CM Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेवर महायुतीचे वर्चस्व; विधानसभानिहाय समितीत विरोधकांना डावलले

Kolhapur, 03 August : राज्य सरकारकडून राज्यातील महिलांसाठी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, या योजनेवर केवळ महायुतीचीच कमांड असल्याचे सिद्ध होत आहे. कारण, महाराष्ट्र शासन या योजनेसाठी फंड देत असताना केवळ महायुतीच्या आजी-माजी आमदारांना विधानसभानिहाय समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती देण्यात आली आहे.

महाविकास आघाडीच्या आमदारांना या समितीत ठेंगा दाखवण्यात आल्याचे चित्र सध्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील दहा विधानसभा मतदारसंघात आहे. त्यामुळे विरोधक आमदारांकडून महायुती सरकारवर नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

आगामी विधानसभा निवडणूक (Assembly Election) डोळ्यासमोर ठेवून महायुती (Mahayuti) सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणली आहे, असा आरोप महाविकास आघाडीतील प्रमुख नेते आणि खासदार आमदारांकडून होत आहे. मात्र, ही वस्तुस्थिती आहे की काय, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

विधानसभानिहाय समितीच्या अध्यक्षपदी केवळ महायुतीतीलच आजी-माजी आमदारांना स्थान देण्यात आला आहे. हीच समिती महिलांचे अर्ज मंजूर करणार आहे. मात्र, या योजनेसाठी महाराष्ट्र सरकार आर्थिक तरतूद करत असल्याने विरोधात असणाऱ्या आमदारांना या समितीत डावल्याचे चित्र आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील ज्या विधानसभा मतदारसंघात महायुतीचा आमदार नाही, त्या मतदारसंघात माजी आमदारांना किंवा महायुतीच्या कार्यकर्त्याला समितीचे अध्यक्षपद देण्यात आले आहे. शिवाय अध्यक्षपद देताना दोन सदस्यही देण्यात आले आहेत. महायुतीतील इतर पक्षांचे सदस्य देण्यात आले आहेत.

कोल्हापूर उत्तर मतदारसंघाचा विचार केल्यास या मतदार संघात महायुतीचा आमदार नाही. त्यामुळे राज्य नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांच्या सूचनेनुसार सिद्धी रांगणेकर यांना समिती अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली आहे. तर कोल्हापूर दक्षिणमध्ये माजी आमदार अमल महाडिक यांना अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली आहे.

करवीर विधानसभा मतदारसंघांमध्ये माजी आमदार चंद्रदीप नरके यांना या समितीचे अध्यक्षपद देण्यात आले आहे. तर हातकणंगले विधानसभा मतदारसंघात शिवसेना शिंदे गटाचे कार्यकर्ते अविनाश बनगे यांना या समितीचे अध्यक्षपद देण्यात आले आहे. तर इचलकरंजी विधानसभा मतदारसंघात आमदार प्रकाश आवाडे हे समिती अध्यक्षपदावर आहेत.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेवर केवळ महायुतीचीच कमांड निर्माण झाल्याचे मानले जात आहे, त्यामुळे महाविकास आघाडीतील आमदारांनीदेखील या योजनेसह सरकारच्या या धोरणावर नाराजी व्यक्त केली आहे.