Nagpur ZP: जिल्हा परिषदेच्या शून्य आरक्षणावर कोर्टानं वाढवली धडधड, निकाल ठेवला राखून

Nagpur ZP Election 2025: जिल्हा परिषदेच्या शून्य आरक्षणाच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी आणि सोमवारी सुमारे दोन तास युक्तीवाद झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला. त्यामुळे सर्वांची धडधड वाढली आहे. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाल्याने यावर लवकर निकाल द्यावा अशी विनंती करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता सर्वांचे लक्ष निकालाकडे लागले आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या करिता नव्याने सर्कल रचना करण्यात आली. सोबतच चक्रकार पद्धतीने सुरू असलेले सर्कल आरक्षणाला स्थगिती दिली. शून्य आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावर राष्ट्रपाल पाटील यांच्यासह एकूण चार जणांनी आक्षेप घेऊन न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. चक्रारपद्धतीने टप्प्याटप्प्याने जिल्हा परिषद सर्कल अनुसूचित जाती जमातीसाठी आरक्षित केले जात होते. मात्र मध्येच ही पद्धत थांबवण्यात आली. त्यामुळे अनेक सर्कलला आरक्षणाचा लाभ मिळाला नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

यावर सुनावणीत सर्कल रचनेत यंदा बरेच बदल झाले आहेत. इतकेच नाही तर सर्कलच्या संख्येमध्ये देखील बदल झाला आहे. लोकसंख्या, गावांच्या सीमा, गावांचा शहरामध्ये झालेला समावेश आणि सर्कल संख्या यात झालेले बदल बघता नव्याने आरक्षण काढणे आवश्यक असल्याची भूमिका राज्याचे महाधिवक्ते डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात मांडली.

या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. पाच वर्षांनी निवडणुका होत असताना गावातील बदललेली लोकसंख्या, गावांच्या बदलेल्या सीमा लक्षात घ्याव्या लागल्या. त्यामुळे सर्कल रचना नव्याने झाली त्यात सर्कल संख्याही बदलली, अलीकडेच वर्धा व वाशीम जिल्ह्यांमधील सर्कल रचनेला आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, याच न्यायालयाने ते फेटाळले. आता खुद्द न्यायालयानेच मंजूर केलेल्या नव्या रचनेनुसार आरक्षणसुद्धा नव्याने काढणे आवश्यक असल्याचे बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. यापूर्वी उच्च न्यायालयाने ग्रामविकास विभाग तसेच निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावल्या होत्या. राज्य शासनातर्फे महाधिवक्ते व वरिष्ठ विधीज्ञ डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. तसेच बुलढाणा येथील एका इच्छुक उमेदवाराने मध्यस्थी अर्ज दाखल केला. वरिष्ठ अधिवक्ते आर. एल. खापरे यांनी मध्यस्थाची तर ॲड. महेश धात्रक यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडली.

निवडणूक लढवणे मूलभूत अधिकार नाही

प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच चक्राकार आरक्षण पद्धत थांबविल्याने अनेक सर्कलमधील इच्छुकांची अडचण झाली आहे. त्यांना निवडणुका लढविता येणार नाहीत, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. खापरेंनी केला. यावर निवडणूक लढविण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. मात्र, निवडणूक लढविणे आणि राजकीय पद भूषविणे हा मूलभूत अधिकार होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद ॲड. सराफ  यांनी  केला.