छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षणासाठी लढा उभारणारे मनोज जरांगे-पाटील यांनी राज्य सरकारला अंतिम इशारा दिला आहे. 24 डिसेंबरच डेडलाईन आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. छत्रपती संभाजीनगर येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना जरांगे-पाटील यांनी या डेडलाईनचा पुनरुच्चार केला.
मनोज जरांगे (Manoj Jarange Patil) म्हणाले, 'सध्या अधिवेशन सुरू आहे, तुम्ही याच अधिवेशाची मुदत वाढवा. 24 डिसेंबरनंतर सरकारला एक तासही वाढवून मिळणार नाही. त्यानंतर आम्ही ऐकणार नाही. तुम्ही तुमच्याच अधिवेशाची मुदत वाढवा', असे आवाहन त्यांनी सरकारला केले. त्याचवेळी आम्ही वेळ वाढवून दिलेला नाही आणि देणारही नाही, असेही स्पष्ट केले.
याचबरोबर 'मराठा समाजात कुठलाही गैरसमज झालेला नाही. मराठा समाज एकवटला आहे. आमच्यात आता जरी काही मतभेद असले, तरी ते आम्ही आरक्षण मिळाल्यानंतर दूर करू. आता केवळ आमच्या लेकरांच्या भविष्याचा आम्हाला विचार करायचा आहे. मी समस्त मराठा समाजालाही तसेच आवाहन करतो आहे.' असेही जरांगे-पाटील म्हणाले.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
दरम्यान, 'आज विधिमंडळात मराठा आरक्षणाबाबत चर्चा होईल, असा मेसेज होता. परंतु काय अडचणी आल्या मला त्याची कल्पना नाही. आम्ही त्यांना 24 डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिलेली आहे. त्यामुळे तोपर्यंत आम्ही त्यांना काही म्हणणार नाही. पण 24 डिसेंबरनंतर आम्ही ऐकणार नाही. हे मी जाहीरपणे सांगतो आहे', असा इशारा जरांगे-पाटील यांनी दिला.
'आम्हालाही काही मर्यादा आहेत. 24 डिसेंबरपर्यंत आरक्षण नाही दिले तर आम्हाला पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवावीच लागणार आहे. कारण त्यानंतर मग आम्ही सरकारचे ऐकणार नाही, असा इशारगा जरांगे-पाटील यांनी दिला.
तर 'कोणाला काय वाटते, अभ्यासकांना काय वाटते यावर हे आंदोलन सुरू नाही. मला काय वाटते त्यावर हे आंदोलन नाही. गरीब मराठ्यांना काय वाटते, ते महत्त्वाचे आहे, असेही मनोज जरांगे यावेळी म्हणाले.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.