Nashik Guardian Minister : कोण म्हणतं काहीच फरक पडत नाही? पालकमंत्री नसल्यानं नाशिकचं होतय नुकसानच नुकसान

Nashik News : सरकार स्थापन होऊन आठ महिने झाले मात्र आजूनही नाशिक जिल्ह्याला पालकमंत्री मिळालेला नाही. सध्या गिरीश महाजन हे नाशिकमध्ये कुंभमेळामंत्री म्हणून काम पाहत आहेत. पालकमंत्री असेल नसेल काही फरक पडत नाही असं महाजनांनी मागे माध्यमांशी बोलताना म्हटलं होतं. तर पालकमंत्री नसेल तरी मुख्यमंत्री सगळे विषय हाताळतात. त्यामुळे मी आहे ना, काळजी करु नका अशी प्रतिक्रिया स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी मागे दिली होती.

पालकमंत्री नसल्याने काहीही अडलेलं नाही असं कुणी म्हणत असलं तरी प्रत्यक्षात मात्र पालकमंत्र्यांअभावी नाशिकचं मोठं नुकसान होतंय हेच वास्तव आहे. पालकमंत्री नसल्याने चालू वर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेतून सर्वसाधारणचा निधी मिळालेला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील असंख्य विकासकामे रखडली असून विकासाचा खेळखंडोबा झाला आहे. निधी उपलब्ध न झाल्याने जिल्ह्यातील रस्ते, पाणी, वीज यासह आरोग्य सुविधांवर परिणाम होत असल्याने आता नागरिकांनाही चिंता वाटू लागली आहे.

15 ऑगस्ट जवळ आल्याने तरी झेंडा वंदनाच्या निमित्ताने जिल्ह्याला पालकमंत्री मिळेल अशी आशा होती. मात्र त्यातही मंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर ध्वजारोहणाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्यामुळे पालकमंत्रीपदाचा तिढा कायम आहे. त्यामुळे नाशिकच्या राजकीय वर्तुळात विशिषेत:स्थानिक मंत्र्यांकडून नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. ग्रामीण विकासाची महत्वाची कामे रखडल्याने लोकांमध्येही नाराजी आहे.

जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने पालकमंत्रीपद हे महत्वाचं असतं. कुंभमेळा जवळ आल्याने गिरीश महाजन यांच्या नेतृत्वात थोडी फार कामं शहरात सुरु असली म्हणून काय झालं?. उर्वरित पूर्ण जिल्ह्याचाही विचार सरकारने करणे गरजेचं आहे. चालू आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण आराखड्यातून एक रुपयाचा निधीही जिल्ह्याला मिळालेला नाही. परिणामी जिल्ह्याची अवस्था मात्र बिकट होत चालली आहे.

नाशिक शहर व जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा परिषदेंतर्गत शिवार रस्ते, जिल्हांतर्गत महामार्ग व अन्य रस्त्यांच्या कामासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला जात असतो परंतु पालकमंत्र्यांअभावी हा निधीच चालू वर्षी प्राप्त झालेला नाही. याशिवाय जिल्ह्यातील आरोग्य तसेच पाणीपुरवठा योजनांवरही दरवर्षी सर्वसाधारण आराखड्यातून कोट्यवधींचा निधी खर्च केला जात असतो. आरोग्य केंद्रांच्या देखभाल व दुरुस्तीची कामे, आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणी तसेच रुग्णांसाठीच्या सोयीसुविधा उभारण्याच्या उपक्रमांवर परिणाम जाणवतो आहे. याशिवाय, निधीअभावी अनेक पाणीपुरवठा योजना अर्धवट थांबलेल्या आहेत.

निधी उपलब्ध न झाल्याने ग्रामीण भागातील महावितरणी कामे ठप्प झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय होत आहे. दरवर्षी वीजवाहिन्यांसाठी भरघोस निधी दिला जातो, परंतु यंदा निधीच न मिळाल्याने कामांवर विपरित परिणाम झाला आहे. दलित वस्त्यांच्या सुधारासाठी दरवर्षी दिला जाणारा निधीही यंदा प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे सगळी कामे कागदावरच आहेत.

शासनाच्या नियमानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेतील सर्वसाधारण आराखड्यातील साडेतीन टक्के निधी नावीन्यपूर्ण प्रकल्प व योजनांसाठी वापरणे अपेक्षित असतो. तसेच, जिल्ह्यातील गड-किल्ल्यांच्या जतन व संवर्धनासाठी स्वतंत्र तीन टक्के निधी राखीव ठेवावा लागतो. मात्र, यावर्षी प्रमुख विकासकामांसाठीच निधी मिळाला नसल्याने नावीन्यपूर्ण उपक्रमांसह गड-किल्ले संवर्धनाच्या तरतुदीवर गदा येण्याची शक्यता आहे.

प्रत्येक आमदाराला दरवर्षी मतदारसंघ विकासासाठी पाच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला जातो. महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात केवळ एक कोटी 70 लाखांचा निधी वितरित करण्यात आला. मात्र, 2025-26 या आर्थिक वर्षात हा मतदारसंघ निधी शासनाने रोखून धरल्याने विकासकामे थांबली आहेत. परिणामी, जनतेकडून थेट हिशोब मागितला जात असून, अशा परिस्थितीत लोकप्रतिनिधींना जनतेसमोर काय उत्तर द्यावे हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

सामान्यतः पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा वार्षिक योजनेच्या बैठकांचे आयोजन जानेवारी, जून आणि डिसेंबरच्या सुमारास केले जाते. दरवर्षी या योजनेतून साधारण तीन ते चार हजार कामांना मंजुरी मिळते. गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकांमुळे ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये तत्कालीन पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेत बैठक घेण्यात आली होती. त्यानंतर, एप्रिल महिन्यात उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यस्तरीय बैठकीत नाशिकचा आढावा घेतला. मात्र, स्थानिक स्तरावर गेल्या वर्षभरात एकही बैठक पार पडलेली नाही.