Shivsena UBT Crisis : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाच्या ६ खासदारांनी पक्षाशी फारकत घेत वेगळा गट स्थापन केला असून लवकरच ते एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत विलीन होणार आहेत. याची प्रक्रिया देखील सुरु करण्यात आली असल्याचं भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी माध्यमांसमोर सांगितलं आहे. पण असं असलं तरी या गटाला मान्यता मिळू न देण्यासाठी ठाकरेंनी मोठा प्लॅन केला असल्याचं समोर आलं आहे. यासाठी लोकसभा अध्यक्षांची भेट घेऊन त्यांना याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. तसंच या प्लॅन संदर्भात आता सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांच्याशीही ठाकरेंची चर्चा सुरु झाली आहे.
लोकसभेतील सहा खासदारांच्या फुटीनंतर सध्या ठाकरेंसोबत असलेले खासदार अरविंद सावंत यांनी फुटलेल्या खासदारांना रोखण्यासाठी सुरु असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. त्यांनी संसदेच्या परिसरात एका हिंदी पत्रकाराशी बोलताना सांगितलं की, लोकसभा अध्यक्षांना भेटून आम्हीच त्यांना हीच विनंती केली की, संविधानात अशा घडामोडींसंदर्भात जी तरतूद आहे, त्याची अंमलबजावणी केली जावी, गटाला कुठलीही मान्यता देण्यात येऊ शकत नाही कारण त्यासाठी पक्षाला विलीन व्हावं लागतं, 2003 च्या कायद्यानुसार. त्याचबरोबर पक्षांतरबंदी कायदाही आहेच. कारण मग कोणीही येईल आणि म्हणेल की माझ्यासोबत दहा लोक आहेत, हे होऊ शकत नाही. कारण या सर्वांनी एकत्र समोर येणं गरजेचं आहे.
दरम्यान, लोकसभा अध्यक्षांसोबत या फुटलेल्या खासदारांची एकत्र चर्चा झाल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यांच्या गटाला मान्यता दिली गेल्याचंही सांगितलं जात आहे, पण मग अध्यक्षांनी त्यांच्यासोबतचा एकत्र फोटो प्रसिद्ध करावा अशी मागणीही यावेळी अरविंद सावंत यांनी केली. बंडखोर खासदारांसोबत आज सकाळी कुठली चर्चा झाली का? याप्रश्नावर त्यांनी सर्वांनी १४ जूनच्या बैठकीला हजेरी लावली होती. पण आज ते सर्वजण नॉट रिचेबल असल्यानं त्यांच्याशी कुठलीही चर्चा झालेली नाही, असंही यावेळी अरविंद सावंत यांनी स्पष्ट केलं आहे.
ठाकरेंची शिवसेना आता सुप्रीम कोर्टात जाण्याच्या तयारीत आहे. अरविंद सावंत आणि अनिल देसाई हे सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांच्या भेटीसाठी पोहोचले आहेत. याचाच अर्थ या परिस्थितीत आता काय करता येईल, याचा सल्ला ते घेतील पण आता हे प्रकरण पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात जाऊ शकतं, हे आता यावरुन सिद्ध झालेलं आहे.
दरम्यान, शिवसेनेमध्ये चार वर्षांपूर्वी जी उभी फूट झाली होती, त्याचं प्रकरण अद्यापही सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. त्यावर निर्णय आलेला नसताही आता नव्यानं या ६ खासदारांचं प्रकरण पुन्हा सुप्रीम कोर्टासमोर सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता आहे. गेल्यावेळी नवाब रेबिया प्रकरणाचा दाखला देताना सुप्रीम कोर्टानं पक्ष ताब्यात घेण्याचं प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडं अर्थात ७ सदस्यांच्या खंडपीठाकडं सोपवण्याचा निर्णय घेतला होता पण ते ही अद्याप प्रलंबितच आहे. त्यामुळं कदाचित जर शिवसेनेच्या या ६ खासदारांचं प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं तर मोठ्या खंडपीठाला यात तातडीनं निकाल द्यावा लागणार आहे.