Kolhapur Police : मुख्यमंत्र्यांना काळे झेंडे...आंदोलक घुसले कलेक्टर कचेरीत; पोलिसांचा गुप्तचर विभाग कुठंय?

Kolhapur News : तापमानाच्या वाढत्या पाऱ्याबरोबरच लोकसभा निवडणुकीमुळे कोल्हापूरचे राजकीय वातावरणही तापत आहे. एकीकडे राजकीय वातावरण तापत असताना जिल्हा पोलिस प्रशासनांतर्गत येणाऱ्या गोपनीय विभागाला सुस्ती आली आहे की काय? असा सवाल मागील दोन घटनांमुळे प्रकर्षाने उपस्थित होत आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात होणारी आंदोलने आणि मोर्चाची साधी कुणकुणसुद्धा गोपनीय विभागाला कशी काय लागली नाही? याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नुकत्याच झालेल्या दौऱ्यात काळे झेंडे दाखवले गेले आणि सोमवारी शक्तिपीठ मार्गाविरोधात करण्यात आलेल्या आंदोलनाला झालेली गर्दी जिल्हाधिकारी कार्यालयात घुसेपर्यंत गोपनीय विभाग कुठे होता, असे विचारण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे.

संवेदन विषयातील मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने किंवा घडलेल्या घटनेविषयी गोपनीय माहिती घेऊन त्याच्या अहवालापासून योग्य कारवाई करण्याचे काम पोलिसांच्या (Police) गोपनीय विभागाचे असते. मात्र, सोमवारी कोल्हापूर (Kolhapur) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात शेतकऱ्यांनी मोर्चा काढला. काही दिवसांपूर्वी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढणार असल्याचे पत्र आंदोलनकर्ते शेतकऱ्यांनी जिल्हा प्रशासन आणि पोलिस प्रशासनाला दिले होते. मात्र, या आंदोलनाला किती शेतकरी येणार? त्याचा वाहतुकीवर परिणाम होणार का? मोर्चाला येणाऱ्या शेतकऱ्यांची रणनीती काय? आधी गोष्टींवर गुप्त माहिती मिळविण्यात गोपनीय विभाग सपशेल फोल ठरला आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

या मोर्चाला जवळपास हजारपेक्षा अधिक शेतकरी आणि महिलांनी उपस्थिती लावून आपली भूमिका मांडली. शिवाय काही शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या केबिनमध्ये घुसण्याचाही प्रयत्न केला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात घुसल्यानंतर त्या ठिकाणी पोलिस दाखल झाले. शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्याची वेळ पोलिसांवर आली. केवळ मोर्चा म्हणून मोजकेच पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी बंदोबस्ताला होते. मात्र, जमावापुढे त्यांचाही नाइलाज झाला. इतकेच नव्हे, तर मोर्चाला झालेली गर्दी पाहून पोलिसांनी वाहतूक वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे गरजेचे होते. मात्र, तेही त्या ठिकाणी झाले नाही.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा नुकताच हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघात दौरा पार पडला. या दौऱ्यावेळी हातकणंगले ते पेठ वडगाव दरम्यान प्रवास करत असताना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना काळे झेंडे दाखवले. या गोष्टीची कुणकूणही पोलिस अधिकारी आणि गोपनीय विभागाला लागली नव्हती. माध्यमात त्याच्या बातम्या झळकल्यानंतर पोलिस प्रशासनाला जाग आली. गोपनीय विभाग या ठिकाणी कार्यतत्पर असता, तर मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा घडविण्यासाठी प्रयत्नशील राहिला असता. मात्र, तसे झाले नाही.

महिनाभरापूर्वी लक्षतीर्थ वसाहत येथील एका प्रार्थना स्थळावर कोल्हापूर महापालिकेच्या वतीने कारवाईची मोहीम हाती घेतली होती. मात्र, या ठिकाणीही जमावाने विरोध केला. इतकंच नव्हे तर लक्षतीर्थ वसाहत येथे प्रार्थना स्थळावर एक मोठा जमाव आणि महापालिकेच्या समोरही एक मोठा जमाव जमला होता. शेवटी कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू नये, यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक होऊन एक दिवसासाठी कारवाई थांबवण्यात आली.

त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी ही कारवाई करण्यात आली. पहिल्या दिवशी शहरातील उपनगरात ही कारवाई होत असताना शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी इतका जमाव जमला कसा? याची कल्पनासुद्धा पोलिसांच्या गोपनीय विभागाला आली नाही. त्याचबरोबर इंस्टाग्राम स्टेटसवरून कोल्हापुरात उसळलेली दंगलही याला कारणीभूत आहे. हिंदुत्ववादी संघटनांनी निवेदन देऊनसुद्धा कोल्हापूर शहरात इतका मोठ्या प्रमाणात जमाव जमला. त्यातून दंगलही घडली.

दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दौऱ्यावेळी कागल तालुक्यातील एका कुटुंबाने आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. ग्रामपंचायतीने अतिक्रमण केलेले घर पाडल्यानंतर एका संपूर्ण कुटुंबाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर स्वतःला संपवून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ताराराणी सभागृहात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची पत्रकार परिषद असताना बाहेर हा प्रकार घडला होता. त्यामुळे पोलिसांची चांगलीच तारांबळ उडाली होती. याचीही माहिती पोलिसांच्या गोपनीय विभागाला आणि गुप्तवार्ता विभागाला लागली नव्हती.

या सर्व घडामोडींचा विचार केल्यास शहरातील पोलिस ठाण्यातील गोपनीय आणि गुप्तचर विभाग नेमके काय काम करतात? हे शोधण्याची वेळ आता आली आहे. शिवाय आगामी लोकसभा निवडणुकीत अनेक दावे केले जाण्याची शक्यता आहे. तसेच, काही समाजकंटकांकडून आक्षेपार्ह संदेशही व्हायरल करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलिस प्रशासनाची आहे, त्यावेळी मात्र गोपनीय विभागासमोर लोकसभेचे आव्हान असणार आहे.

R