Akola Zilla Parishad : बुलढाण्यानंतर अकोला सीईओ उगारणार का शिस्तीची छडी?

Akola Zilla Parishad : पाच दिवसांचा आठवडा असल्यावरही अनेक शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी वेळेवर कार्यालयात येत नाहीत. बुलडाण्याच्या जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अशा लेटलतिफ कर्मचाऱ्यांना चांगलाच दणका दिला आहे. उशिरा येणाऱ्यांसाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य प्रवेशद्वारच बंद केले जात आहे. आता अशाच प्रकारचा निर्णय अकोला जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैष्णवी बी. यांनी घेण्याची गरज असल्याची चर्चा पुढे आली आहे.

राज्य सरकारने शासकीय कार्यालयाचा पाच दिवसांचा आठवडा केल्यानंतर बदललेल्या वेळेनुसार जिल्हा परिषदेची वेळ आता सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 6.15 पर्यंत करण्यात आली आहे. वेळ बदलली तरी अनेक कर्मचारी आणि अधिकारी बदललेल्या वेळेनुसार कार्यालयात हजर होत नाहीत. याचा फटका सामान्य नागरिकांना बसतो. असाच प्रकार बुलढाणा येथील जिल्हा परिषदेमध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू होता. काही अधिकारी आणि कर्मचारी सतत उशिराने येत असल्याबाबतच्या तक्रारी येत होत्या. मात्र, कारवाई होत नव्हती.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

नवीन सीईओ विशाल नरवाडे यांनी रुजू होताच, या प्रकाराला पायबंद घातला. सतत उशिरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांनी चांगलीच अद्दल घडविली आहे. नरवाडे यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य इमारतीचे प्रवेशद्वार हे 09.50 वाजता बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे लेटलतीफ अधिकारी व कर्मचारी बाहेरच अडकत आहेत. कर्मचारी हे तीनदा कार्यालयात उशिरा आल्यास अशांवर कारवाई करण्यात येत आहे. यासंदर्भात त्यांनी इशाराही दिला आहे.आता या निर्णयानंतर जिल्हा परिषद बुलढाणा येथील अधिकारी आणि कर्मचारी नियमितपणे वेळेवर आपल्या कार्यालयात येत आहेत.

राज्यातील अनेक सरकारी कार्यालयात लेटलतीफ कर्मचारी, अधिकारी आहेत. ते उशिरा आपल्या सवडीने शासकीय कार्यालयात येतात. याचा फटका ग्रामीण भागातून पैसे खर्च करीत कार्यालयात येणाऱ्या सामान्य नागरिकांना बसतो. असाच प्रकार अकोला जिल्हा परिषदेमध्ये सुद्धा सुरू आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असे प्रकार नेहमीच चालतात असतात. अकोला जिल्हा परिषदेत जवळपास सर्वच विभागातील अनेक कर्मचारी आणि अधिकारी हे वेळेवर आपल्या कार्यालयात पोहोचत नाहीत. यापूर्वीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार यांनी प्रत्येक विभागात जाऊन झाडाझडती घेतली होती.

सौरभ कटियार यांनी अनेक कर्मचारी आणि अधिकारी हे कार्यालयातच पोहचले नसल्याची माहिती समोर आली होती. यापूर्वीही अनेकवेळा सीईओंनी अशाच प्रकारे कारवाई केली आहेत. मात्र अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये याचा परिणाम होत नाही. जिल्हा परिषदेचे सीईओ सौरभ कटियार यांची बदली झाल्यानंतर त्यांच्या जागेवर जुलै महिन्यात वैष्णवी बी. यांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदाची सुत्रे स्वीकारली आहेत. बुलढाणा जिल्हा परिषदेच्या सीईओपदी नुकतीच विशाल नरवाडे हे सीईओ म्हणून रुजू झालेत. त्यांनी लेटलतीफ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना अद्दल घडविण्याचा निर्णय घेतला.

बुलढाणा जिल्हा परिषदेच्या धर्तीवर अकोल्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनीही असा निर्णय घेण्याची गरज आहे. शासकीय वेळेनंतर अकोला जिल्हा परिषदेचे मुख्य प्रवेशद्वार बंद केल्यास कोणकोणते अधिकारी आणि कर्मचारी नेहमी उशिरा येतात, हे समोर येऊ शकते. अशी मोहिम अकोला जिल्हा परिषदेत राबविण्याची सध्या बुलढाण्याच्या धर्तीवर गरज आहे. त्यामुळे सीईओ वैष्णवी बी. हा निर्णय घेतील का? असा प्रश्न आता नागरिकांकडून विचारला जात आहे. याचे कारण म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या लेटलतीफीचा फटका सामान्य गरजू ग्रामीण जनतेला बसत आहे. त्यामुळे यावर वेळीच चाप लावणे गरजेचे आहे.

धाबेकरांचा कार्यकाळ स्मरणात

काँग्रेसचे ज्येष्ठ दिवंगत नेते आणि राज्याचे माजी जलसंधारण मंत्री बाबासाहेब धाबेकर अकोला जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष असताना त्यांनी लेटलतीफ कर्मचाऱ्यांना अनोख्या पद्धतीने धडा शिकवला होता. विलंबाने येणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर त्यांचे बारीक लक्ष असायचे. धाबेकर जिल्हा परिषदेत लवकर पोहचून त्यावेळी असलेले हजेरी बुक (मस्टर) आपल्या कॅबिनमध्ये ठेवून घायचे म्हणजे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कॅबिनमध्ये जात मस्टरवर सही करावी लागायची. त्यामुळे कोण किती वाजता कार्यालयात येतो हे बाबासाहेब धाबेकर यांना कळायचे. धाबेकर यांच्याबद्दल अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये चांगलीच आदरयुक्त भीती होती. त्यामुळे जवळपास सर्वच कर्मचारी आणि अधिकारी कार्यालयात वेळेवर दाखल व्हायचे. धाबेकर यांच्यानंतर एकाही अधिकारी, पदाधिकाऱ्याने प्रशासनावर पकड कायम न ठेवल्याने प्रशासनात बेलगाम पद्धतीने मनमानी काम सुरू आहे.

Edited By : Prasannaa Jakate