Bhushan Gavai: निवृत्तीनंतर सरन्यायाधिशांनी राजकीय पक्षांशी संबंध जोडल्यास गैर नाही! माजी CJI भूषण गवई असं का म्हणाले?

Bhushan Gavai: सरन्यायाधीशपदावरुन किंवा कुठल्याही मुख्य न्यायाधीशपदावरुन निवृत्त झाल्यानंतर त्या व्यक्तीनं राजकीय पक्षांशी संबंध जोडणं योग्य की अयोग्य यावरुन आपल्याकडं बरीच उलटसुलट चर्चा सुरु असते. यापूर्वी काही मुख्य न्यायाधीशांनी अशा प्रकारचा निर्णय घेतल्यानं त्यांना मोठ्या प्रमाणावर टीकेचा सामना करावा लागला होता. पण आता याच मुद्द्यावर माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. एबीपी माझाच्या मुलाखतीत बोलताना त्यांनी महत्वाचं विधान केलं आहे.

माजी CJI भूषण गवई यांना प्रश्न विचारण्यात आला की, निवृत्तीनंतर अनेक हायकोर्टाचे आणि सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधिश हे अनेक राजकीय पक्षांमध्ये प्रवेश करत आहेत किंवा राज्यसभेच्या नियुक्त्या स्विकारत आहेत. तसंच राज्यपाल म्हणून नियुक्त होत आहेत. जर तुम्हाला अशा प्रकारची संधी मिळाली तर तुम्ही ते स्विकाराल का? या प्रश्नाच उत्तर देताना गवई म्हणाले, मी यापूर्वीच हे स्पष्ट केलेलं आहे की मी कुठलंही सरकारी लाभाचं पद किंवा राज्यपालपद स्विकारणार नाही. पण इतर गोष्टींसाठी विचार करायलाच अद्याप वेळ मिळालेला नाही. पण जर विचार करण्याची वेळ आली तर आज मी काहीच सांगू शकत नाही. नियतीच्या मनात काय असतं हे कोणीही सांगू शकत नाही. पण अशा गोष्टींबाबत खूप आधीच विचार करण्यावर माझा विश्वास नाही. कारण जर उद्या अशी काही वेळ आली आणि निर्णय घेतला तर तुम्हीच म्हणाल की, आधी तुम्ही असं असं म्हटले होते मग तुमच्या शब्दाला किंमत आहे की नाही.

एकदा सरन्यायाधीश म्हणून पद स्विकारुन झाल्यानंतर राजकीय पक्षांशी संबंध जोडावा का? अशा एका प्रश्नाला उत्तर देताना गवई म्हणाले, "मला नाही वाटत त्यात काय चुकीचं असेल. कारण प्रत्येकाला आपली विचारधारा असते. त्यामुळं मी जरी न्यायाधिश झालो तरी माझ्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे संस्कार माझ्या वडिलांनी केलेत किंवा रिपब्लिकन चळवळीचे जे संस्कार केलेत ते मी न्यायाधीश झालो म्हणून पुसले जाणार नाहीत. तसंच बाबासाहेब आंबेडकर यांचे राजकीय समानतेसोबत, राजकीय आणि आर्थिक समानतेचे विचार होते त्यामुळंच माझ्या बऱ्याच निकालांमध्ये मला समानतेचा निकाला देता आला"

काही दिवस आगोदरच मी विदर्भातल्या झोपी जंगलांचा जो प्रश्न होता तो मी सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाच्या भूमिकेतून दिला होता. कारण जर मी तो निर्मय दिला नसता तर विदर्भातील अनेक जलसिंचनाचे प्रकल्प गेले असते, शाळेच्या इमारती, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि सरकारी इमारती गेल्या असत्या आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे हजारो गरीब लोक त्या जमिनींवर राहायचे ते सर्व बेघर झाले असते. त्यामुळं त्यामध्ये समन्वय साधत पर्यावरणाचा अधिकार आणि संरक्षण करत असतानाच एक जो या देशाचा नागरिक आहे तो बेघर होऊ नये, त्याचं उपजीविकेचं साधन जावू नये. आपल्या राज्यघटनेची जी मार्गदर्शक तत्वे आहेत त्याला अभिप्रेत आहेत त्याला अनुसरुन मी तो निर्णय दिला होता, असंही याचं स्पष्टीकरण देताना गवई यांनी सांगितलं.

दरम्यान, "मी जेव्हा २०१९ ला पहिल्यांदा न्यायाधिश झालो तेव्हाच मी हे जाहीर केलं होतं की, मी निवृत्त झाल्यावर सरकारचं कुठलंही पद स्विकारणार नाही. त्यानंतर २०२५ मध्ये मी सुप्रीम कोर्टाचा न्यायाधिश झालो तेव्हाही मी हेच सांगितलं होतं. त्यामुळं माझ्या कुठल्याही निर्णयाबाबत कोणाला हे वाटत असेल की शासनाकडून काही मिळेल या भावनेनं केलं असेल तर ही शक्यता बिल्कुलच नाही. ज्या विचारांशी लहानपणापासून जोडलेलो आहे त्या विचारांनी जर जोडलो गेलो तर तो निर्णय घेतला तर त्यात काही चुकीचं वाटू शकत नाही. सध्या तर माझ्या डोक्यात काहीही नाही, असंही यावर माजी CJI भूषण गवई यांनी स्पष्टीकरण दिलं.