपे यांनी लक्ष वेधले असता, खंडपीठाने कंत्राटदाला या दुरुस्ती संदर्भात त्वरित पावले उचलण्याचे आदेशित केले.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.