Maratha Reservation : '...तर सरकारला परिणाम भोगावे लागतील'; अधिसूचनेवरून आमदार शिंदे भडकले

Koregaon NCP News : मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारने नुकत्याच काढलेल्या अधिसूचनेचा कुणबींची संख्या फारशी नसलेल्या पश्चिम महाराष्ट्राला फायदा मिळेल, असे दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर सकल मराठा समाजाच्या सुरुवातीपासूनच्या मागणीनुसार अन्य कोणत्याही वर्गाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण द्यावे, अशी भूमिका आमदार शशिकांत शिंदे यांनी मांडली आहे. (MLA Shashikant Shinde Speech On Maratha Reservation In State Govt)

'सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेचे कायद्यात रूपांतर होणे गरजेचे असते. या अधिसूचनेत विसंगती असल्याचे दिसते. मराठवाड्यामध्ये कुणबी दाखले 'सगेसोयरे' यांच्यासकट मिळावेत, अशी मागणी होती. अधिसूचनेत पितृसत्ताक आणि मातृसत्ताक या दोन्ही पद्धतींचा उल्लेख आवश्यक होता. मात्र, सरकारने नेमकी खुटी मारून ठेवली आहे. आतापर्यंत कुणबींच्या नोंदी किती वाढल्या, याबाबतचा खुलासा सरकार करत नाही. त्यामुळे संभ्रमाचे वातावरण आहे. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये कुणबींची संख्या फारशी नसल्यामुळे या भागाला फायदा मिळेल, असे दिसत नाही', असं मत आमदार शिंदे यांनी मांडलं.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

या पार्श्वभूमीवर सकल मराठा समाजाच्या सुरुवातीपासूनच्या मागणीनुसार अन्य कोणत्याही वर्गाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण द्यावे. त्यासाठी सरकारने नव्याने तरतूद करून तसा ठराव फेब्रुवारीमध्ये आणणे गरजेचे आहे. तरच पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा बांधवांना लाभ होईल. अन्यथा यावेळी देखील फसवणूक झाली, तर समाजा-समाजामध्ये वाद वाढतील आणि सत्ताधाऱ्यांना परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा आमदार शिंदे यांनी दिला.

मराठा आरक्षणासंदर्भात तातडीने अधिवेशन का बोलावले जात नाही? त्यासाठी 16 फेब्रुवारीपर्यंत वाट का बघता ? आचारसंहिता लागू झाली, तर या अधिसूचनेचा काही उपयोग होणार नाही, म्हणूनच तातडीने अधिवेशन बोलवावे आणि कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता, कायदेशीर बाबी तपासून आरक्षण वाढवावे.

मराठा, ओबीसी अथवा कोणत्याही समाजाला फसवण्याचा प्रयत्न झाला, तर सरकारला परिणाम भोगावे लागतील. ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदी नाहीत, ते मराठे देखील गरीब आहेत. त्यामुळे आरक्षण वाढवले, तरंच पश्चिम महाराष्ट्राला फायदा होणार आहे. त्यासाठी ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी मागणी आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केले आहे.

(Edited By-Ganesh Thombare)