Beed News: बीडमध्ये मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलेल्या घटनेमध्ये झालेल्या नुकसानीची मंत्री छगन भुजबळ यांनी सोमवारी पाहणी केली. यानंतर पत्रकार परिषद घेत मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाष्य केले. "मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, त्यामुळे ओबीसींचे नुकसान होईल, ओबीसींचे आरक्षण संपवण्याचा हा घाट घातला जात आहे", असा गंभीर आरोप भुजबळांनी केला.
"मंत्री सत्तेसाठी तेथे (अंतरवाली सराटी) जात आहेत, पण न्यायमूर्तीही तेथे जाऊन सर सर करत आहेत. मंत्री आणि न्यायमूर्ती मनोज जरांगे पाटील यांच्यासमोर हात जोडत आहेत. मग ओबीसींना काय न्याय मिळेल ?", असे म्हणत छगन भुजबळ यांनी आपल्याच सरकारविरोधात शड्डू ठोकला.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
"मराठा आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. मात्र, इतरांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता ते द्यावे, मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण देऊ नये, कारण ओबीसींमध्ये आधीच खूप जाती असल्याने त्यामध्ये आता अधिक वाटेकरी नको", अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
"मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये, त्यामुळे ओबीसींचे नुकसान होईल. आंदोलनावेळी देखील ओबीसी नेत्यांना टार्गेट करण्यात आले, काहींच्या घरांवर, कार्यालयांवर हल्ले झाले, बीडमध्ये झालेला हिंसाचार हा पूर्वनियोजित कटच होता", असा गंभीर आरोप भुजबळ यांनी केला.
"बीडमध्ये जाळपोळ करणारी तुमची माणसं नाहीत, तर मग कारवाई माघे घेण्याची मागणी का करता ?", असा सवाल उपस्थित करत भुजबळांनी जरांगे पाटलांवर निशाणा साधला.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण मागे घेण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने शिंदे समितीतील पदाधिकारी आणि राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ पाठवले होते. यानंतर जरांगे पाटलांनी उपोषण स्थगित केले. पण आता यावरूनच मंत्री छगन भुजबळ यांनी आपल्याच सरकारला घरचा आहेर दिला. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा राजकारण तापण्याची शक्यता आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.