Nashik Land Acquisition: नाशिक येथील सिंहस्थ कुंभमेळा रिंग रोडच्या भूसंपादनाचा वाद आणि त्यातील कथित गैरव्यवहाराचे तीव्र पडसाद चालू विधिमंडळ अधिवेशनात उमटले. देवळालीच्या आमदार सरोज अहिरे यांनी या मुद्द्यावर दोन दिवसांपूर्वी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन केल्यानंतर, विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा प्रश्न उपस्थित केला आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या मनमानी कारभारावर टीका केली.
रिंग रोडच्या भूसंपादनादरम्यान पवन दत्ता या प्रशिक्षणार्थी प्रशासकीय अधिकाऱ्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. जमिनी ताब्यात घेताना महिलांना मारहाण करून दडपशाही करण्यात आल्याचे आमदार अहिरे यांनी सभागृहात सांगितले. हा अधिकारी कोणाचेही फोन घेत नाही आणि परिसरात दादागिरी करतो, अशी तक्रार त्यांनी केली. या हुकूमशाही प्रवृत्तीविरोधात थेट मुख्यमंत्र्यांकडेही तक्रार करण्यात आली आहे, मात्र या चौकशीचे पुढे काय झाले? हे गौडबंगाल अजूनही उघड होऊ शकलेले नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
रस्त्याचे अलाइनमेंट बदलले
भूसंपादन आणि रस्त्याचे अलाइनमेंट करणाऱ्या कंपनीने सर्व नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आमदार अहिरे यांनी केला. ठराविक अधिकारी, बिल्डर आणि गुंतवणूकदारांना फायदा पोहोचवण्यासाठी मूळ रस्त्याचा मार्गच बदलण्यात आला. यामध्ये प्रशासकीय अधिकारी दिलीप साळुंखे, आयएएस अधिकारी संजय चहांदे यांच्या पत्नी सुजाता चहांदे, अलाइनमेंट करणाऱ्या संस्थेचे सचिन चिंतावार, विविध पोलीस अधिकारी आणि बिल्डरांच्या जमिनींना रोड फ्रंटचा लाभ मिळवून देण्यासाठी नकाशात फेरबदल करण्यात आले आणि यात सामान्य शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावण्यात आल्या.
विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रकरणात अशोक खरात यालाही मोठा लाभ पोहोचवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. खरात याच्या मालकीच्या जमिनी वाचवण्यासाठी आणि त्याला फायदा करून देण्यासाठी चक्क मुख्य रस्ता आणि त्याचा नियोजित मार्ग बदलण्यात आला. ज्या भागाचा सिंहस्थ रिंग रोडशी काहीही संबंध नव्हता, अशा नको त्या भागातून रस्ता वळवून शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय करण्यात आल्याचा आरोप आमदार अहिरे यांनी विधिमंडळात केला.
या संपूर्ण गैरव्यवहाराची विशेष चौकशी पथकाद्वारे चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी आमदार सरोज अहिरे यांनी लावून धरली. मात्र, यावर उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांची पाठराखण करण्याचा प्रयत्न केला. भूसंपादन हे कुंभमेळ्याच्या कामासाठी असल्याने प्रशासनाने घाई गडबडीत प्रक्रिया केली असेल, त्यात अधिकाऱ्यांचा हेतू वाईट नसावा, असे सांगत मंत्र्यांनी एक प्रकारे वादग्रस्त अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.