Ambadas Danve : सगेसोयऱ्यासंदर्भात अध्यादेश काढणारे सरकारमधील मंत्रीच आरक्षण टिकणार नाही, असं सांगतात; दानवेंचा हल्लाबोल

Chhatrapati Sambhajinagar, 21 June : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सगे सोयरेसंदर्भात काढलेला अध्यादेश त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील सहकारी टिकणार नाही असं जाहीरपणे सांगत आहेत. मग असे असताना आम्ही मराठा समाजाला न्याय देऊ, अशी दिशाभूल सरकार का करत आहे? असा सवाल विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. एकीकडे मराठा समाजाला आरक्षण देऊ, असं सांगणार आणि दुसरीकडे ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्काही लागू देणार नाही, अशी भूमिका घेत त्या समाजालाही फसवण्याचे काम सरकारकडून सुरू असल्याचा आरोपही दानवे यांनी केला.

संभाजीनगर येथे पत्रकारांशी बोलताना अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी मराठा (Maratha) आणि ओबीसी (OBC) समाजाकडून सुरू असलेल्या आंदोलनासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली. मराठा आणि ओबीसी आंदोलनावरून सुरू असलेला घोळ हे सरकारचे अपयश आहे. दोन्ही समाजाची सरकारकडून फसवणूक सुरू आहे. कारण सरकार मराठ्यांना वेगळे सांगत आहे आणि ओबीसींना वेगळे सांगत आहे. समाजामध्ये दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्नच हे सरकार करत असल्यासारखी परिस्थिती आहे.

बिहार सरकारला पाटणा उच्च न्यायालयाने दिलेला दणका यातून राज्यातील सरकारने काहीतरी धडा घेणे गरजेचे आहे. बिहारमधील सरकारने एससी, एसटीला दिलेले आरक्षण 50 टक्के मर्यादेचे उल्लंघन करणारे ठरले. बिहार सरकारने 65 टक्क्यापर्यंत आरक्षणाची मर्यादा वाढवल्यामुळे न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द ठरवले आहे. यावरून आता स्पष्ट झाले आहे की आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही.

मराठा आरक्षणावर कायमस्वरूपी तोडगा काढायचा असेल तर त्यासाठी संसदेत कायदा करावा लागेल, असे असताना राज्य सरकार मात्र मराठा आणि ओबीसी समाजाची दिशाभूल करत आहे. महाराष्ट्रात मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही, हे आम्ही सातत्याने सांगतोय, तरी सरकार अध्यादेश काढत मराठा समाजाची दिशाभूल करत आहे.

दुसरीकडे, ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, असे सांगत त्या समाजाची फसवणूक केली जात आहे. जर सरकार दोन्ही समाजाची फसवणूक करत नसेल तर मराठा समाजाला आरक्षण कसे देणार आणि ओबीसीच्या आरक्षणावर गदा येणार नाही ती कशी? हे स्पष्ट करून सांगावे असे, आव्हान दानवे यांनी सरकारला दिले.

बिहार सरकारने 65 टक्के दिलेल्या आरक्षणाला पाटणा उच्च न्यायालयाने कोर्टाने रद्द केलं आहे. लोकसभेने आणि राज्यसभेने एकत्र निर्णय घेतला, असा कायदा केला तरच आरक्षण टिकेल. नाहीतर 50 टक्क्यांच्या वर दिलेल्या आरक्षणाचा कधी काय होईल, हे सांगता येणार नाही. मर्यादे बाहेरचे कुठलेही आरक्षण टिकणार नाही, याचा पुनरुचारही दानवे यांनी केला.

मंत्रिमंडळ विस्तार शक्य नाही

राज्यातील राजकीय परिस्थिती पाहता मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल, असं वाटत नाही. दोन-तीन महिन्यासाठी मंत्रिमंडळ विस्तार करणे सरकारला परवडणारे नाही. कारण मंत्री होण्यासाठी इच्छुकांची संख्या 50 वर आहे. तर प्रत्यक्षात सात ते आठ जणांनाच मंत्रिपद दिले जाऊ शकते. त्यामुळे तुला मंत्रिपद देतो, असे सांगून गाजर दाखवण्याचा प्रकार सुरू असल्याचा टोला दानवे यांनी लगावला.

पावसाळ्यात पोलिस भरती नको

ऐन पावसाळ्यात राज्यात सुरू असलेल्या पोलिस भरतीवर दानवे यांनी नाराजी व्यक्त करत पोलिस भरतीची फीसिबिलिटी तपासायला हवी. पोलिस भरती करणाऱ्यांनी आम्हाला फोन, मेसेज व्हॉट्स अप केले. पावसाच्या परिस्थितीमध्ये पोलिस भरती करू नये, असे त्यांनी सांगितले. पावसाच्या पाण्यात धावल्यावर गती कमी येते. पाऊस नसताना धावल्यावर गती वाढते. पावसामुळे शारीरिक चाचणीवर फरक पडतो. पावसाळ्यात भरती करू नये. मुलाखती आणि फिजिबिलिटी पावसात व्हायला नको, असे स्पष्ट मत अंबादास दानवे यांनी व्यक्त केले.

कायद्याचा धाक राहिला नाही

जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर पोलिस स्टेशनवर लोकांनी हल्ला चढवला. त्यात अनेक पोलिस कर्मचारी जखमी झाले याकडे अंबादास दानवे यांचे लक्ष वेधले. त्यावर राज्यात कायद्याचा धाकच उरला नाही, असे सांगत त्यांनी भिवंडीतील घटनेचा उल्लेख केला. भिवंडीत एका मुलीवर 16 वार केले, एवढी हिंमत कधी होते? खुलेआम अशा घटना घडत आहे, याचा अर्थ कायद्याचा धाक राहिला नाही.

पोलिससुद्धा राजकीय नेत्यांचे, सत्ताधाऱ्यांच्या हाताचे प्यादे आणि बाहुले बनले आहेत. जामनेर येथील घटनेबद्दल मंत्री गिरीश महाजन यांनी उत्तर दिले पाहिजे. इतर वेळी ते इकडे तिकडे नाक खुपसत असतात, अशी टीकाही दानवे यांनी केली.

पंकजा मुंडे यांना राज्यसभेवर संधी दिली जाणार असल्याची चर्चा आहे. यासंदर्भात अंबादास दानवे यांना विचारले असता मला नाही माहिती. भारतीय जनता पार्टीमधील तो अंतर्गत विषय आहे, असे म्हणत त्यावर अधिक बोलणे दानवे यांनी टाळले.

Edited By : Vijay Dudhale