Congress News : काँग्रेसचा मुदतवाढीचा ठराव फेटाळला; नागपूर जिल्हा परिषदेवर प्रशासकाची नियुक्ती

Nagpur News : नागपूर महापालिकेपाठोपाठ आता नागपूर जिल्हा परिषदेवर राज्य सरकारने प्रशासकांची नियुक्ती केली आहे. जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपुष्टात आला आहे. यात नागपूरसह वाशिम आणि अकोलासह राज्यातील एकूण सहा जिल्हा परिषदांचा समावेश आहे.

नागपूर जिल्हा परिषदेच्या सभेत सत्ताधारी काँग्रेसने निवडणूक जाहीर होईपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा ठाराव मांडला होता. त्यास विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपच्या सदस्यांनीसुद्धा समर्थन दिले होते. एकमताने हा ठराव राज्य शासनाकडे पाठवण्यासुद्धा आला होता. मात्र, या ठरावाची दाखल राज्य शासनाने घेतली नसल्याचे दिसून येते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

22 जानेवारीला यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अपेक्षित आहे. त्यानंतर महापालिकेसह जिल्हा परिषद निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. अलीकडेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायालयाचा निकाल जाहीर होताच लवकरात लवकर निवडणूक घेण्याचा आमचा प्रयत्न राहील असे सांगितले आहे.

विशेष म्हणजे यापूर्वी नागपूर जिल्हा परिषदेत भाजपची (Bjp) सत्ता असताना तीन वर्षांसाठी कार्यकाळ वाढवण्यात आला होता. या निर्णयास न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यावर न्यायालयाने कार्यकाळ संपल्यानंतर मुदतवाढ देण्याचा अधिकार राज्य शासनाला नसल्याचे स्‍पष्ट केले होते. याबाबत न्यायालयाच्या स्पष्ट गाईडलाईन दिल्याने नागपूर जिल्हा परिषदेच्या ठरावानुसार मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता तशीही नव्हतीच.

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर भाजपचा नागपूर जिल्हा परिषदेवर भगवा उतरला होता. काँग्रेसचे (Congress) नेते व माजी मंत्री सुनील केदारांनी एकहाती काँग्रेसला नागपूर जिल्हा परिषद मिळवून दिली होती. सत्ता स्थापन झाल्यानंतर त्यांनी शरदचंद्र पवार यांच्या राष्ट्रवादीलासुद्धा सभापती देण्यास नकार दिला होता. शेवटी खासदार सुप्रिया सुळे यांना हस्तक्षेप करावा लागला होता. त्यानंतर एक सभापतीपद राष्ट्रवादी काँग्रेसला देण्यात आले होते. आता नागपूर जिल्ह्याची राजकीय परिस्थिती बदलली आहे.

केदारांसह राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख आता आमदार नाहीत. याशिवाय राज्यात महायुतीचे सरकार आहे. नागपूर जिल्ह्यातील देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आहेत. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे हे राज्याचे महसूलमंत्री तर शिवसेनेचे आशिष जयस्वाल हे राज्यमंत्री आहेत. त्यामुळे भाजपला पुन्हा नागपूर जिल्हा परिषदेवर आपला झेंडा रोवण्याची संधी चालून आली आहे.