यूपीए आणि आताच्या सरकारच्या काळाची तुलना करण्यासाठी तुम्ही श्वेतपत्रिका काढता, मग एखादी श्वेतपत्रिका ईडीच्या कारभाराचीही काढा. नमुना म्हणून तरी एखाद्या भाजप नेत्यावर ईडीची कारवाई करा, असा टोला ठाकरे गटाचे धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी लगावला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या प्रस्तावावरील चर्चेवर बोलताना ओमराजे यांनी शेतकरी आत्महत्या, त्यांच्या मालाचे पडलेले भाव, नदीजोड प्रकल्प, दुष्काळा, मराठा, ओबीसी आरक्षण अशा सगळ्याच प्रश्नावरून सरकारवर चौफेर टोलेबाजी केली.
(MP Omraje Nimbalkar News)
R
'स्वामीनाथन आयोगाने शेतकऱ्यांच्या संदर्भात काही शिफारशी केल्या होत्या. त्या अद्यापपर्यंत सरकारने का लागू केल्या नाहीत? शेतकऱ्याने उत्पादित केलेल्या मालाला त्या ठिकाणी विविध प्रकारची शेतकरी मारक धोरणे राबवून शेतकऱ्याला आत्महत्या करायला प्रवृत्त करायचे काम केंद्र सरकारच्या माध्यमातून होत आहे. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूचे दर शासकीय धोरणे नियंत्रित करीत असल्यामुळेच देशातील शेतकरी देशोधडीला लागल्याची टीका, खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी सरकारवर केली. (parliament session)
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
सरकारने डॉ.एस.एम.स्वामीनाथन यांना भारतरत्न पुरस्कार जाहीर केला आहे, त्याचा आनंद आहे. पण स्वामीनाथन आयोगाने शेतकऱ्यांच्या संदर्भात काही शिफारशी केल्या होत्या. त्या अद्याप सरकारने का लागू केल्या नाहीत? हा प्रश्न सुद्धा विचारणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे शेतकरी देशोधडीला लागला आहे. डिसेंबर 2023 मध्ये कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय सरकारने घेतला. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना भाव नाही म्हणून कांदा फेकून द्यावा लागला. त्यावेळी सरकारने विचारले नाही यासाठी किती खर्च करावा लागला? किती मेहनत घ्यावी लागली? किती रक्ताचं पाणी केलं, हाडाची काडं मोडली ? (Bharat ratna Award)
याच सरकारने कांद्याला चांगला भाव असताना निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे कांदा उत्पादक अडचणीत आला. हीच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायची नीती केंद्र सरकारची आहे का ? असा सावलही ओमराजे यांनी संसदेत उपस्थितीत केला. आयात शुल्क लावल्याने द्राक्ष उत्पादक मोठ्या समस्येमध्ये अडकले आहेत. तर इतर व्यवसायातून तयार केलेल्या मालाचे दर मात्र सरकार नियंत्रित करीत नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले नाही. परंतु उत्पादन खर्च दुप्पट झाले. खते, कीटकनाशके, तणनाशके, नांगरणी व इतर खर्च हा दुप्पट झाला आहे. सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची अवस्था ही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसारखीच आहे.
केंद्र सरकारने पाम तेलाचे आयात शुल्क कपात केल्यामुळे सोयाबीनचा भाव अकरा हजार रुपयावरून चार हजारांवर आला. सोयाबीनचे भाव गडगडल्यामुळे शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले. त्याच शेतकऱ्याला मात्र वर्षाला सहा हजार रुपये देऊन त्याचा सन्मान आपण करतो. हा प्रधानमंत्री किसान सन्मान का? दुधाचे भाव 38 रुपयावरून 22 रुपये झाले. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना इथेनॉल निर्मिती बंदीमुळे अडचणीत आणले. उत्पादित साखरेपैकी पंधरा टक्के साखर सामान्य माणसासाठी तर उर्वरित 85 टक्के साखर मोठ्या मल्टिनॅशनल कंपन्या वापरतात. 15 टक्के साखर सर्वसामान्यांना कारखान्याच्या माध्यमातून राशन कार्डवर मोफत द्या. 85 टक्के मोठा व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांना सवलतीच्या दरात साखर का? असा हल्लाही ओमराजे यांनी सरकारवर चढवला.
शेतकऱ्याने पिकवलेल्या मालाला भाव नसल्याने इतर व्यवसायावर संक्रात येते. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रमाणे सरकारने नदी जोड प्रकल्प हाती घ्यावा. बिहार,आसाममध्ये पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतीचे नुकसान होते. तर राजस्थान व महाराष्ट्रातील काही भागात शेती परवडत नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांना आत्महत्या करायची वेळ येते. त्यामुळे केंद्र सरकारने दुष्काळी भागाकडे पाणी वळवण्यासाठी नदीजोड सारखा महत्वकांक्षी प्रकल्प हाती घ्यावा, असे आवाहनही ओमराजे यांनी केले.
या केंद्र सरकारनेवर ईडीवर सुद्धा श्वेतपत्रिका आणावी. किमान नमुना म्हणून एका तर भाजप नेत्यांवर कारवाई करावी, दाखवायला तरी. आमच्या सुद्धा लोकांचं चुकलं तर आम्ही सोडत नाही. दुर्दैवाने ईडीची कारवाई होते. त्या कार्यवाहीचे पुढे काय होतं? किती लोकांना ईडीच्या नोटिसा गेल्या? जशी की लोक तुमच्या सोबत सत्तेत सहभागी झाली ? त्याच्यानंतर त्या ईडीच्या कारवाईचे काय झाले ? याबाबत सुद्धा सभागृहाचे श्वेतपत्रिका आणावी अशी मागणी त्यांनी केली. मराठा, धनगर, कोळी, मुस्लिम यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के गुण वाढवून सर्व समाजाला न्याय द्यावा, अशी ही विनंती त्यांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे केली.
Edited By: Rashmi Mane