India Onion Export : कांदा पिकतो महाराष्ट्रात, निर्यात करणार गुजरातची कंपनी!

गेल्या तीन महिन्यांपासून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी निर्यातबंदीने ( Onion Export Ban ) त्रस्त आहे. आता केंद्र शासनाने ( Central Government ) 50 हजार टन कांदा बांगलादेशला निर्यात करण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र, हा निर्णय देखील अतिशय दबावातून घेतल्याचे चित्र आहे.

केंद्र शासनाने सात डिसेंबर 2023 ला कांदा निर्यात बंदी ( Onion Export Ban ) जाहीर केली. त्यानंतर कांदा दर 40 रुपये किलो वरून थेट सात ते आठ रुपये किलो एवढे घसरले. त्यातून शेतकऱ्यांना आणि विशेषतः नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांना हजारो कोटींची झळ बसली आहे. अद्यापही कांदा निर्यात बंदी धोरण लागू आहे. त्यामुळे शेतकरी त्रस्त आहेत. शेतकऱ्यांचा केंद्र शासनावर रोष आहे. त्याचा फटका आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला बसण्याची शक्यता आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

आता केंद्र शासनाने बांगलादेशला पन्नास हजार टन कांदा निर्यात याची परवानगी दिली आहे. मात्र, ही क्षमता एवढी कमी आहे की, यापेक्षा कितीतरी अधिक कांदा व्यापाऱ्यांकडे पडून आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा फायदा देखील शेतकऱ्यांना ऐवजी व्यापाऱ्यांना होऊ शकेल. व्यापारी देखील निर्यात बंदीच्या धोरणाने त्रस्त आहेत. व्यापारी संघटना सातत्याने केंद्र शासनाला पत्र लिहीत आहेत. पण, त्याचीही दखल घेतली जात नाही. एकंदरच या व्यापाऱ्यांनी केंद्र शासनाच्या व्यापारी धोरणाला पाठिंबा दिला होता. त्यांनाच त्याची झळ बसत असल्याचे चित्र आहे.

चर्चेचा भाग म्हणजे केंद्र शासनाच्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाने कांदा निर्यातीची परवानगी दिली. मात्र, ही निर्यात व्यापारी अथवा शेतकरी करू शकणार नाहीत. नाशिक जिल्ह्यात जवळपास दोन हजार व्यापारी व संस्था कांदा निर्यात करतात. परंतु, त्यांना कांदा निर्यातीची परवानगी देण्यात आलेली नाही. अमूल या संस्थेची संबंधित आणि गुजरातचा पत्ता असलेल्या नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट लिमिटेड (NECL) ही कंपनी कांदा निर्यात करणार आहे. त्यामुळे कांदा महाराष्ट्राचा आणि त्यातही प्रामुख्याने निर्यातक्षम गुणवत्ता असलेला कांदा नाशिकचा, मात्र निर्यात करणार गुजरातची कंपनी असे सध्याचे चित्र आहे. यामुळे शेतकरी वर्गातील संकटाची मालिका कमी होताना दिसत नाही.

केंद्राच्या पणन विभागाने 31 मार्च अखेर निर्यात बंदीचे धोरण जारी केलेले आहे. मार्च महिन्यात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास आचारसंहितेच्या काळात निर्यात बंदी उठण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. अशा स्थितीत नवी सरकार सत्तेत आल्यानंतरच कांदा निर्यात बंदी उठवली जाईल. त्यामुळे या दबावातून कांद्याचे दर अतिशय खालच्या स्तरावर आले आहेत. त्या स्थितीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठी आर्थिक झळ सोसावी लागणार आहे. त्यामुळे आता विरोधी पक्षांकडून केंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजपवर मोठ्या प्रमाणावर टीका केली जात आहे. आगामी काळात कांदा हा खाण्यापेक्षाही राजकारणाचा विषय अधिक असेल असे दिसते.