Sambhaji Nagar Election: आता तर हद्दच झाली! एकाच महापालिकेत एकच उमेदवार दोन पक्षांकडून लढतोय निवडणूक; आयोगाचं काय सुरुए?

Sambhaji Nagar Election: राज्यातील २९ महापालिकांसाठी बुधवारी मतदान पार पडत आहे. उमेदवारांपासून बिनविरोध निवडणूक होण्यापर्यंत विविध मुद्द्यांवरुन ही निवडणूक चर्चेत आली. पण आता याचा पुढचा टप्पा पाहायला मिळतो आहे, तो म्हणजे एकाच महापालिकेत एकच उमेदवार चक्क दोन भिन्न पक्षांकडून निवडणूक लढतो आहे. त्यामुळं निवडणूक आयोगाचं नेमकं काय सुरु आहे? असा सवाल विचारला जात आहे.

इम्तियाज जलील यांचा आरोप

संभाजीनगरचे माजी खासदार आणि एमआयएमचे नेते इम्तियाज जलील यांनी हा आरोप केला आहे. त्यांनी ट्विट करुन या उमेदवाराबाबत माहिती दिली आहे. त्यांनी म्हटलं की, "एखादा उमेदवार एकाच महानगरपालिकेतील दोन वेगवेगळ्या प्रभागांमधून, दोन वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांकडून निवडणूक लढवू शकतो का? पण इथे असंच घडत आहे, जिथं एक उमेदवार एका प्रभागातून काँग्रेसच्या तिकिटावर आणि दुसऱ्या प्रभागातून वंचित बहुजन आघाडीच्या तिकिटावर निवडणूक लढवत आहे. यावर राज्य निवडणूक स्पष्टीकरण देऊ शकतात का?"

मोदी आणि गांधींनी लढवली निवडणूक

दरम्यान, एकाच राजकीय पक्षाकडून एक उमेदवार दोन मतदारसंघातून निवडणूक लढवू शकतो. यापूर्वी अनेक राजकीय व्यक्तींनी अशा निवडणुका लढवल्या आहेत. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातील वाराणसी आणि आपल्या होमग्राऊंडवरील बडोदा लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. त्याचबरोबर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातील रायबरेली तर केरळमधील वायनाड लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती.

नियम काय?

पण दोन भिन्न मतदारसंघातून जरी निवडणूक लढवली आणि या दोन्ही मतदारसंघातून जर तो उमेदवार निवडून आला तर त्याला दोन्हींपैकी एकाच मतदारसंघाचं प्रतिनिधीत्व करता येतं. म्हणजे त्याला दुसऱ्या मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधीत्वाचा राजीनामा द्यावा लागतो. मग त्या राजीनामा दिलेल्या मतदारसंघात पोटनिवडणूक लागते. त्यानंतर तिथून दुसरा उमेदवार निवडून येतो. असा प्रकार याचसाठी केला जातो की, जर एका मतदारसंघातून निवडणूक येण्याची शाश्वती नसेल तर दुसऱ्या सुरक्षित मतदारसंघातून निवडून येण्याची आशा असते. पण असं असलं तरी दोन भिन्न राजकीय पक्षांकडून दोन वेगळ्या मतदारसंघातून एकाच उमेदवाराला निवडणूक लढवता येत नाही. लोकप्रतिनिधी कायद्यात तशी तरतूद नाही.