Shivsena News : मातोश्रीवरील चाणक्य गाफील राहिल्याने शिंदेंनी गेम केला; विधीमंडळातील 'त्या' कागदाने फिरले राजकारण, पवारांनी केले ते ठाकरेंना का जमले नाही?

Mumbai News : गेल्या आठ दिवसापासून राज्याचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. सुरुवातीला ठाकरे यांच्या शिवसेनेतील सहा खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. या घटनेला आठ दिवस उलटले असतानाच आता उपसभापतीपदासाठी उद्धव ठाकरे यांच्या सेनेचे विधानपरिषदेचे आमदार सचिन अहिर यांना निवडणूक रिंगणात उतरवून त्यांना उपसभापती केले आहे. खासदार व आमदार फोडत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने बाजी मारली आहे. दुसरीकडे मातोश्रीवरील चाणक्य गाफील राहिल्याने शिंदेंनी गेम केला असून या संपूर्ण राजकीय नाट्यामागे उद्धव ठाकरेंची एक तांत्रिक चूक कारणीभूत ठरल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे शरद पवारांनी जे केले ते उद्धव ठाकरेंना का जमले नाही? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

शिवसेनेत चार वर्षांपूर्वी उभी फूट पडली होती. त्याचवेळी उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षातून 40 आमदार व 13 खासदार निघून गेले होते. त्या घटनेला चार वर्ष पूर्ण झाले तर दुसरीकडे 2023 साली राष्ट्रवादीमध्ये उभी फूट पडली त्यावेळी 40 आमदार राष्ट्रवादी सोडून अजित पवार यांच्यासोबत गेली. त्यानंतर शरद पवार यांनी दाखवलेली राजकीय हुशारी ठाकरे गटाला दाखवता आली नाही.

2023 मध्ये जेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये फूट पडली, तेव्हा शरद पवारांनी तत्परता दाखवत आपल्या बाजूने असलेल्या सर्व आमदारांची अधिकृत यादी विधिमंडळ पक्षाला सादर केली होती. त्यामुळे त्यांच्या पक्षाची तांत्रिक बाजू मजबूत राहिली. तर ठाकरेंनी हीच सर्व आमदारांची अधिकृत यादी विधिमंडळ पक्षाला सादर केली नाही. तीच तांत्रिक चूक ठाकरेंना महागात पडली आहे.

शेवटच्या क्षणापर्यंत उद्धव ठाकरेंच्या (Uddhav Thackery) सोबत सावलीसारखे वावरणारे सचिन अहिर थेट महायुतीसोबत गेले आणि त्यांनी उपसभापतीपदही मिळवले. विशेष म्हणजे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अत्यंत शांतपणे केलेली ही राजकीय खेळी हतबलतेने पाहण्याशिवाय उद्धव ठाकरेंकडे सध्या कोणताही पर्याय उरलेला नाही. या संपूर्ण राजकीय नाट्यामागे उद्धव ठाकरेंची एक तांत्रिक चूक कारणीभूत ठरल्याचे पुढे आले आहे.

2022 साली शिवसेनेत (Shivsena) मोठी फूट पडली, त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींकडे दुर्लक्ष केले, ज्याचा फटका आता त्यांना बसला आहे. पक्षात फूट पडल्यानंतर आपल्यासोबत नेमके किती आमदार आहेत, याची अधिकृत यादी विधिमंडळाला देणे आवश्यक होते. मात्र, त्यांनी ती यादीच दिली नाही.

आपल्या पक्षातील लोकप्रतिनिधींची अद्ययावत माहिती निवडणूक आयोग आणि विधिमंडळाला देणे गरजेचे असताना ठाकरे गटाकडून ही दुरुस्ती केलीच गेली नाही. ठाकरे गटाचे थिंक टँक मानले जाणारे अनिल परब, मिलिंद नार्वेकर, अनिल देसाई व अरविंद सावंत यांच्याही ही लक्षात ही तांत्रिक बाब आली नाही. ठाकरे या बाबतीत पूर्णपणे गाफील राहिले आणि त्यांनी विधिमंडळाला कोणतीही नवीन यादी दिली नाही. याच तांत्रिक चुकीचा फायदा आता एकनाथ शिंदे आणि महायुतीने उठवला आहे.

अहिर यांच्यावर ठाकरे गटाला कारवाई करता येणार नाही

सचिन अहिर हे जून 2022 मध्ये जेव्हा विधानपरिषदेवर निवडून आले, तेव्हा शिवसेना एकसंध होती. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या ते आजही मूळ शिवसेनेचेच आमदार मानले जातात. शिवसेना नक्की कोणाची, हा खटला अद्याप न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यातच विधानपरिषदेचे उपसभापतीपद हे विरोधकांना देण्याची एक परंपरा राहिलेली आहे. ठाकरे गटाने सचिन अहिर यांच्या नियुक्तीला न्यायालयात आव्हान दिले, तर महायुतीकडून आम्ही विरोधी पक्षाच्याच आमदाराला हे पद दिले असल्याचा दावा केला जाऊ शकतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, विधानसभा अध्यक्ष आणि विधानपरिषदेचे सभापती किंवा उपसभापती यांना पक्षांतरबंदी कायदा लागू होत नाही. या सर्व कायदेशीर पळवाटांमुळे सचिन अहिर यांच्यावर कोणतीही कारवाई करणे ठाकरे गटाला शक्य होणार नाही.