MLA J M Abhyankar letter issue: महाराष्ट्रातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवरून मोठा वाद उफाळून आला आहे. विधान परिषदेचे शिक्षक आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनी शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंग यांना तब्बल 14 पत्रं पाठवूनही एकाही पत्राला उत्तर न मिळाल्याचा आरोप करत संताप व्यक्त केला आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी आता पुन्हा स्मरणपत्र देत थेट इशारा दिला आहे.
27 मार्च ते 23 एप्रिल 2026 दरम्यान अभ्यंकर यांनी विविध शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांवर 14 पत्रं पाठवली. मात्र त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप करत त्यांनी 25 एप्रिलला 15वं पत्र पाठवलं.या पत्रासोबत आधीच्या सर्व पत्रांची यादी जोडत “लोकप्रतिनिधींच्या पत्रांकडे होत असलेलं दुर्लक्ष” असा गंभीर मुद्दा उपस्थित केला आहे.
पुढील 8 दिवसांत समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास हा मुद्दा थेट विधिमंडळात मांडला जाईल, अशा इशारा आमदार अभ्यंकर यांनी दिला आहे. यामुळे शिक्षण विभागावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेचे राज्य समन्वयक नितीन चौधरी यांनीही प्रशासनावर टीका केली आहे. “लोकप्रतिनिधींच्या पत्रांकडे दुर्लक्ष होणं गंभीर आहे. वेळेत निर्णय न घेतल्यास आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल,” असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
चर्चेत मान्य झालेले प्रश्न अद्याप प्रलंबित
अतिरिक्त शिक्षकांच्या वेतनाबाबत अपुरी कार्यवाही
नियमांचे उल्लंघन होण्याची शक्यता
मुंबई महापालिकेतील शिक्षकांच्या प्रश्नांवर निर्णय नाही
आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनी 25 एप्रिल 2026 रोजी शिक्षण आयुक्तांना पत्र लिहून लोकप्रतिनिधींच्या पत्राकडे होत असलेल्या दुर्लक्षा बद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अभ्यंकर यांनी एकूण 14 पत्र शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या समस्यांविषयी पाठविली होती.लोकप्रतिनिधींचा अनादर होत आहे व येत्या आठ दिवसांत या पत्रांचा खुलासा असे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेचे राज्य समन्वयक नितीन चौधरी यांनी म्हटले आहे.
महोदय,
सोबतच्या तक्त्यात नमूद केलेल्या माझ्या एकूण १४ पत्रांना आपण आजपर्यंत उत्तर दिले नाही. काही प्रश्नांच्याबाबत आपण दुरध्वनीवरुन चर्चा केली व एकदा बैठकीस वेळ दिली. तथापि, चर्चेत मान्य केलेल्या काही प्रकरणी अजूनपर्यंत आपण निर्णय घेतलेला नाही. त्याचा तपशिल या पत्राच्या उद्देशाचा भाग नसल्यामुळे सरळ भेटीत त्याबाबतचा तपशिल देण्यात येईल.
दि. २३ एप्रिल, २०२६ रोजी आपणास पाठविलेल्या पत्राची आपण गांभिर्याने दखल घेतल्याचे समजते. त्याच दिवशी मा. शिक्षण संचालक यांनी निर्गमित केलेले परिपत्रक माझ्या पत्राच्या उत्तरी आपण केलेल्या कार्यवाहीचे ते निदर्शक असल्याचे मी मानतो. परंतू माझ्या पत्रातील ५ महत्वाच्या मुद्यांपैकी केवळ एका मुद्याच्या अनुषंगाने आपण अतिरिक्त शिक्षकांना अंशता दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला एवढ्यापुरतीच आपली कार्यवाही सिमित होती. अन्य चार मुद्यांबाबत आपण खुलासा अर्थात समस्या निराकरणाविषयी कोणतेही निर्देश दिल्याचे दिसून येत नाही.
मा. शिक्षण संचालकाच्या पत्रामध्ये अतिरिक्त कर्मचा-यांचे वेतन केवळ मार्च व एप्रिल, २०२६ पर्यंत करण्याचे आदेश देऊन म.खा.शा.क. (सेवाशर्ती), १९८१ मधील २६ (२) (३) चे उल्लंघन करण्याच्या प्रमादातून आपण अजूनही स्वतःची सुटका करुन घेतली नाही. कृपया पुनश्च उपरोल्लिखीत तरतुदीचे अवलोकन करावे व अतिरिक्त कर्मचारी समावेशीत होईपर्यंत त्यांची पदे मूळ शाळेतून निरस्त न करण्याचे दुरुस्ती आदेश द्यावेत.
याशिवाय मुंबई महानगरपालिकेत गतवर्षीच्या अतिरिक्त समावेशीत शिक्षकांबाबत व अन्य तीन मुद्यांबाबत खुलासा तथा समस्येचे समाधान आपण लवकरात लवकर कृपया द्यावे. सोबतच्या तक्त्यातील माझ्या पत्रांची उत्तरे पुढील आठ दिवसात प्राप्त न झाल्यास, मला नाईलाजाने लोकप्रतिनिधींच्या विनंती पत्रांबद्दल अनादर प्रदर्शित करण्याच्या कृती विरुध्द आगामी विधीमंडळात प्रश्न उपस्थित करणे मला भाग पडेल, याची कृपया नोंद घ्यावी.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.