Udayanraje Bhosale News : स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्रात शिव-शाहू-फुले-आंबेडकर यांचे नाव घेऊन सत्ता भोगणाऱ्यांनी मराठा समाजाला सातत्याने आरक्षणापासून वंचित ठेवले. त्यामुळे व्यथित होऊन अनेक गरीब मराठा तरूणांनी आत्महत्या केल्या, ही वस्तुस्थिती आहे. बिहारमध्ये शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण शोधण्यासाठी जातनिहाय जनगणना केली.
परिणामी सर्वघटकांना समान न्याय मिळाला. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करावी. म्हणजे गरीब मराठ्यांसह इतर सर्व वंचित घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळेल आणि सामाजिक सलोखा कायम टिकेल. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराजांना अपेक्षित सर्वधर्म समभाव प्रस्थापित होईल, अशी अपेक्षा भाजपचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी व्यक्त केली आहे.
याबाबत त्यांनी दिलेल्या प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले की, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अठरापगड जातींना बरोबर घेऊन स्वराज्य निर्माण केले. सर्वधर्मसमभावाचा विचार आचरणात आणला. लोकशाहीचा पाया रचला. आज लोकशाहीत गरजू व गरीब मराठा समाजाला त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवले जात आहे. आरक्षणाचे राजकारण करीत त्यांचे अधिकार डावलले जात आहेत. समाजात उद्रेकाची भावना आहे.
यावर रामबाण उपाय म्हणून जातनिहाय शिरगणती करा. शिवप्रभुंनी घालुन दिलेली चौकट डावलून सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचे काम होत असेल तर ते दुर्दैवी आहे. याचा मनस्तापच नव्हे तर प्रचंड वेदना होत असल्याचे उदयनराजेंनी म्हटले आहे. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने गरजू व गरीब मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती, याची नोंद आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
स्वातंत्र्यपूर्व काळात मराठा समाजाला केवळ शिक्षण व नोकरीतच नाही तर राजकारणातही आरक्षण मिळत होते. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्रात शिव-शाहू-फुले-आंबेडकर यांचे नाव घेऊन सत्ता भोगणाऱ्यानी मराठा समाजाला सातत्याने आरक्षणापासून वंचित ठेवले. त्यामुळे व्यथित होऊन अनेक गरीब मराठा तरूणानी आत्महत्या केल्या आहेत ही वस्तुस्थिती नाकारू शकत नाही.
काहीजण बेताल वक्तव्ये करून मराठा समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळत आहेत. वास्तविक पाहता मंडल आयोगाने मराठा समाजाचे कोणतेही सर्वेक्षण न करता मराठा समाजाचा उच्चजातीत समावेश केला होता. बी. डी. देशमुख समितीने महाराष्ट्रातील मागासवर्गीयांचे शासकीय सेवेतील प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी शिफारशी केल्या होत्या.
मात्र काहीजण मंडल आयोग, बी. डी. देशमुख समिती, बापट आयोग यांनी मराठा समाजाला आरक्षण नाकारले, असे धडधडीतपणे खोटे सांगत आहेत. स्वातंत्र्यानंतर या समाजाला आरक्षणातून कोणी व का बाहेर काढले, याचा आता शोध आणि वेध घेण्याची वेळ आली आहे. बिहारसारख्या राज्याने सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण शोधण्यासाठी जातनिहाय जनगणना केली.
त्याआधारे आर्थिक मागासवर्गानां एकूण 67 टक्के आरक्षण दिले आहे. तेथे सर्व घटकांना समान न्याय मिळाला. याचं धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना करावी. जेणेकरून आरक्षणाला पात्र असलेल्या महाराष्ट्रातील गरीब मराठ्यांसह इतर सर्व वंचित घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळेल.
(Edited by Amol Sutar)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.