Sweekrut Nagarsevak PIL Sarkarnama
उत्तर महाराष्ट्र

Sweekrut Nagarsevak : पराभूत अन् नाराज उमेदवारांची वर्णी थांबणार? स्विकृत नगरसेवकविषयी राज्यातील पहिली जनहित याचिका दाखल

accepted corporators PIL : निवडणुकीत पराभव झाला किंवा ज्यांना उमेदवारी देता आली नाही अशा नाराजांना स्वीकृत नगरसेवक करुन खूश केलं जातं. मात्र यावर आता चाप बसणार का हे पाहावे लागेल?

Ganesh Sonawane

Maharashtra Politics : नगरपालिका व महापालिका निवडणुका संपल्यानंतर स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा विषय चर्चिला जात असतो. निवडणुकीत पराभूत झालेले किंवा ज्यांना तिकीट नाकारण्यात आले होते असे नाराज 'स्वीकृत नगरसेवक' म्हणून आपली वर्णी लागावी यासाठी धडपडत असतात. त्यासाठी पक्षातील वरिष्ठांकडे फील्डिंग लावत असतात. पक्षही त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी स्वीकृतचे गाजर देत असतात.

परंतु राजकीय पक्षांच्या पराभूत आणि नाराज उमेदवारांची वर्णी लावण्याच्या परंपरेला आता न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात राज्यातील पहिली जनहित याचिका (ipl) दाखल करण्यात आली आहे. धुळे येथील अॅड. मयूर बैसाणे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

महाराष्ट्र महानगरपालिका नियम २०१२ मधील नियम ४ नुसार समाजातील तज्ज्ञ घटकांना महापालिकेत संधी मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, स्विकृत नगरसेवक पदावर डॉक्टर, वकील, प्राध्यापक अशा तज्ज्ञ व बुद्धीजीवींची नियुक्ती करण्याऐवजी नेहमीच राजकीय पक्षांच्या पराभूत आणि नाराज उमेदवारांची वर्णी लावली जाते. मात्र, हे प्रकरण आता न्यायालयात गेल्याने प्रस्थापितांच्या राजकीय सोयीला चाप बसणार का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

अॅड. बैसाणे यांनी शनिवारी (ता. २१) पत्रकार परिषद घेत धुळे महापालिकेच्या २०११ ते २०२५ या काळातील माहितीचा गौप्यस्फोट केला. अॅड. बैसाणे यांनी सांगितले, की आजवर २००९ पासून नियुक्त झालेल्या सर्व १६ स्विकृत सदस्यांपैकी एकही सदस्य डॉक्टर, वकील किंवा प्राध्यापक क्षेत्रातील नाही. केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात असलेल्या संस्थांचे पदाधिकारी दाखवून या जागा भरल्या गेल्याचा आरोप बैसाणे यांनी केला आहे.

दरम्यान तज्ज्ञ व्यक्तींच्या अनुभवाचा लाभ न घेतल्यामुळे शहराच्या विकासावर त्याचा परिणाम होऊन शहराचे नुकसान झाले आहे. आजही आपण रस्ते, पाणी आणि गटारी या सारख्या मूलभूत प्रश्नांवरच अडकलो आहोत, अशी खंत अॅड. बैसाणे यांनी यावेळी व्यक्त केली. आयुक्तांनी विशेष अधिकारांचा वापर करून कायद्याला अभिप्रेत असलेल्या उमेदवारांचीच निवड करावी, अशी मागणी बैसाणे यांनी याचिकेतून केली आहे.

या मोहिमेला धुळे जिल्हा वकील संघ, मराठी पत्रकार संघ, Indian Medical Association तसेच Maharashtra Teachers Association यांसारख्या प्रतिष्ठित संस्थांकडून लेखी पाठिंबा मिळाला आहे. या प्रकरणात खंडपीठासमोर अॅड. चेतन चौधरी हे कामकाज पाहत आहेत.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT