Nashik NMC : नाशिक मनपात ‘स्टार रेट’वरून वाद वाढला; कंत्राटदारांना वाढीव दर देण्यास शिवसेना महानगप्रमुख प्रवीण तिदमे यांचा कडाडून विरोध

Nashik NMC Politics : नाशिक महापालिकेच्या विविध कामांमध्ये कंत्राटदारांना ‘स्टार रेट’ व विशेष वाढीव दर देण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. परंतु शिवसेनेचे महानगप्रमुख तथा नगरसेवक प्रवीण तिदमे यांनी त्यास आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे आता हा वाद अधिक वाढताना दिसत आहे.

महापालिका क्षेत्रातील सुरू असलेल्या कामांमध्ये कंत्राटदारांच्या अशा कोणत्याही वाढीव 'स्टार रेट'चे प्रस्ताव सभा पटलावर मांडू नयेत किंवा त्यासाठी विशेष सभेचे आयोजन करू नये, अशी मागणी तिदमे यांनी मनपा प्रशासनासह महापौर आणि स्थायी समिती सभापतींकडे पत्रांद्वारे केली आहे.

महापालिका प्रशासनाने स्टार रेटचा प्रस्ताव पुढे न नेता तो तातडीने रद्द करावा, तसेच या संदर्भातील कोणतेही प्रस्ताव स्थायी समिती किंवा महासभेपुढे मांडू नये. जर महापालिका प्रशासनाने नियम डावलून कंत्राटदारांना ‘स्टार रेट’ दिल्यास या निर्णयाच्या विरोधात शासन, वित्त विभाग आणि लोकायुक्तांकडे संबंधित अधिकारी व कंत्राटदारांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासाठी तातडीने दाद मागितली जाईल, असा इशारा प्रवीण तिदमे यांनी दिला आहे.

काय आहे विषय?

महापालिकेच्या विविध कामांना सुरुवात झाल्यानंतर डांबर, सिमेंट, स्टील आदी बांधकाम साहित्य महागल्याचे कारण पुढे करत काही कंत्राटदारांकडून अतिरिक्त देयकांची मागणी केली जात आहे. या मागणीला प्रशासनाने सकारात्मक प्रतिसाद देत अतिरिक्त निधी देण्याची तयारी दर्शवल्याचा संशय तिदमे यांनी व्यक्त केला आहे. परंतु, सदरचा प्रकार नियमबाह्य असून सार्वजनिक निधीचा अपव्यय असल्याचा आरोप शिवसेना नगरसेवक प्रवीण तिदमे यांनी केला आहे. महापौर, स्थायी समिती सभापती, आयुक्त, मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांकडे लेखी हरकत नोंदविली.

शासन नियमांनुसार, एकदा निविदा मंजूर झाल्यानंतर दरांमध्ये कोणत्याही प्रकारची वाढ करणे किंवा ‘स्टार रेट’ लागू करणे हे नियमांच्या विरोधात असून सार्वजनिक निधीचा अपहार करणारे आहे. नगर विकास विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जुन्या निविदांमध्ये बदल करून वाढीव लाभ देणे आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. कंत्राटदारांनी निविदा भरताना बाजारातील दरवाढ-घट यांचा धोका गृहित धरलेला असतो. त्यामुळे काम सुरू झाल्यानंतर अतिरिक्त दर मागणे योग्य ठरत नाही.

महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार, कामाच्या अटी किंवा दरांमध्ये बदल करण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वमान्यता आवश्यक असते. केवळ अत्यंत निकडीच्या आणि अनपेक्षित परिस्थितीतच अतिरिक्त निधी मंजूर करण्याची मुभा आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे अतिरिक्त दर मंजूर केल्यास महापालिकेवर मोठा आर्थिक भार पडू शकतो. मूळ करारातील अटी, शासन निर्णय व सक्षम मंजुरीशिवाय स्टार रेट मंजूर करणे कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरता येणार नाही, असेही तिदमे यांनी म्हटले आहे.