Gokul Milk Union : गोकुळचे राजकारण मुंबईत धडकले; महायुतीचे नेते मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला, प्रशासक टाळण्यासाठी घालणार साकडे

Kolhapur News : महिना दोन महिन्यापासून सुरू असलेल्या गोकुळ दूध संघाचे राजकारण अखेर मुंबईमध्ये जाऊन धडकले आहे. अध्यक्षपदाचा वाद मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या कोर्टात गेल्यानंतर पुन्हा एकदा गोकुळ दूध संघाचे राजकारण राज्याच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या कोर्टात गेले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत गोकुळ दूध संघावर प्रशासक आणू नये, यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. त्यासाठी प्रमुख नेत्यांचे शिष्टमंडळ आणि सत्ताधारी संचालक अध्यक्ष हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीला गेले आहे. यामध्ये भाजप नेत्यांचाही समावेश आहे.

जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) च्या अध्यक्षांसह महायुतीचे नेते मंगळवारी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना मुंबईत भेटणार आहेत. गोकुळची निवडणूक लावण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, प्रशासक किंवा प्रशासकीय मंडळ नको, अशी भूमिका ते मांडणार आहेत.

याचसोबत सध्याची 'गोकुळ'मधील राजकरणाची माहिती दिली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. जिल्हा सहकारी दूध संघातील संचालकांची मुदत चार मे रोजी संपणार आहे. यानंतर तेथे प्रशासक किंवा प्रशासकीय मंडळ नियुक्त होऊ शकते. त्यासोबतच याबाबत न्यायालयातही सुनावणी सुरू आहे. सध्या सुरू असलेल्या राजकरणातून दूध संस्था बंद पडण्याची भीती आहे. यातून गोकुळच्या दूध संकलनावर परिणाम होऊ शकतो.

याबाबतची माहिती उद्या सकाळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath shinde) यांना भेटून देणार आहेत. त्यासोबतच सायंकाळी त्यांना सोबत घेऊनच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत गोकुळवर प्रशासक नको, निवडणूक घ्या, शक्यतो निवडणूक बिनविरोध करण्याचा प्रयत्न करण्याबाबत चर्चा होणार असल्याचे सांगण्यात आले.

दरम्यान, 'गोकुळ'चे अध्यक्ष नविद मुश्रीफ, ज्येष्ठ संचालक विश्वास पाटील यांच्यासह काही संचालक आज मुंबईत पोहोचले आहेत. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ उद्या सकाळी मुंबईत पोहोचणार आहेत. मंत्री मुश्रीफ यांच्यासह राष्ट्रवादीचे नेते, जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे पदाधिकारी, शिवसेना (Shivsena) शिंदे गटाचे नेते, पदाधिकारी यांची एकत्रित बैठक होणार असल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, सहायक निबंधक (दुग्ध) यांच्याकडून आज राधानगरी तालुक्यातील सुमारे पन्नास संस्थांना सुनावणीसाठी नोटिसा पाठविल्या आहेत. त्यांची सुनावणी चार मे नंतर होणार आहे.