Gokul: गोकुळच्या अपात्र दूध संस्थांची न्यायालयात धाव; आज कोल्हापूर सर्किट बेंचसमोर महत्त्वाची सुनावणी

Gokul Milk Union: गोकुळ दूध संघातील संस्था अपात्र केल्यानंतर काँग्रेस मधील आमदार सतेज पाटील यांचा गट आणि महायुती मधील शिवसेनेचा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचा गट आक्रमक झाला आहे. त्यांनी दुग्ध निबंधक यांनी संस्थेवर नेमलेल्या अवसायकांविरोधात कोल्हापूर सर्किट बेंच येथे याचिका दाखल केली आहे. आज त्याबाबत सुनावणी पार पडणार आहे. त्यामुळे ज्या ६०० पेक्षा अधिक संस्था अपात्र झाल्या आहेत, त्यांचे या सुनावणीकडे लक्ष लागून राहिले आहे.

हनुमान सहकारी दूध संस्थेने ही याचिका वैयक्तिक दाखल केली आहे. आज या याचिकेवर सुनावनी आहे. सहाय्यक निबंधकांनी १३२० संस्थांपैकी अनेक संस्थांना अवसायनात काढले आहे. त्या संस्थांवर अवसायक नेमले आहेत. या निर्णयाच्या विरोधात हनुमान संस्थेचे अध्यक्ष बाळासाहेब जाधव यांनी सर्किट बेंचमध्ये आव्हान दिले आहे. याबाबत अध्यक्ष जाधव यांनी सांगितले की, गोकुळ दूध संघाची मतदार यादीच्या 'कट ऑफ डेट' वेळी आमच्या दूध संस्थेचे दैनंदिनी दूध ३० लिटर होते.

त्यानंतर दुसऱ्या वर्षी २०२४ मध्ये सहायक निबंधक (दुग्ध) यांच्या कार्यालयाने आम्हाला पत्र पाठवून संस्थेची निवडणूक घ्यावी, असे सांगितले. निवडणूकही झाली आहे. त्यानंतर सातत्याने आमच्या संस्थेचे लेखापरीक्षण झाले आहे. त्यानंतर सलग दोन-तीन वर्षे आमच्या संस्थेचे दूध संकलन ५० लिटरपेक्षा अधिक आहे. मात्र, २०२३ मध्ये लंपी आजार होता. त्यामध्ये जनावरे दगावली. महापुरामुळे अपेक्षित चारा मिळाला नाही. याची नोंद सरकारी दफ्तरी आहे. परिणामी, संकलन ५० लिटरपेक्षा कमी येऊन ते ३० लिटर झाले आहे. तसेच कधीही दूध संकलनात खंड पडलेला नाही. त्यामुळे सहायक निबंधकांनी केलेली कारवाई चुकीचे आहे. त्यामुळे आम्ही त्याला सर्किट बेंचमध्ये आव्हान दिले आहे.

सोमवारी (ता. २३) याबाबत सुनावणी होणार आहे. हालेवाडी (ता. आजरा) येथील दुर्गामाता दूध संस्थेच्या बाळासाहेब पाटील यांनी आज सहाय्यक निबंधक (दुग्ध) कृष्णा ठाकरे यांची भेट घेतली आहे. यावेळी त्यांनी एक लिटर दूध असलेल्या संस्थांनाही मतदानाचा अधिकार द्या, अशी मागणी केली आहे.

आता या विषयात आमदार सतेज पाटील गट आणि शिवसेना (शिंदे) यांच्याकडूनही न्यायालयात दाद मागितली जाणार आहे. त्यांच्या संस्थांकडून कागदपत्रांची जुळवाजुळव सुरू आहे. लवकरच याबाबत कागदपत्रांची पूर्तता करून न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असे सांगण्यात आले.