Karad : शिंदे-फडणवीस सरकारनेच हिवाळी अधिवेशन गुंडाळले...पृथ्वीराज चव्हाण

Karad News : सत्ताधारी शिंदे-फडणवीस सरकारनेच हिवाळी अधिवेशन गुंडाळल्याने राज्याचे प्रश्न व विकास कामे प्रलंबित राहिली आहेत, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण Prithviraj Chavan यांनी केला. अधिवेशनाने विदर्भाची निराशा तर केली आहे, त्यासोबत अतिवृष्टीतील शेतकऱ्यांसह कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादावरही कोणतीही चर्चा न करता तो वाद वंचित ठेवल्याचाही आरोप श्री. चव्हाण यांनी केला.

राज्य सरकारमधील मुख्यमंत्र्यासह पाच मंत्र्यांवर गंभीर आरोप आहेत, तरिही त्यांचे काहीही त्यांना वाटत नाही, असे स्पष्ट करत आमदार चव्हाण यांनी महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नासह महापुरुषांच्या बदनामीवर मार्ग काढण्यासाठी अधिवेशनात चर्चा होणे अपेक्षीत होते. मात्र त्यावरही चर्चा घेण्याचे टाळत आरोप असलेल्या मंत्र्यांना पाठीशी घालण्यासाठी सरकारने अधिवेशन रेटून नेले. आम्ही नागपूरचे अधिवेशन तीन आठवड्याचे घ्यावे, अशी केलेली मागणीही मान्य केली नाही.

फडणवीस सरकार अस्थिर आहे. अस्थिर परिस्थितीमुळे प्रशासनावर गंभीर परिणाम होत आहे. सरकारमध्ये बाहेरील हस्तेक्षप वाढला आहे. अधिवेशनात लोकपाल सारखी महत्त्वाची विधेयके विना चर्चा पारित करण्याचा घाट घातला गेला. मात्र, त्यावर सखोल चर्चा अपेक्षीत होती. अधिवेशनात शेतकऱ्यांना काही दिलेले नाही, अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकरीही वंचित ठेवला आहे.

मुळात सरकार अस्थिर असल्यामुळे पुढील धोके लक्षात घेता अधिवेशन दोन आठवड्यात गुंडाळले गेले. सर्वोच्च न्यायालयात टांगती तलवार आहे. 13 जानेवारीला त्याचा निकाल आहे. त्याकडे त्यांचे जास्त लक्ष आहे. वास्तविक ते आमदार अपात्र होऊन सरकार पडेल अशी अपेक्षा आहे. मंत्रिमंडळात 43 पैकी 20 मंत्री कार्यरत आहेत. इच्छुक जास्त असल्याने नवीन मंत्रिमंडळाचा विस्तार या सरकारने अजूनही केलेला नाही. विधानपरिषदेच्या 12 जणांची यादी दिलेली नाही.

श्री. चव्हाण म्हणाले, राज्याच्या निष्काळजीपणामुळे राज्यातील प्रकल्प बाहेर जात आहेत. फडणवीसांवर मोदींचा दबाव आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रावर अन्याय होतो आहे. राज्यातील उद्योग अन्यत्र नेले जात आहेत. रस्ते पूल याही पेक्षा शिक्षण आरोग्यासारख्या प्रश्नाकडे केंद्राचे दुर्लक्ष होत आहे. केंद्रीय 11 हजार शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा कसा वाढणार याकडे सरकारने लक्ष देणे गरजेचे आहे.

अर्थव्यवस्थेवरील सरकारचे नियंत्रण सुटले आहे. पैसे नसल्याने कर्ज काढणे, कर वाढवणे असे उद्योग सरकार करत आहेत. सरकारी उद्योग विक्रीस काढले आहेत. नऊ वर्षाच्या काळात केंद्राने कराच्या माध्यमातून 28 लाख कोटींचा कर गोळा केला. त्यातून अर्थव्यवस्था चालवण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरिही सगळं विकण्याची वेळ का आली, याचे त्यांनी आत्मपरिक्षण करावे.