Three Language Formula: शिक्षण विभागाचा मोठा निर्णय! यंदा त्रिभाषा सूत्र लागू नाही

Maharashtra three language policy latest update: महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत राज्य सरकारने त्रिभाषा सूत्राच्या अंमलबजावणीला सध्या स्थगिती दिली आहे.

त्यामुळे काल पासून (१५ जून) सुरू झालेल्या नव्या शैक्षणिक वर्षात प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये नवीन भाषा धोरण लागू होणार नाही. शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भातील सुधारित वेळापत्रक आणि विषय आराखडाही जाहीर केला आहे.

सध्याची शिक्षणपद्धती कायम

राज्यस्तरीय सुकाणू समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्रिभाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी नियुक्त समितीचा अहवाल आणि त्यावर राज्य सरकारचा अंतिम निर्णय अद्याप प्रलंबित असल्याने सध्याची शिक्षणपद्धती कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परिणामी, पुढील आदेश मिळेपर्यंत शाळांमध्ये विद्यमान अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तकेच सुरू राहणार आहेत.

आता ‘कार्यशिक्षण’

शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, इयत्ता पाचवीपासून लागू असलेली विद्यमान तिसरी भाषा पद्धत पूर्ववत सुरू राहील. नवीन अभ्यासक्रम आणि भाषा धोरण अंतिम झाल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. दरम्यान, ‘कार्यानुभव’ या विषयाचे नाव बदलून आता ‘कार्यशिक्षण’ असे करण्यात आले आहे.

पूर्वीप्रमाणेच एक अतिरिक्त भाषा

नवीन शैक्षणिक आराखड्यानुसार इयत्ता पहिली ते आठवीसाठी विषयांचे नियोजन, शालेय कामाचे दिवस आणि वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. मराठी माध्यमाच्या इयत्ता तिसरी ते पाचवीच्या वर्गांसाठी मराठी प्रथम भाषा आणि इंग्रजी द्वितीय भाषा असेल.

याशिवाय गणित, आपल्या सभोवतालचा परिसर, कलाशिक्षण, शारीरिक शिक्षण व निरामयता आणि कार्यशिक्षण हे विषय शिकवले जाणार आहेत. पूर्वीप्रमाणेच एक अतिरिक्त भाषा विषयही कायम ठेवण्यात आला आहे.

इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इंग्रजी प्रथम भाषा आणि मराठी द्वितीय भाषा राहील. त्यासोबत गणित, परिसर अभ्यास, कलाशिक्षण, शारीरिक शिक्षण आणि कार्यशिक्षण हे विषय अनिवार्य असतील.

प्रचलित पद्धतीनुसार

इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांमध्ये गणित, विज्ञान, सामाजिक शास्त्र, कलाशिक्षण, शारीरिक शिक्षण आणि कार्यशिक्षण हे विषय अनिवार्य करण्यात आले आहेत. याशिवाय प्रचलित पद्धतीनुसार तिसरी भाषा शिकवली जाणार आहे.

संभ्रम दूर

शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे नवीन भाषा निवड, बदलणारी पाठ्यपुस्तके आणि अभ्यासक्रमाबाबत निर्माण झालेला संभ्रम काही काळासाठी दूर झाला आहे. त्यामुळे यंदाचे शैक्षणिक वर्ष सध्याच्या भाषा रचनेनुसारच पार पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.