Solapur DCC Bank : सहकार मंत्र्यांचा सोलापूर ‘डीसीसी’बाबत महत्वपूर्ण निर्णय; वसुली अपिलांवर आता एकत्रित सुनावणी; ‘स्थानिक’च्या तोंडावर वेग?

Solapur, 23 August : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणूक तोंडावर आलेली असतानाच सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या बेकायदा कर्जवाटप प्रकरणी निश्चित करण्यात आलेल्या 238 कोटी रुपयांच्या नुकसानीच्या वसुलीच्या सुनावणीला वेग आला आहे. वसुलीच्या कारवाईविरेाधात माजी संचालक, लेखापरीक्षक, तत्कालीन अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्याकडे वेगवेगळी अपिल दाखल केली होती. त्या सर्व अपिलांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याची मागणी सहकार मंत्र्यांनी मान्य केली आहे, त्यामुळे वसुलीच्या अपिलावर पुढील सुनावणी कधी होणार याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

नुकसानीच्या वसुलीची नोटिसा पाठवलेले संचालक हे बहुतांश राजकीय नेते आहेत. ते सर्वच राजकीय पक्षांशी संबंधित आहेत. या संचालकांनी वसुलीच्या मोहिमेच्या विरोधात सहकार मंत्र्यांकडे अपिल दाखल केले होते. त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नव्हता. पण ऐन जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपालिका, महापालिका निवडणुका (Election) तोंडावर असतानाच या वसुलीच्या अपिलांवरील सुनावणीला वेग आला आहे. त्यामुळे राजकीय डावपेचात कोण कोणाची गेम तर करत नाही?, अशी चर्चाही दबक्या आवाजात सुरू आहे.

सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या (Solapur DCC Bank) बेकायदा कर्जवाटपप्रकरणी 88 अन्वये संबंधित संचालक, बॅंकेचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर वसुलीची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली होती. बॅंकेकडून त्या वसुलीची कारवाई सुरू करण्यात आली होती. लेखापरीक्षक संजय कोठाडिया यांच्यासह संबंधित संचालक, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी महसूल मंत्र्यांकडे अपिल केले होते.

लेखापरीक्षक कोठाडिया यांच्या अपिलावर सुनावणी झाली. तसेच, माढ्याचे माजी आमदार बबनराव शिंदे, अक्कलकोटचे भाजपचे माजी आमदार सिद्रामप्पा पाटील, करमाळ्याचे माजी आमदार संजयमामा शिंदे, सांगोल्यातील शेकापचे नेते चंद्रकांत देशमुख, मंगळवेढ्याचे बबनराव आवताडे, सांगोल्याच्या विद्या बाबर व सुनंदा बाबर, मंगळवेढ्यातील सुरेखा ताटे, पंढरपुरातील सुनीता बागल यांच्या अपिलांवरही सुनावणीसाठी वेळ देण्यात आली होती. इतर संचालकांच्या अपिलांवर सुनावणीसाठी तारीख देण्यात आली नव्हती.

सोलापूर जिल्हा सहकारी बँकेशी निगडित असलेल्या वसुलीच्या अपिलावर एकत्रित सुनावणी घेतली तर कामकाजासाठी सर्वांच्या दृष्टीने सोईस्कर होईल, अशी विनंती सहकारमंत्री पाटील यांना करण्यात आली. सहकार मंत्री पाटील यांनीही सोलापूर जिल्हा बँकेच्या वसुलीच्या अपिलांवर एकत्रित सुनावणी घेण्यास होकार दर्शविला आहे,. त्याबाबतच्या सूचना सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत, त्यामुळे पुढील सुनावणीच्या तारखेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

तत्कालीन संचालकांमधील राजकीय नेत्यांचा भरणा

संजय कोठाडिया यांनी दाखल केलेल्या अपिलात माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील, आमदार दिलीप सोपल, आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील, सोलापूर बाजार समितीचे सभापती दिलीप माने, माजी आमदार दीपक साळुंखे, माजी आमदार जयवंत जगताप, माजी आमदार राजन पाटील, माजी आमदार सिद्रामप्पा पाटील, अरुण कापसे, चांगोजीराव देशमुख (कायदेशीर वारसांमार्फत), माजी महापौर नलिनी चंदेले, सोलापूर बाजार समितीचे संचालक राजशेखर शिवदारे, रामदास हक्के, रश्मी बागल, सुनील सातपुते, बाजार समितीचे संचालक सुरेश हासापुरे, भरतरीनाथ अभंग यांच्या वतीने ॲड. अभिजित कुलकर्णी यांच्यातर्फे लेखी निवेदन दाखल केले. बँकेच्या वतीने ॲड. भूषण वाळिंबे यांचे प्रतिनिधी ॲड. मयांक त्रिपाठी यांनी काम पाहिले.