Mumbai Municipal Election : भाजप आमदार राहुल नार्वेकर यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा मुंबई महापालिका निवडणुकीत दुरुपयोग केल्याचा आरोप आहे. नार्वेकर यांच्या नातेवाईकांविरोधात निवडणूक लढणाऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. यात आम आदमी पक्षाच्या तीन तक्रारी आहेत.
यावर आम आदमी पक्षाचे (आप) राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनी न्यायालयीन लढाई लढण्याची तयारी पूर्ण केल्याचे संकेत दिले. खासदार सिंह यांनी हे संकेत देताच, विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांच्या महापालिका निवडणुकीनंतर कायदेशीर अडचणी वाढणार असल्याचे दिसते आहे.
खासदार संजय सिंह म्हणाले, "विधानसभा अध्यक्ष हे घटनात्मक पद आहे. मुंबई महापालिका (BMC Election) निवडणुकीत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी थेट वॉर्ड निवडणुकीत हस्तक्षेप केला, विरोधकांवर दबाव आणला आणि धमक्या दिल्या. त्याचे व्हिडिओदेखील व्हायरल झाले आहेत. हे या पदाचे अवमूल्यन आहे. ‘आप’ने याबाबत तीन तक्रारी दाखल केल्या आहेत. त्यावर निवडणूक आयोगाने ठोस कारवाई केलेली नाही. परिणामी आम्हाला उच्च न्यायालयात जावे लागले." हे प्रकार निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण आहे, असेही संजय सिंह यांनी म्हटले.
दरम्यान, निवडणुकीत हस्तक्षेप केल्याचा प्रकार आणि व्हायरल व्हिडिओवर नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांनी पूर्वीच प्रतिक्रिया दिली आहे. "उमेदवारी मागे घेण्यासाठी पाच-पाच कोटी रुपये मागण्याचे या लोकांनी प्रयत्न केले. याबाबत, लेखी तक्रारी आणि खुलासा आम्ही करणार आहोत. मी कायद्याचा अभ्यासक आहे, कायदा काय आहे, याची मला जाणीव आहे," असे म्हटले आहे.
दरम्यान, आप पक्ष जाहीरनाम्यावर किती काम करतो, याकडे संजय सिंह यांनी लक्ष वेधले. दिल्लीच्या 2013च्या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने लोकांच्या मुद्द्यांवर आणि जाहीरनाम्यावर लक्ष केंद्रित करून प्रचार केला. मोफत वीज, दर्जेदार शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि मूलभूत पायाभूत सुविधा यांचे आश्वासन दिले हाेते. आम्ही ते प्रत्यक्षात पूर्ण केले. त्यामुळे ‘आप’ची विश्वासार्हता वाढली. लोकशाहीत मुद्द्यांवर निवडणुका यशस्वी होऊ शकतात, हे या निवडणुकीने अधोरेखित केले.
'मुंबईत आम्ही कमी जागा लढतोय. त्यामुळे मुंबईसाठी आम्ही दिलेला जाहीरनामा संपूर्ण मुंबईसाठी लागू करणे शक्य नाही. या निवडणुकीत आमचे जे उमेदवार निवडून येतील ते वचननाम्यातील मुद्द्यांसाठी सभागृहात आग्रही राहणार आहेत. स्वच्छता, पाणीपुरवठा, आरोग्य सुविधा आणि शिक्षण यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर आम्ही लक्ष केंद्रित करू,' असे संजय सिंह यांनी सांगितले.
आपल्या देशात अजूनही पक्षीय जाहीरनाम्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. मला आठवते, जनता दलाने मंडल आयोग लागू करण्याचे वचन आपल्या जाहीरनाम्यात दिले होते. केंद्रात जनता दल सत्तेवर आले. मंडल आयोग लागू केला. त्याविरोधात आंदोलनाचा भडका उडाला तेव्हा पहिल्यांदा समजले, की हे जाहीरनाम्यातील प्रमुख आश्वासन होते. राजकीय पक्ष खोटे आणि अवास्तव आश्वासने देत असतील, तर त्यांच्याकडून प्रतिज्ञापत्र करून घेतले पाहिजे, अशी मागणी संजय सिंह यांनी केली.
निवडणुकांतील गोंधळ, निवडून आलेली सरकारे फोडणे आणि विरोधकांना दबाव किंवा प्रलोभने देऊन सत्ताधारी पक्षात सामील करून घेणे, यामुळे लोकशाही धोक्यात आली आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांत सरकारे पाडली गेली आहेत. वेगळी विचारधारा असलेले राजकीय पक्ष सत्तेसाठी एकत्र येत आहेत. त्यामुळे निवडणुकांचा आणि लोकशाहीचा अर्थ धूसर होत आहे. हा दीर्घ संघर्ष राहणार असल्याचे संजय सिंह यांनी सांगितले.
सत्ताधारी पक्षाने सीबीआय, ईडी, निवडणूक आयोगासह इतर महत्त्वाच्या संस्थांवर मर्जीतील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करणे सुरू केले. यातील अनेक अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळाला बेकायदा मुदतवाढ देण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे या संस्थांचा कारभार निष्पक्ष राहिला नाही, असा गंभीर आरोप संजय सिंह यांनी केला.
सध्या प्रादेशिक पक्षाला डावलून कुणीच सत्तेवर येऊ शकत नाही, हे काँग्रेसने पहिल्यांदा समजून घेतले पाहिजे. अजूनही काँग्रेस नेते ते समजून घेत नाहीत. बिहारमध्ये शेवटच्या टप्प्यात तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार घोषित करण्यात आले. महाराष्ट्रातही हाच घोळ घातला. त्यामुळे काँग्रेस आता निवडणुकांत पराभूत होण्यात ‘स्पेशालिस्ट’ झाला आहे, असे म्हणावे लागेल. त्यामुळे काँग्रेस नेत्यांनी आपले मन मोठे केले पाहिजे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.