Nagpur News : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील 152 कोटींहून अधिक रुपयांचा आर्थिक घोटाळा उघडकीस आला होता. 2002 रोजी झालेल्या या घोटाळ्यात माजी मंत्री आणि बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार हे मुख्य आरोपी आहे. आता नागपूरसह राज्याच्या राजकारणात चर्चेत आलेल्या नागपूर जिल्हा बँकेतील घोटाळ्याबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. या घोटाळ्याचा निकाल 28 नोव्हेंबर रोजी दिला जाणार आहे. माजी मंत्री आणि काँग्रेस नेते केदार हे या प्रकरणात मुख्य आरोपी असल्याने या न्यायालयाच्या निकालाकडे सर्वांचेच लक्ष लागलेले आहे.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील सरकारी रोखे खरेदी घोटाळा प्रकरणाची अंतिम सुनावणी नुकतीच पूर्ण झाली आहे. ही सुनावणी अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी जे. व्ही. पेखले-पूरकर यांच्या समक्ष पार पडली. आता या प्रकरणाचा येत्या मंगळवारी (ता. 28 नोव्हें.) निकाल जाहीर केला जाणार आहे. यात राज्याचे माजी मंत्री सुनील केदार हे मुख्य आरोपी असल्याने न्यायालय काय निकाल देणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
माजी मंत्री तथा काँग्रेस नेते सुनील केदार (Sunil Kedar) यांचे नाव समोर आल्याने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा घोटाळा चांगलाच चर्चेत आला होता. 2002 मध्ये 152 कोटींहून अधिक रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता. तेव्हा केदार बँकेचे अध्यक्ष होते. ते या खटल्यातील मुख्य आरोपीसुद्धा आहेत. या प्रकरणातील सर्व आरोपींना निकालाच्या दिवशी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणी 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले गेले होते. तेव्हापासून खटला प्रलंबित आहे.( Nagpur District Central Co-operative Bank )
या प्रकरणात काँग्रेस (Congress) नेते सुनील केदार, बँकेचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक नामदेव चौधरी, तत्कालीन मुख्य हिशेबनीस सुरेश दामोदर पेशकर, रोखे दलाल केतन कांतीलाल सेठ, सुबोध चंदादयाल भंडारी, नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी, अमित सीतापती वर्मा, महेंद्र राधेश्याम अग्रवाल, श्रीप्रकाश शांतीलाल पोद्दार हे मुख्य आरोपी आहेत. तसेच रोखे दलाल संजय हरिराम अग्रवालांविरोधातील खटल्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे, तर दुसरे आरोपी कानन वसंत मेवावाला फरार आहे.
या प्रकरणात वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध धर्माधिकारी आणि अॅड. देवेन चौहान यांनी केदारांकडून युक्तिवाद केला. याखेरीज चौधरी यांच्याकडून त्यांचे वकील अशोक भांगडे यांनी युक्तिवाद केला. अखेर या प्रकरणाचा निकाल सुनावण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. त्यानुसार अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी जे. व्ही.पेखले-पूरकर 28 नोव्हेंबरला या खटल्याचा निकाल सुनावण्यात येणार आहे.
मुंबई, कोलकाता आणि अहमदाबाद येथील होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चंट्स लि.यांसह इतर काही कंपन्यांकडून 2001-02मध्ये कंपन्यांनी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या रकमेतून 125 कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी केले होते. त्यानंतर या कंपन्यांनी सरकारी रोखे दिले नाही तसेच बँकेची रक्कमही परत केली नाही.
सीआयडीकडून तत्कालीन उपअधीक्षक किशोर बेले यांनी या प्रकरणात तपास अधिकारी म्हणून काम पाहिले होते. सहकार विभागाच्या कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करत ही रक्कम गुंतवण्यात आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.
(Edited By Deepak Kulkarni)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.