Onion Issue : कांदा भाजप सरकारचा पिच्छा सोडेना; निवडणुकीत उमेदवार पाडले, आता गैरव्यवहाराचे आरोप

Nashik, 04 July : लोकसभा निवडणुकीत कांद्याने भाजपला चांगलेच रडवले. आता निवडणुकीनंतरही कांदा भाजप सरकारचा पिच्छा सोडेनासा झाला आहे. आता कांदा खरेदीमध्ये गैरव्यवहाराचाही वास येऊ लागला आहे. लोकसभा निवडणुकीत कांदा निर्यातबंदीच्या मुद्यावरून भाजपला दहा ठिकाणी फटका बसला आहे. आता घोटाळ्याचे आरोप होत आहेत.

कांदा (Onion) खरेदी विक्रीमध्ये केंद्र सरकारचा (Central Government) हस्तक्षेप शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने डोकेदुखी ठरू लागला आहे. हा आता राजकीय विषय बनला आहे. त्यामुळे यावर जोरदार राजकारण होताना दिसत आहे. हे राजकारण भाजपला (BJP) आगामी काळात अडचणीचे ठरण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

केंद्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडल्याने बुधवारी नाशिकमध्ये आलेल्या केंद्र सरकारच्या पथकाला शेतकऱ्यांनी धारेवर धरले. कांदा खरेदीमध्ये गैरव्यवहार होत असल्याचे पुरावेही या वेळी केंद्र सरकारच्या पथकापुढे मांडण्यात आले. त्यामुळे कांदा प्रश्न निवडणुकीनंतरही केंद्रातील भाजप सरकारचा पिच्छा सोडत नसल्याचे एकंदरीत चित्र आहे.

बी. के. पुष्टी यांच्या नेतृत्वाखाली एक पथक कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना भेटले. पणन सल्लागार विनोद गिरी, पंकज कुमार, पणन अधिकारी सोनाली बागडे यांचा या पथकामध्ये समावेश होता.

या वेळी शेतकऱ्यांनी नाफेड आणि एनसीसीएफ या संस्थेकडून होणाऱ्या कांदा खरेदीचे वाभाडे काढले. एकाच शेतकऱ्याच्या नावावर दहा ते वीस लाख रुपये जमा झाल्याचे या वेळी पुरावे देण्यात आले.

नाफेड ही संस्था दहा ते पंधरा रुपये दराने व्यापाऱ्यांनी खरेदी केलेला कांदा तीस रुपये प्रतिदराने नाफेड खरेदी करते. त्यामुळे हा सगळा घोटाळा होत आहे. नाफेडने थेट शेतकऱ्यांकडून अथवा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून कांदा खरेदी करावी, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.

गणेश निंबाळकर, पंडित वाघ, भाऊसाहेब गांगुर्डे, नितीन अडांगळे, शांताराम बागुल, दगू चव्हाणके यांनी या पथकाला विविध मागण्या करून हैराण करून सोडले. या मागण्यांबाबत विचार करू, असे आश्वासन या पथकाने दिले आहे. एकंदर लोकसभा निवडणुका संपल्यानंतरही कांदाप्रश्न भाजप सरकारचा पिच्छा सोडायला तयार नाही, असे चित्र आहे.