लोकसभेला '45 पार'चे 'टार्गेट' ठेवलेल्या महायुतीला मतदारांनी मोठा धक्का दिला. महाविकास आघाडीचे '31' खासदार निवडून आले. तर, महायुतीला '17' जागांवरच आपला 'बोरिया बिस्तर' गुंडाळावा लागला.
मतदारांनी जागा दाखविल्यानंतर खडबडून जागा झालेल्या महायुतीनं ( Mahayuti ) विधानसभेची तयारी सुरू केली आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात 'लाडकी बहीण'सारख्या योजना जाहीर करून मतदारांना आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न महायुतीकडून केला आहे. पण, हीच 'लाडकी बहीण' योजना वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे.
'लाडकी बहीण' योजनेसाठी दरवर्षी 46 हजार कोटींचा अतिरिक्त खर्च होणार आहे. मात्र, राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता, या खर्चावरून वित्त विभागानं चिंता व्यक्त केली आहे.
मध्य प्रदेश सरकारनं विधानसभेपूर्वी 'लाडली बहीण' योजना आणली होती. त्याचा फायदाही झाला आणि मध्य प्रदेशमधील महिलांनी भाजपला भरभरून मतदान करत पुन्हा भाजपची सत्ता आणली. त्याच धर्तीवर शिंदे सरकारनं विधानसभेपूर्वी 'लाडकी बहीण' योजना आणली. यातून महिलांच्या खात्यावर महिन्याला 1500 रूपये जमा होणार आहे.
महाराष्ट्रावर आधीच 7 लाख 11 हजार 278 कोटींचं कर्ज आहे. त्यात 'लाडकी बहीण' योजनेसाठी अतिरिक्त 46 हजार कोटींचा खर्च होणार आहे. याच खर्चावरून वित्त विभागाला घाम फुटला आहे. 'लाडकी बहीण' योजनेला मंत्रिमंडळानं मंजूरी दिली आहे. मंत्रिमंडळात मंजूरी मिळण्यापूर्वी वित्त विभागानं महिला आणि बालकल्याण विभागानं वर्षभराच्या कार्यक्रमांसाठी आधीच 4 हजार 677 कोटी वाटप करण्यात आल्याचं निदर्शनास आणून दिलं होतं.
पण, राज्याची आर्थिक स्थिती पाहता आवश्यक निधीची व्यवस्था कशी करणार? याबाबत वित्त विभागाला 'टेन्शन' आलं आहे. 'लाडकी बहीण' योजनेसाठी 40 लाखांहून अधिक महिलांनी नोंदणी केल्याची माहिती मिळत आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.