सातारा : कास पठारावरील संवेदनशील क्षेत्रात स्थानिक भूमिपुत्रांची बांधकामे त्यांच्या व्यक्तिगत मालकीच्या जमिनीवर आहेत. यामध्ये कोठेही सरकारी अथवा वनविभागाच्या जागेवर अतिक्रमण केलेले नाही. जिल्हा प्रशासनाला जर यामध्ये अतिक्रमण जाणवत असेल तर बेकायदेशीर बांधकामे त्यांनी खुशाल काढावीत. पण, येथील बांधकामांना विशिष्ट स्वरूपाची पर्यावरण पूरक नियमावली त्यांनी आधी लागू करावी, अशी मागणी आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केली.
स्थानिक भूमिपुत्रांना पर्यटनाच्या माध्यमातून रोजगार मिळत आहे यामध्ये काही समाजसेवक तक्रारी करतात आणि मग कारवाई होते हे प्रकार थांबले पाहिजेत. भूमिपुत्रांना जर बेरोजगार करण्याचा प्रयत्न झाला, तर आम्हाला प्रसंगी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला.
आमदार शिवेंद्रसिंहराजे कास पठार क्षेत्रात झालेल्या अतिक्रमणांच्या कारवाई संदर्भात बोलत होते. ते म्हणाले,"कास पठारावर झालेल्या बांधकामात फार मोठा गोलमाल झालाय आणि प्रशासन लगेच नोटीस बजावून सतर्क झाले, असे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे. कास पठारावरील वनसंपदा दहा वर्षापूर्वी कोणालाच माहित नव्हती.
मात्र, युनेस्कोने दहा वर्षांपूर्वी त्याला वारसा स्थळाचा दर्जा दिल्यानंतर हळूहळू येथील पर्यटन विकसित होत असून येथील स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगार मिळू लागला आहे. पर्यटकांना पर्यटनाच्या माध्यमातून राहण्याची खाण्याची न्याहारीची सुविधा मिळायला हवी. येथील भूमिपूत्रांची बांधकामे त्यांनी खरेदी केलेल्या जमिनीवर आहेत. कोठेही वन विभाग अथवा शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण झालेले नाही.
तसे असल्यास ही बांधकामे जरूर पाडावीत विनापरवाना आणि बेकायदेशीर या शब्दांमध्ये गल्लत केली जात आहे. काही बांधकामे विनापरवाना आहेत मध्यंतरीच्या काळात ग्रामपंचायतींना बांधकामाना परवानगी देण्याची अधिकार होते ते अधिकार ग्रामविकास मंत्रालयाने काढून घेतली. त्यामुळे काही बांधकामे परवानगीच्या प्रतिक्षेत आहेत. याचा अर्थ ती चुकीची आहेत असे नाही.
यासंदर्भात जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी पुढाकार घेऊन पर्यावरण पूरक बांधकाम नियमावली लागू करावी ती नियमावली डोंगरी भाग क्षेत्रातील पर्यटन स्थळांसाठी नियमबद्ध असावी. त्या पद्धतीने आम्ही निश्चितच बांधकाम करू, अशी ग्वाही हॉटेल व्यावसायिकांच्या वतीने शिवेंद्रसिंहराजे यांनी दिली.
स्थानिक भूमिपुत्रांना बेरोजगार करणे किंवा त्यांचे बांधकाम पाडणे असे प्रकार जर प्रशासनाने केले तर प्रसंगी रस्त्यावर उतरून आम्हाला कठोर आंदोलन करावे लागेल असा इशाराही त्यांनी दिला. कास पठार श्रमिक सामाजिक संस्था अशी येथील हॉटेल व्यावसायिक संघटनांनी संस्था नोंदणीकृत करण्याचे प्रक्रिया चालवली आहे. या संघटनेच्या माध्यमातूनच यापुढील निवेदनाच्या अथवा चर्चेच्या हालचाली केल्या जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.