kolhapur municipal corporation : महापालिकेला डबऱ्यात कोण घालतयं? 62 कोटी वसूल होणार कसे?

Kolhapur News : जलसंपदा विभागाची कोल्हापूर महानगरपालिकेकडून पाणी बिलापोटी 62 कोटी रुपयांची रक्कम थकीत असल्याने जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील तातडीने दहा कोटी रुपये भरण्याच्या सूचना महानगरपालिका दिल्या आहेत. मात्र वर्षानुवर्ष उशाला पाण्याचा खजिना असून देखील शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या कोल्हापूर महानगरपालिकेला पाणी बिलापोटी खोलात का जावं लागत आहे? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. अधिकाऱ्यांचे असलेले लागेबंधे, माजी नगरसेवकांची दादागिरी, नियोजनाचा अभाव, बोगस पाणी कनेक्शन? नवीन कॉलनीला परस्पर दिलेले कनेक्शन? यामुळे कोल्हापूर महानगरपालिकेकडून पुरवठा करण्यात येणाऱ्या पाणी बिलाची रक्कम वसूल न होण्यामागचे कारण आहे. त्यामुळे महानगरपालिका डबऱ्यात कोण घालत आहे? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

कोल्हापूर महानगरपालिकेकडून यंदा 88 कोटी रुपयांचे पाणी बिल वसूल करण्याचे धोरण ठेवले होते. त्यातील 58 कोटीच पाणीबिल वसूल करण्यात आले. 30 कोटींचा भरणा छोट्या-मोठ्या औद्योगिक वसाहती झोपडपट्टी धारकांमधील वसुली होणे बाकी आहे. त्याचा बोजा कोल्हापूर महानगरपालिकेवर पडत आहे. आता पाणी बिलापोटी महापालिकेवर त्याचा भार पडत आहे. जलसंपदा विभागाकडून कोल्हापूर शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडून रिझर्व कोटा ठेवण्यात आला आहे. कोल्हापूर महानगरपालिकाला आरक्षित कोट्यातून पाणीपुरवठा होऊ दे अगर ना होवो, जलसंपदा विभागाकडून त्यावर 90% पाणी बिल वसूल केले जाते.

वास्तविक पाहता कोल्हापूर महानगरपालिकेमधील पाणीपुरवठा विभागाचे विस्कळीत झालेले नियोजन, लोकप्रतिनिधी सोबत अधिकाऱ्यांचे असलेले लागेबंधे आणि त्यातून परवानगी, अथवा परवानगी न घेता दिलेले नळ कनेक्शन यांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. शिवाय अधिकाऱ्यांपासून ते कर्मचाऱ्यांपर्यंत आर्थिक गोष्टीच्या मोहजाळ्यात अडकून, मागेल त्याला पाणीपुरवठा करण्याचे धोरण अलीकडे कोल्हापूर महापालिकेत सुरू आहे.

एकट्या फुलेवाडी रिंग रोड परिसरातील उदाहरण घेतल्यास, रिंग रोड शेजारी असणाऱ्या ग्रामीण भागातील उपनगरात देखील हीच परिस्थिती आहे. जवळपास सहाशेपेक्षा अधिक बोगस कनेक्शन या भागात आहेत. बोगस कनेक्शन असणारी महानगरपालिकेकडे यादी आहे. मात्र त्यांच्यावर अद्याप कारवाई होत नाही. दररोज फुकट पाणी वापरण्याचे काम पाणी चोरांकडून सुरू आहे. जर महापालिकेंकडून पाणी चोरांवर कारवाई होत नसेल? 62 कोटी वसूल कसे होणार? हा मोठा प्रश्न आहे. इतकेच नव्हे तर सध्या ग्रामीण भागाला नवीन कनेक्शन देण्यास मनाई केली आहे. तरी देखील मीटर रीडर घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांला आर्थिक लोभाचे आमिष दाखवून अनेकांची पाणी लूट सुरू आहे.

जितके पाणी तितके बिल, हे धोरण राबवण्यापेक्षा कोल्हापूर महानगरपालिकेकडून मागील त्याला फुकट पाणी, असेच काही कर्मचाऱ्यांनी धोरण केलेले आहे. इतकेच नव्हे तर पाणीपुरवठा करणाऱ्या पानाड्यांकडून अनेक कॉलनीमधील नागरिकांनी त्याच मापाचे पाने तयार करून घेतले आहेत. रात्रीच्या वेळेत पाणी सोडण्याचा खेळ वाडी रिंग रोडवर सुरू असतो. वारंवार महापालिकेच्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना त्याबाबत माहिती दिली असता त्याकडेही अधिकाऱ्यांचे सोयीस्कर रित्या दुर्लक्ष आहे.

कुणाचे खिसे भरले

फुलेवाडी रिंग रोडवरील उपनगराला लागून असलेल्या ग्रामीण भागातील एका कॉलनीला परस्पर महापालिकेतील आदेश काढत स्वतंत्र पाईपलाईन टाकली आहे. वास्तविक पाहता या दोन वर्षांपासून ग्रामीण भागात नवीन कनेक्शन देण्यास मनाई केली आहे. तरी देखील दोन महिन्यापूर्वी भोगम पार्क येथून सी पी आर कॉलनी, मथुरा कॉलनी आणि सृष्टी पार्क यासाठी कोल्हापूर महानगरपालिकेचे पाणी देण्यात आले आहे. या वाहिनीवरून नवीन कनेक्शन देण्यास मनाई आहे. मात्र याच मेन लाईन वरून जल अभियंता यांच्या सहीने आदेश काढत सीपीआर कॉलनीला दुसरी सर्विस पाईपलाईन टाकून पाण्याची सोय केली आहे. सीपीआर कॉलनी साठी पूर्वीची सर्विस लाईन असताना, दुसरी सर्व्हिस लाईन कशासाठी? आणि कुणाच्या फायद्यासाठी मंजूर झाली. हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे कोणाचे खिसे निमित्ताने भरले याची चर्चा जोरात सुरू आहे.

यादी महापालिकेत पडून, पण...

कोल्हापूर महानगरपालिकेकडून पाणीपुरवठा करण्यात येणाऱ्या एका फुलेवाडी रिंग रोडवर उपनगरात जवळपास 600 पेक्षा अधिक बोगस पाणी कनेक्शन आहेत. केवळ एका परिसराचा विचार केल्यास इतके बोगस कनेक्शन उघडकीस आले आहेत. संपूर्ण कोल्हापूरचा अभ्यास केल्यास किती बोगस कनेक्शन उघड होतील. याचा अंदाज लावणे कठीण आहे. दरम्यान या 600 पेक्षा अधिक नावांची यादी गेल्या दोन वर्षांपासून कोल्हापूर महानगरपालिकेकडे कारवाईसाठी प्रलंबित आहे. यादीत धुळ खात पडली आहे. त्यामुळे कारवाई कोणावर करणार? पैसे कोणाकडून वसूल होणार? याची प्रतीक्षा आता कोल्हापूर महानगरपालिकेलाच करावी लागणार आहे. वर्षा मागे या बोगस कनेक्शनधारकांवर आतपूर्ती कारवाई करण्यात आली. मात्र या कनेक्शन मध्ये आणखीन वाढ झाली आहे. त्याची भीती यांना नाही. त्यामुळे जलसंपदा विभागाचे 62 कोटी कशाने भरणार? याचा हिशोब मांडावा लागणार आहे.

जलसंपदा विभागाकडून आरक्षित 90% पाण्यावर आमच्याकडून बिल वसूल केले जाते. मात्र आम्ही जितके पाणी घेतो तितकेच बिल जलसंपदा विभागाने आम्हाला द्यावे, अशी मागणी आमची आहे. शिवाय अजून 30 कोटी आणि बिल वसूल करणे बाकी आहे. त्याच्यावर कार्यवाही सुरू आहे. प्रतिक्रिया जल अभियंता हर्षजीत घाटगे यांनी सरकारनामाशी बोलताना दिली.