Shilpa Thokde: लेडी सिंगम तहसीलदार शिल्पा ठोकडेंविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव! आमदारांनी नेमक्या काय केल्यात तक्रारी?

Tahasildar Shilpa Thokde: आपल्या धडाकेबाज कारवाईने लेडी सिंगम म्हणून ओळख मिळविलेल्या करमाळ्याच्या तहसीलदार शिल्पा ठोकडे यांच्याविरोधात हक्कभंगाचा् प्रस्ताव दाखल झाला आहे. करमाळ्याचे आमदार नारायण पाटील यांनी तहसीलदार ठोकडे यांच्याविरोधात हिवाळी अधिवेशनात हा हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल केला असून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी तो दखल करुन पुढील कार्यवाहीसाठी समितीकडे पाठवला आहे.

शिल्पा ठोकडे यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करण्यात आल्याने त्यांच्या कामकाजाविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष अधिकार समितीच्या 8 डिसेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत समितीचे अध्यक्ष आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी याबाबत तत्काळ चौकशीचे आदेश दिले आहेत. आमदार नारायण पाटील हे स्वतः विशेष अधिकार समितीचे सदस्य आहेत. तहसीलदार शिल्पा ठोकडे यांना नागरिकांनी संपर्क केला असता त्या योग्य प्रतिसाद देत नाहीत. हिवाळी अधिवेशनाच्या कामानिमित्त वारंवार फोन करुनही त्या फोन घेत नाहीत. तसेच, आमदार झाल्यापासून तहसील कार्यालयाकडे आवश्यक माहिती मागवली असता ती न देणे, लोकप्रतिनिधी म्हणून जनतेच्या दृष्टीने महत्वाच्या कामाकडे दुर्लक्ष करणे, शासकीय कामकाजाविषयी माहिती देण्यास टाळाटाळ करणे, अशा बाबी वारंवार होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

समन्वय समितीसह विविध समित्यांची तहसीलदार ठोकडे यांनी वर्षभरात एकही बैठक बोलावली नाही. आमदार म्हणून अशा बैठकीचे आमंत्रण दिले नाही. त्यामुळं आमदार नारायण पाटील यांनी हक्कभंग समितीकडे तोंडी व लेखी तक्रार केली. या तक्रारीनंतर हक्कभंग समितीच्या अध्यक्षांनी सर्व सदस्यांसह विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची भेट घेऊन ही बाब गंभीर असल्याचे अध्यक्षांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी तात्काळ कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

लोकप्रतिनिधी म्हणून लोकांच्या कामासाठी वारंवार तहसीलदारांना संपर्क साधावा लागतो. मात्र, तहसीलदार शिल्पा ठोकडे यांच्याकडून योग्य प्रतिसाद मिळत नाही, त्यामुळं जनतेची अनेक कामे वेळेवर होऊ शकत नाहीत. याच कारणामुळं तहसीलदार ठोकडे यांच्या विरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल केला आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव दाखल करून घेतला असून विशेष अधिकार समितीच्या बैठकीत यावर चर्चा झाली असून पुढील कार्यवाहीसाठी विशेष अधिकार समितीकडे पाठवला आहे, असं करमाळ्याचे आमदार नारायण पाटील यांनी सांगितलं.