सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी कबुली दिली की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत बोलू नका असे निर्देश दिले आहेत.
कर्जमाफीसाठी ३० जूनची डेडलाईन देण्यात आली असून प्रवीण परदेशी समिती कर्जदारांची तपशीलवार माहिती गोळा करत आहे.
सहकार क्षेत्रातील बँक गैरव्यवहार, बुडीत कारखाने आणि बँका बंद होण्याच्या प्रकरणांवर कारवाई सुरू असून, सरकार आवश्यकतेनुसार जप्ती व लिलावाच्या (RRC) प्रक्रिया करत आहे.
Karad, 03 December : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर बोलायचे नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आम्हाला सांगितले आहे, त्यामुळे आम्ही त्यावर बोल शकत नाही, अशी कबुली राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी आज (ता. 04 डिसेंबर) गुरुवारी माध्यमांसमोर बोलताना दिली.
मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात त्यासंदर्भात माहिती दिली असून कर्जमाफीसाठी 30 जूनची डेडलाईन दिली आहे. त्यावर प्रवीण परदेशी यांची समिती नेमली आहे. ती समिती खरचं कर्जदार कोण-कोण आहेत, याची माहिती घेऊन सर्व माहिती समोर आणेल, असा विश्वासही सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील (Babasaheb Patil) यांनी यावेळी व्यक्त केला.
ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या कऱ्हाड (Karad जि. सातारा) येथील समाधिस्थळी येऊन सहकारमंत्री पाटील यांनी अभिवादन केले. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते ॲड. उदयसिंह पाटील-उंडाळकर, सुनली पाटील, राजेश पाटील-वाठाकर, प्रा. धनाजी काटकर, उपनिबंधक अपर्णा यादव यांच्यासह राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते या वेळी उपस्थित होते.
(स्व.) यशवंतराव चव्हाण यांनी दाखवलेल्या वाटेने वाटचाल करण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार आहे, असे सांगून कर्जमाफीबद्दल बोलताना सहकार मंत्री पाटील यांनी ‘शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर बोलायचे नाही,’ असे आम्हाला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले आहे, त्यामुळे आम्ही बोलू शकत नाही, अशी कबुली त्यांनी दिली.
मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीसंदर्भात सभागृहात माहिती दिली असून कर्जमाफीसाठी ३० जूनची डेडलाईन दिली आहे. त्यावर प्रवीण परदेशी यांची समिती काम करत आहे. त्या समितीचा अहवाल आल्यानंतर कर्जमाफीसंदर्भात कार्यवाही कण्यात येईल, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.
सहकार खात्यामध्ये मोठ्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येत आहेत, अनेक बॅंका बंद पडत आहेत. त्यावर ठोस कारवाई होत नाही, त्यावर मंत्री पाटील म्हणाले, अशा बॅंकांवर कारवाई होत नाही, असे नाही. त्यासाठी कायद्यात सुधारणा करत असून जी यंत्रणा उपलब्ध आहे. त्यामधून जायला वेळ लागत आहे, बाकी कारवाई होत नाही असे नाही.
अनेक आर्थिक संस्थांना अ वर्ग शेरा मारल्यानंतरही संस्थातील गैरप्रकार बाहेर येत आहेत त्यासंदर्भात लेखापरीक्षण विभागाचे अधिकारी जबाबदार धरणार का, यावर ते म्हणाले, नवीन कायदा करत आहे, लोकांच्या सूचनाही त्यासाठी मागवून घेतल्या आहेत. जे सहकार चळवळीला चांगले होणार आहे, त्यासाठी सहकार खाते काम करणार आहे.
कारखान्यांवर आरआरसीची कारवाई होणारच
काही कारखाने भरमसाठ कर्ज उचलतात. कारखाने व्यवस्थीत न चालवल्याने ते बुडीत निघतात आणि त्यामध्ये शेतकऱ्यांचे नुकसान होते त्यावर सहकार मंत्री पाटील म्हणाले, सहकार खात्याकडे जी माहिती आहे, त्यानुसार आम्ही कारवाई करत आहे. एफआरपी दिली नाही तर आम्ही गाळप परवाना देत नाही. अनेक कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची देणी न दिल्याने सरकार त्या कारखान्याच्या मालमत्तेची जप्ती करून, लिलाव करून थकबाकी वसूल करण्याची (आरआरसीची) कारवाई कारवाई केली जात आहे. अजूनही काही माहिती असेल तर तुम्ही नावे द्यावीत, त्याची तपासणी करुन आम्ही त्यावर कारवाई करु.
→ मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्या मुद्द्यावर बोलू नका असे सांगितले आहे.
→ ३० जून ही डेडलाईन निश्चित करण्यात आली आहे.
→ प्रवीण परदेशी समिती कर्जदारांची माहिती तपासत आहे.
→ एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्यांची मालमत्ता जप्त करून लिलावाद्वारे थकबाकी वसूल केली जात आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.