Radhakrishna Vikhe-Patil : आलमट्टीच्या उंचीला महाराष्ट्रासह आणखी दोन राज्यांचा विरोध, केंद्राने परवानगी दिलीच नाही

Kolhapur News : सांगलीचे खासदार विशाल पाटील यांनी अलमट्टी धरणाची उंचीवरून संसदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. तसेच अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्यास राज्य सरकारसह इतर राज्यांचा विरोध असतानाही त्याला परवानगी कशी मिळते याचा खुलासा करण्याची मागणी केली होती. ज्यानंतर केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांनी संसदेमध्येच खासदार विशाल पाटील यांना एक पत्र देत राज्य सरकारने अलमट्टी धरणाच्या उंचीवरून कोणताच विरोध केला नसल्याचे म्हटले होते. यानंतर राज्यातील सत्ताधाऱ्यांसह विरोधीबाकावरील नेत्यांवर प्रश्नचिन्ह जनतेनं उभारले होते. तर सांगलीसह कोल्हापूरमधील जनतेनं राज्य सरकारने याला विरोध करावा, अशी मागणी केली होती.

यानंतर आता राज्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आलमट्टीच्या उंचीला महाराष्ट्रासह आणखी दोन राज्यांचा विरोध केल्याचे सांगत ‘अलमट्टी’ची उंची वाढविण्यास सरकारचा विरोधच असे स्पष्ट केले आहे. ते शनिवारी (दि. 1) कोल्हापूर येथे कालवा सल्लागार समितीची बैठकीसाठी आले असताना बोलत होते. यावेळी खासदार धनंजय महाडिक यांच्यासह आमदार राहुल आवाडे आणि आमदार अरुण लाड (ऑनलाईन) उपस्थित होते.

(२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता कॉमस्कोअरमध्ये नंबर १. डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातली नवी झेप)

अलमट्टी धरणाची उंची 524.256 मीटरपर्यंत वाढवण्याचं कर्नाटक सरकारचं नियोजन आहे. त्यामुळं धरणातील पाणीसाठा आणखीन वाढणार असून सिंचन आणि इतर क्षेत्रात वाढ होणार आहे. मात्र याचा फटका सांगलीसह कोल्हापूर आणि साताऱ्याला बसतो. याच्याआधी देखील अलमट्टी धरणाची उंची 514 वरून 519 मीटर करण्यात आल्याने दोनदा महापूराचा मोठा फटका सांगलीसह कोल्हापुरकरांना बसला आहे. यामुळेच राज्य सरकारने कर्नाटकला विरोध करावा, अशी मागणी तिन्ही जिल्ह्यांची आहे.

अशातच शनिवारी पार पडलेल्या कालवा सल्लागार समितीची बैठकीत आमदार अरुण लाड यांनी कर्नाटकच्या कुचकामी नियोजनचा पडदा फाडला. लाड यांनी, अलमट्टी धरणाची उंची याच्याआधी 514 वरून 519 मीटर करण्यात आली आहे. पण धरणातील पाणी विर्सजनाचे नियोजन योग्य पद्धतीने झाले नाही. त्यामुळेच त्याचा फटका सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांना बसत आहे. यामध्ये शेतीचे प्रचंड नुकसान होत आहे. पाच वर्षांपूर्वी आलेल्या महापुरामुळे नदीचे पाणी सांगली शहरात घुसले होते. कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक गावे पाण्याखाली गेली होती. अनेक जनावरे वाहून गेली होती.

पण आता धरणाची उंची पाच मीटरने कर्नाटक सरकारने वाढल्यास पुराचा धोका वाढणार आहे. यामुळे धरणाची उंची वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारची परवानगी कर्नाटकने घेणे गरजेचे आहे. धरणाची उंची वाढली, तर सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांचा धोका अधिक वाढणार आहे. हे चित्र स्पष्ट असतानाही राज्य शासन भूमिका मांडत नसेल तर ते चुकीचे असल्याचा दावा लाड यांनी केला. तसेच त्यांनी धरणाची उंचीच्या संदर्भात नवीन तज्ज्ञ समिती नेमावी आणि फेरसर्वेक्षण करावे, अशी मागणी केली आहे. यावेळी आमदार राहुल आवाडे यांनी देखील अलमट्टी धरणाची उंची वाढवल्यास महापुराचा धोका आणखी वाढण्याची शक्यता असल्याने अलमट्टीची उंची वाढवू नये, अशी मागणी केली आहे.

यासंदर्भात बोलताना मंत्री विखे-पाटील यांनी, वडनेरे समितीने अलमट्टीचा आणि कोल्हापूर, सांगलीत येणार्‍या महापुराचा काही संबंध नाही. अलमट्टीचा कोणताही धोका नाही, असे म्हटले होते. त्या वक्तव्याचा समाचार घेत विखे-पाटील यांनी अशा व्यक्तीला महत्वाच्या पदावर बसणे योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. तर काही मंडळी जाणीवपूर्वक सरकारबद्दल गैरसमज पसरवू लागली. परंतु, अलमट्टीबाबतची महाराष्ट्र सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. अलमट्टीची उंची वाढवण्यास महाराष्ट्र सरकारचा विरोधच राहील. याबाबतीत येत्या अधिवेशनामध्ये चर्चा करण्यात येईल, असेही विखे-पाटील यांनी सांगितले. तर महाराष्ट्राप्रमाणेच आंध्र, तेलंगणा राज्याचा देखील याला विरोध असल्याचे विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे.

अलमट्टीची उंची वाढवण्यास राज्य सरकारने विरोधच केला आहे. उंची वाढवण्यासाठी कोणतीही परवानगी केंद्र सरकारनेही दिलेली नाही. अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने उंची वाढवण्यास स्थगिती दिली आहे, असे खासदार धनंजय महाडिक यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.